म आफैँ उद्योगी हुँ, उद्योग मन्त्रालयमा धेरै सुधार गरेको छु : राज्यमन्त्री दुगड (अन्तर्वार्ता/भिडियाे)

नेपालको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको स्वयं सरकारले स्वीकार गर्छ। तर निजी क्षेत्र जहिले पनि आफ्नो समस्या सरकारले नबुझेको भन्दै गुनासो गरिरहन्छ। यो कोभिड-१९ महामारीको समयमा होस् वा सामान्य अवस्थामा समेत नीतिनियमहरु निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेको हुन्छ, निजी क्षेत्र। अहिलेको सरकारमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राज्यमन्त्रीकै रुपमा छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड आफैँ उद्योगी व्यवसायी हुन्। उनै दुगडले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको पनि १ वर्ष पुगिसकेको छ। दुगडले राज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयताको एक वर्षमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको नीतिमा खास के परिवर्तन भयो त? यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर राज्यमन्त्री दुगडसँग गरिएको वार्ता :

तपाईंले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ, यो अवधिमा निजी क्षेत्रको हकहितमा के गर्नुभयो?
यो एक वर्षमा आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट छु। जसरी सोचेको थिएँ, त्यसरी नै गर्न नसके पनि ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा काम गरेको छु। यस अर्थमा मैले गर्नुपर्ने र गर्ने प्रयासमा सफल भएको छु। तर एउटा कुरो के छ भने कार्यभार सम्हालेको ५ महिनापछि कोरोनाको महामारीले छोप्यो। त्यसले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन।

हामीलाई आपूर्ति चेन मिलाउन धेरै नै कसरत गर्नुपर्यो। इन्धन, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा डटेर काम गर्यौँ। फलतः कुनै पनि वस्तु अभाव भएन। यो विषम अवस्थामा हामीलाई कालोबजारी र कृत्रिम अभावको डर थियो। त्यसलाई रोक्न सफल भयौँ। अरु बेलाको संकटमा जस्तो कोरोना महामारीमा त्यस प्रकारको घटना नघटेको परिणामले पनि देखाएको छ।

अरु काम गर्न धेरै बाँकी छ। तर कोरोना कहरमै पनि धेरै सुधारहरु भने ल्याएका छौं। जस्तो मन्त्रालयमातहको सबै निकायलाई सक्रिय बनाएका छौँ, परिणाम ल्याउने गरी काम गराइरहेका छौं। यो समयमा कर्मचारीहरु पनि थोरै आएर मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरु सञ्चालन भएका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि कुनै फाइल नरोकिने गरी काम गरायौँ। मैले के भन्ने गरेको छु भने कुनै पनि फाइल रोकिनुहुँदैन। काम हुन्छ भने गरिहाल्ने, यदि हुँदैन भने यो कारणले हुँदैन भनेर जवाफ दिने वातावरण मिलाएको छु।

तपाईंले बाहिरबाट जसरी सोच्नुभएको थियो, त्योभन्दा फरक पाउनु भयो कि सोचेअनुसार नै मन्त्रालय सामान्य पाउनुभयो?
मेरो बुझाइ र सर्वसाधारणको बुझाइ एकै खालको थियो। काम ढिलो हुन्छ, सधैँ त्यही परम्परामा सरकारी निकाय अघि बढेको छ भन्ने मलाई लागेको थियो। यहाँ आएर पनि पाएको त्यही नै हो। मैले यो मन्त्रालयमात्रै भनेको होइन, सरकारी परम्परा र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो। तर त्यसलाई मैलेचाहिँ परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु।

पहिले पहिले फाइल लिएर आउने जो कोहीलाई फाइल छोड्न लगाएर म हेरौँला जानुहोस् भन्ने चलन थियो। त्यो हेर्ने १० दिनमा पनि हुन सक्थ्यो वा त्योभन्दा ढिलो पनि हुन सक्थ्यो। त्यसले सबै सेवाग्राही निरुत्साहित हुन्थे। अब हामीले भने फास्ट ट्रयाक नीति अपनाएका छौँ। अहिले ३ दिनमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले कुन कामले हुन सक्ने हो वा हुन नसक्ने हो, ३ दिनभित्र भन्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यदि हुने काम छ भने सात दिनमा त्यसको रिजल्ट चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।

अर्को कुरा म आफैँ बढी सेवाग्राही आउने उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्टार लगायतमा जाने गरेको छु। त्यहाँ हामी जाँदा छुट्टै प्रभावकारिता हुन्छ।

तपाईं आफैँ उद्योगी, उद्योगीहरुको गुनासो सुन्ने ठाउँमा पनि आफैँ हुनुहन्छ, उनीहरुको आत्मबल कसरी बढाइरहनुभएको छ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै, कुनै एउटा ड्राइभिङ सिकाउने ड्राइभिङ सेन्टर हुन्छ। त्यहाँ गाडी चलाउन सक्नेले मात्रै सिकाउन सक्छ। यदि चलाउन नै नसक्नेले कसरी सिकाउँछ? त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बन्धित व्यक्ति आयो भने धेरै फरक पर्छ। म आफैँ उद्योगी हुँ, त्यहीअनुसार उद्योगीको आत्मबल बढाउन मन्त्रालयमा धेरै सुधार गरेको छु। उद्योगीलाई परेको पीरमर्का सबै बुझेको छु।

