हङकङले आगामी वर्ष (सन् २०२४) का लागि नयाँ योजना अघि सारेको छ।
ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार यो योजनाअन्तर्गत सहरमा ३० मिलियन हङकङ डलर (३.८ यूएस डलर) लगानी गर्ने विदेशीलाई बसोबास अधिकार (रेसिडेन्सी) दिइने भएको हो।
यसले वित्तीय केन्द्रको रूपमा आफ्नो स्थितिलाई पुनर्जीवित गर्न र राजस्वलाई बलियो बनाउने मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘लगानीदेखि निवास (द इन्भेस्ट टु रेसिडेन्सी)’ नामक यो कार्यक्रम सन् २०२४ को मध्यबाट सुरु हुनेछ।
हङकङका वित्तीय सेवा तथा ट्रेजरी सचिव क्रिस्टोफर हुइका अनुसार यो योजनाबाट प्रतिवर्ष लगभग १५.४ बिलियन डलरको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ। साथै, योजनामा हरेक वर्ष ४ हजार मानिस सहभागी हुने अपेक्षा रहेको सचिव हुइले बताए।
ब्लुमबर्गको रिपोर्टमा उल्लेख छ– कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि हङकङमा प्रजातन्त्रविरोधी राजनीतिको कारणले बासिन्दाहरूको बर्हिगमन अनुभव सहरले गरेको छ। यसले स्थानीय बजारमा गिरावट ल्यायो, जसको परिणामस्वरुप राजस्वमा कमी भयो। यो अभाव पूर्तिका लागि पनि अधिकारीहरूलाई रेसिडेन्सी कार्यक्रम जस्ता नयाँ स्किम ल्याउन प्रेरित गर्यो।
रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार यसअघि पनि विश्वका धेरै देशले मौद्रिक लगानीको बदलामा विदेशीलाई बसोबासको सुविधा दिएका छन्।
युरोपको उदाहरण दिनुपर्दा– पोर्चुगल, ग्रीस, स्पेन र इटाली जस्ता देशले सुनौलो भिसा कार्यक्रम ल्याएका थिए। आयरल्यान्ड र यूकेले भर्खरै मात्र आफ्ना कार्यक्रमको अन्त्य गरे।
यद्यपि, यस्ता योजनाका विपक्षीले यस प्रकारका कार्यक्रमले घरजग्गाको मूल्य बढाउने र स्थानीयलाई बाहिर धेकेल्ने जोखिम निम्तिने बताउँछन्।
हङकङले यी चिन्तालाई पन्छाएर सहरको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन विदेशी लगानीमा सर्त लगाएको रिपोर्टको निचोड छ।
Shares
प्रतिक्रिया