कानुन परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा विदेशी वकिलहरुलाई ६ महिनाभित्रै प्रतिबन्ध लगाउने बाचा हङकङका न्यायमन्त्रीले गरेका छन्। तर, त्यसअघि कानुनका जानकार र आम जनतासँग परामर्श गरिने उनले बताए।
न्यायमन्त्री पौल लामले आफू रचनात्मक दृष्टिकोण सुन्न तयार रहेको बताए।
त्यसरी विदेशी वकिललाई एकछत्र प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हङकङको न्याय प्रशासन र कानुनी शासनको खिलाफमा हुने चेतावनी बार एसोसियसनले दिएपछि मन्त्री लामले यस्तो बताएका हुन्।
‘मलाई थाहा छ, आम जनता र कानुनी क्षेत्रका मानिसहरुमा यो विषयप्रति अनेक दृष्टिकोण छन्। हामी सामूहिक विद्वता वृद्धि गर्न चाहन्छौँ र रचनात्मक विचारहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी हेर्न चाहन्छौँ,’ लामले एक रेडियो कार्यक्रममा भने।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा विदेशी वकिल राख्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बेइजिङले हङकङलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
त्यसअघि मिडिया टाइकुन जिम्मी लाइले राखेका बेलायती वकिल तिमोथी ओवेनलाई बहस गर्न नदिने प्रयास सरकारले गरेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। एससीएमपी
Shares
प्रतिक्रिया