त्यही सम्झेर हरेक प्रणालीहरु सुधार गर्न लागिरहेको छु। धेरै कुरा सुधार समेत भइसकेका छन्। कुनै पनि उद्योगी यहाँ आएर मलाई भेटेर उसको समस्या मलाई भन्छ भने म त्यो कुरा एक लाइनमा बुझिहाल्छु। धेरै बताइरहनै पर्दैन। उनीहरुको मर्का गहिराइमा गएर बुझ्ने कोही मान्छे छ भने आत्मबल त आइहाल्छ नि! यसको बारेमा कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीसँग फिडब्याक लिँदा पनि हुन्छ।

कोरोनाका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरु धेरै मर्कामा परिरहेका छन्, त्यसको लागि मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ?
हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिमार्फत जुन प्याकेज घोषणा भयो। त्यसको अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यो राष्ट्र बैंकको मात्रै एकल सोचले दिएको होइन। त्यसको लागि हामीले धेरै प्रयासहरु गरेका हौँ। त्यसअनुसारको सुझाव पनि दिएका हौँ। त्यहीअनुसार नै प्याकेज आएको हो।

जसलाई मर्का परेको छ, त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर कर तिर्ने समय बढाइदिने, सहुलियत कर्जा दिने र कर नै छुट दिने काम गरेको छ। त्यो काम हुनुमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि ठूलो हात छ। राहत प्याकेजबाट धेरै सन्तोष भएका छन्। अपुगको कुरा त भइहाल्छ नै त्यसको लागि उद्योगीले पनि माग राखिरहेका छन्। सरकारले दिने प्रयास पनि गरिरहेको छ।

तपाईं त राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री लेखराज भट्टसँग कसरी समन्वय गरेर काम गरिरहनुभएको छ?
म कहिल्यै पनि द्वन्द्व चाहने मान्छे होइन। म उहाँको कुनै काममा विरोध पनि गर्दिन। गलत पनि यदि भइहाल्यो भने त्यसलाई सुधार गर्न सल्लाह दिने गर्छु। मेरो अहिलेसम्म एउटा रेकर्ड के छ भने मेरो कोही दुस्मन छैन। कसैसँग झगडा परेको छैन। मन्त्रीज्यू पनि हरेक कुरामा सकारात्मक रुपले हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि हाम्रो ट्युनिङ मिलेजस्तो लाग्छ।

उहाँले मलाई केही अधिकारहरु पनि प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसकारण पनि हाम्रो समन्वय राम्रोसँग हुन्छ र भइरहेको पनि छ। अर्को कुरा के हो भने राज्यमन्त्री हुनेबित्तिकै कुनै काम गर्न नै नसक्ने भन्ने होइन। कुनै व्यक्तिसँग इच्छाशक्ति छ भने काम गर्नसक्छ नै। यो क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने मेरो क्षमता पनि छ र इच्छाशक्ति पनि छ। राज्यमन्त्री भईकन पनि धेरै काम गरिरहेको छु। जुन कामको परिणाम पनि देखिएको छ।

तपाईंले कोभिडको कारण धेरै काम गर्न पाइन भन्नुभयो, अबका योजनाहरु के–के छन्, यो मन्त्रालयले गर्न खोजेको महत्पूर्ण कामहरु के–के हुन्?
यो अवस्था भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेहरु बेरोजगार भइरहेका छन्। मान्छेहरु विदेशबाट फर्किएका छन्। नेपालमा पनि रोजगारी गुमाएकाहरु धेरै छन्। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ–नयाँ उद्योगहरु जसरी हुन्छ ल्याउनुपर्छ, मान्छेहरुले काम पाउनुपर्छ र त्यसको प्रतिफल पनि देखिनुपर्छ भनेर योजनाअनुसार काम गरिरहेका छौँ।

त्यसको लागि आर्थिक सहयोगदेखि, प्रविधिको सहयोगको समेत काम गरिरहेका छौँ। त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने केही अघि बढाउन बाँकी छ। अर्को कुरा नेपाल सरकारकै रुग्ण उद्योगहरु ब्युँताउने कोशिस गरिरहेका छौँ। अन्य सरकारी संस्थानलाई समेत नाफामा ल्याउने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ।

यसअघि पनि रुग्ण उद्योगहरु कसरी ब्युँताउन सकिएला भनेर अध्ययन भइसकेको छ, फेरि खर्च गरेर अध्ययन गर्ने भन्नुहुन्छ, कामचाहिँ नहुने अध्ययनचाहिँ किन एकपछि अर्को गरी चाहियो?
पहिलेको अध्ययन र अहिलेको अध्ययनको मोडलमा परिवर्तन गरिएको छ। पहिलेचाहिँ लिज (भाडा) मा दिने वा आफैँ कसरी सञ्चालन हुने भन्ने धारणाका साथ भएको थियो। रिपोर्ट पनि त्यसरी नै बनेको थियो। अहिले भने हामी पीपीपी मोडलमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ अध्ययन गर्न लागेका हौँ। त्यसको लागि एक समिति पनि बनेको छ। अब यसरी बन्द अवस्थामा गएका उद्योगहरुलाई सरकारले चलाउन त सक्ला तर नाफामा लान नसक्ने देखिएको छ। त्यसकारण अब भनेको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलाउने हो। त्यसरी चलेका केही संस्थानहरु राम्रो देखिएको पनि छ। त्यसको लागि नेपाललगायत विदेशी लगानीकर्ताको पनि प्रस्ताव आएको छ। अब त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ।

भिडियाे: