युनिकोड
हङकङको सबैभन्दा ठूलो पार्टी डेमोक्रेटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस अफ हङकङ (डीएबी)ले जातीय अल्पसंख्यकलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्याएका १० नीति सूचीकरण गरेको छ।
हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले गत साता गरेको नीति सम्बोधनमा परेका जातीय अल्पसंख्यक लक्षित १० नीति डीएबीले सूचीवद्ध गरेको हो। जसमा नेपालीलाई भिसा नीति खुकुलो पार्ने सम्बन्धमा पनि एक बुँदा पनि समेटिएको छ।
विगतदेखि नै जातीय अल्पसंख्यकको पक्षमा काम गर्दै आएको डीएबीले रोजगारी एवं हङकङका विश्वविद्यालयमा तालिमका लागि आउन चाहने लाओसिन र नेपालीलाई भिसा नीति खुकुलो पार्ने नीति सरकारले अघि सारेको उल्लेख गरेको छ।
डीएबी पार्टी हङकङमा सरकार समर्थित पार्टी हो, जसले जातीय अल्पसंख्यकको पक्षमा लबिङ पनि गर्दै आएको छ।
सरकारको नीति वक्तव्यमा रोजगारीका लागि आउन चाहने तथा यात्रा र व्यापारका लागि मल्टिपल–इन्ट्री भिसा चाहने भियतनामीलाई पनि भिसा नीति खुकुलो पारिने जनाइएको छ।
प्रमुख कार्यकारी लीको गत हप्ताको नीति सम्बोधनमा डीएबीले गरेको पहल अनुसार नै नेपालीलाई भिसा खुकुलो बनाउने घोषणा गरिएको थियो।
वक्तव्यमा एनसीएस विद्यार्थीका लागि चिनियाँ भाषाको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन एवं पाठ्यक्रम निर्माणको कुरा समावेश गरिएको छ।
डीएबीले यस्ता विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत चिनियाँ भाषा स्वअध्ययन गर्ने सामग्री तयार पार्न सरकार लागिपरेको जनाएको छ।
सरकारले हङकङमा अध्ययनरत चिनियाँ भाषामा दखल नभएका गैरचिनियाँ विद्यार्थीलाई एनसीएस विद्यार्थीमा वर्गीकरण गरेको छ। हाल सहरमा यस्ता विद्यार्थी ३३ हजारको हाराहारीमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
यस्ता विद्यार्थीका लागि जीवन योजना शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको संख्या बढाउने पनि सरकारको नीतिमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, शैक्षिक सत्र २०२३/२४ मा कक्षा ५ र ६ मा पुग्ने एनसीएस विद्यार्थीलाई समर ब्रिजिङ कार्यक्रममा समावेश गराइने उल्लेख छ।
यसैगरी ‘जातीय अल्पसंख्यक जिल्ला दूत’ पाइलट योजनालाई तीन वर्षको लागि विस्तार गर्ने पनि सरकारले आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको छ।
यसका साथै, आवेदकहरूलाई भिसा प्रमाणीकरण तथा रोजगारीमा नियुक्तिको लागि चाहिने निजामती सेवाका काम आफ्नै भाषामा परीक्षण गर्ने, युवा तथा नवआगन्तुकको जातीय सद्भावका लागि जिल्लास्तरीय कार्यक्रम, सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा काउलुन सेन्ट्रल र न्यु टेरिटोरिजमा ईएमका लागि दुई नयाँ सेवा केन्द्र राख्ने लगायतका कार्यक्रम सरकारको नीतिमा समावेश गरिएको छ।
(यो सामग्रीमा अपडेट गरिएको छ–सम्पादक)
प्रतिक्रिया