युनिकोड
रुग्ण अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफा कमाउने तथा देशको उच्च गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीको पहिचान दिलाउन सफल सुरेन्द्र पौडेललाई सरकारले एक वर्षअघि नेपाल आयल निगमको जिम्मेवारी दिएको थियो।
निगमले अरु बेलामा राम्रो व्यवस्थापन गरे पनि संकटको समयमा चुक्दै आएकोमा कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनमा भने चुस्त व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ। लकडाउनको व्यवस्थापन र आगामी योजनासँग सम्बन्धित रहेर निगमका उनै कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :
लकडाउनमा पेट्रोलियम पदार्थको माग अवस्था कस्तो छ?
पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६९ प्रतिशत (अप्रिलसम्म) घटेको छ। पेट्रोल ९० प्रतिशत घटेको छ। डिजेल ८० प्रतिशत र खाना पकाउने एलपी ग्यासचाहिँ मागभन्दा केही बढेको छ। यो महिना पनि केही घट्ने नै देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशत हाराहारीमा घटेको छ भन्न सकिन्छ।
लकडाउन सुरु हुनु केही दिनदेखि ग्यास अभाव भयो, त्यो समयमा कुनै रोकावट पनि थिएन, खास कारण के हो?
यसमा दुई/चारवटा कारण छन्। निगमको आफ्नो भण्डारण छैन। व्यवसायीको पनि भन्डारण छैन। स्ट्यान्डिङ बुलेटहरु छन्। ती बुलेट पनि खाली नै थियो। भारतमा युरो ६ माेडेलमा जाने तयारी अलि अघिदेखि भइरहेको थियो। त्यसकारण भारतीय रिफाइनरहरु पनि प्रायः बन्द थिए। उनीहरुले एलपी ग्यासमा केही ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भन्ने संकेतहरु देखाइरहेका थिए।
खासगरी शिवरात्रिदेखि केही ग्यास कम्पनीमा लाइन देखिन थालेको हो। पछि लकडाउनको कुरासँगै लाइन बढी नै लाग्नथाले। ग्यास कति ल्याउने भन्ने कुरा १ महिनाअघि नै भारतीय पक्षसँग भइसकेको हुन्छ। त्यहीअनुसारको भुक्तानी पठाउने र आईओसीले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार ग्यास पठाउने गर्छ।
अर्को कारण, हामीसँग ग्यास आयात गर्ने बुलेट पनि सीमित मात्रामा छ। माग बढ्नेबित्तिकै एकपटक आयात गर्नको लागि पनि ग्यास बुलेट नै थप गर्ने स्थिति छैन। ग्यास उद्योगबाट तत्काल सम्हाल्न १५/१६ दिन लाग्यो। कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनले ग्यासको समस्या नेपालमा मात्रै नभई भारतमा पनि थियो। त्यहाँ पनि लकडाउन हुने भन्ने कुरा नै थियो। लकडाउन सुरु भएपछि त्यहाँको बजारमा पनि ग्यासको माग बढ्यो र अभाव सिर्जना हुन थाल्यो।
भारतीय पक्षबाट त आयात परिमाण कटौती गर्ने प्रस्ताव समेत आएको थियो। त्यसो गरेको भए ग्यास अभाव चर्को हुनसक्थ्यो। तर त्यसलाई कुटनीतिक ढंगबाट सल्ट्याइयो। मन्त्री लेखराज भट्टले त्यसमा धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँ धेरै सक्रिय हुनुभयो। दुईपक्षीय कुरा भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सहयोग लिइयो। उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि यो समस्या हटेको हो।
तपाईंहरुले त कोटाभन्दा पनि बढी आयात गर्नुभयो। उनीहरुले कटौती गर्छु भन्दा बढी आयातको प्रयास कसरी गर्नुभयो?
अभाव भइसकेपछि मुख्यतः उच्च तहमा नै कुराकानी गरेर परिमाण तय गराउने विषयमा छलफल गराइयो। त्यसमा नेपाली उद्योगीहरु, भारतीय पक्ष सबैले साथ दिए। त्यसपछि मात्रै १५ हजार मेट्रिक टन ग्यास बढी आयात गरेर बजारलाई सहज गरिएको हो।
आयात बढी भइरहेको अवस्थामा आधा सिलिण्डरको व्यवस्था पनि गरियो, आवश्यकता नै थियो त?
सिलिण्डर धेरै परिमाणमा घरभित्र छिरिसकेको थियो। जति भित्र छिरेको छ र माग बढी भएको छ, त्यो सञ्चितिको लागि मात्रै हो भन्ने हामीले बुझेका थियौं। त्यो सिलिण्डर बाहिर ल्याउन यसो गरिएको हो। बजारमा ग्यास छ भनेर सर्वसाधारणको मन जित्नैपर्ने अवस्था थियो।
उनीहरुलाई ग्यास जति पनि छ भन्ने नदेखाएसम्म परिस्थिति साम्य नहुने अवस्था आयो। त्यसकारणले गर्दा आधा सिलिण्डरको व्यवस्था गरिएको हो। एउटा सिलिण्डरले करिब एक परिवारलाई एक महिना पुग्छ। यो अस्थायी अभाव केही दिनको लागि मात्रै हो भन्ने थाहा थियो। त्यसकारण यो व्यवस्था ल्याएका हौँ। यसमा ग्यास उद्योगी, बिक्रेता सबैले समर्थन गर्नुभयो। यसबाट उहाँहरुलाई केही नोक्सान पनि भएको छ। ढुवानी खर्च आधा र पूरै सिलिण्डर ल्याउँदा उति नै हो। तर उनीहरुले जति कमिसन लिन्छन्, त्यसको ठ्याक्कै आधा कमिसनमा आधा सिलिण्डर बिक्री गरे।
उद्योगमा पनि त्यहीअनुसारको बढी लागत परिरहेको थियो। त्यो उनीहरुले यसमा जोडेनन्। उनीहरुबाट एकदमै सहयोग भयो। त्यो समयमा १० लाख सिलिण्डरहरु हामीले आधा परिमाणको बिक्री गर्यौं। योचाहिँ रणनीतिक कदम थियो। बजार भने अत्यन्त सहज भयो। अर्को कुरो त्यो समयमा घरघरमा नै ग्यास पनि पुर्यायौं। त्यो काम हामीले ट्रेड युनियनको सहयोगमा गरेका थियौं।
नेपालमा भण्डारण क्षमता विस्तारको कामचाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ?
भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने कुरा त धेरै पहिलेदेखि भयो। तर काम अघि बढाइएको छैन। यो बेलासम्म भण्डारको लागि यहाँ यति चाहिन्छ भन्ने अनुमान विश्लेषणहरु त धेरै भए पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छैन। तत्कालै निगमको जग्गा भएका स्थानमा कति परिमाणको भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरुमा भर्खर अध्ययन गरेका छौं। जुन अध्ययनअनुसार आफ्नो जग्गा रहेकोमध्ये पोखरामा भण्डारण गृह बनाउने काम अघि बढाउँदै छौं। पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बनाउने तयारीमा रहेका छौं। १० हजार किलोलिटर भनेको कुल क्षमताको १५ प्रतिशत बढी हो।
अहिले हाम्रो मागको कति दिनलाई पुग्ने भण्डारण छ?
औसत रुपमा हेर्दा ६ दिनलाई मात्रै पुग्ने देखिन्छ। तर यसलाई नै आधार मानेर ६ दिनसम्म ढुक्क हुने स्थिति पनि छैन। जब अलिकति अभावको कुरा आउँछ, त्यसपछि २ दिनमा नै अभाव हुन थाल्छ। जस्तै पोखरा अथवा गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने आधा दिनलाई पुग्ने भण्डार छ। त्यो भनेको ट्याङ्करबाट ल्याएर सिधै पम्पमा हाल्ने हो। अन्य स्थानमा पनि त्यही अवस्था छ। त्यसकारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भए पनि नभएसरह नै हो। विषम परिस्थितिमा २ दिनलाई पुग्ने अवस्था पनि छैन। औसत ६ दिनलाई पुग्ने भण्डार रहेको भन्न सकिन्छ।
पाइपलाइनबाट तेल आउने कि नआउने अन्योल नै थियो। तपाईंले यसलाई निरन्तरता दिएर तेल आउनेसम्मको स्थिति आयो। अहिलेको अवस्था के छ?
पाइपलाइनबाट अहिले ५० हजार किलोलिटर तेल आयात भइरहेको छ। योचाहिँ भारतले दिनसक्ने अधिकतम परिणाम हो। हाम्रो पाइपलाइन भारतको मोतिहारीबाट ल्याइएको हो। मोतिहारीबाट अरु भण्डारणको काम भारतले गरिरहेको छ। जबसम्म त्यो काम पूरा हुँदैन। त्यो आइसकेपछि यो बढ्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अहिले महिनाको १६/१७ दिन मात्रै हामीले पाइपलाइनको प्रयोग गर्नसकेका छौं। पूरै दिन प्रयोग गर्नु भनेको हामीले डिजेल, पेट्रोल दुवै ल्याउनुपर्ने हो। हामीसँग पेट्रोल ल्याउने पूर्वाधार निर्माण भएको छैन।
पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउने कुरा थियो, त्यो काम कहाँ पुग्यो?
चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तारको लागि सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ। सहसचिव तहको समिति बनेर त्यसको काम भइरहेको छ। अहिले डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यहाँ भएको जग्गामा पाइपलाइनबाट आउने तेललाई कति परिमाणमा भण्डारण गर्न सकिन्छ त्यसको एकीन पनि भइसकेको छ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको अवस्था छ। नेपाल आयल निगम पनि अटोमेसन अर्थात् स्वचालित प्रणालीमा रहेको भए पनि मूल्य भने घटेन, खास कारण के हो?
विश्वमा ‘नेगेटिभ प्राइस’मा गएको बारेमा त तपाईंलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तेलको कुरा गर्ने हो संसारमा तीनवटा क्रुडको बेन्चमार्क रहेको छ। एउटा ओपेकसँग सम्बन्धित भेनेजुएला, टर्कीलगायतको, अर्को डल्लुटीआई (अमेरिकन) हो। तेस्रो भनेको हामीले प्रयोग गर्ने ‘ब्रेण्ट क्रुड’ हो।
हामीले हेर्दा ब्रेण्ट क्रुडचाहिँ इण्डेक्समा कहिल्यै पनि त्यसरी घटेको छैन। समाचारमा आएजस्तो ‘नेगेटिभ प्राइस’ भएको भनेको चाहिँ अमेरिकन बेस डब्लुटीआई हो। यसमा किन समस्या आयो भन्दा तेलको कारोबार भनेको कमोडिटी मार्केटजस्तै हो। संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि तेल खरिद गर्न सक्छौं। कागज कागजै किनबेच भइरहेको हुन्छ।
यो सयममा उपभोग घट्यो, साधारणतया एक महिनापछि डेलिभरी हुने गरी खरिदबिक्री हुन्छ। मे महिनादेखि जसले खरिद गरेको थियो। त्यसको म्याद भनेको अप्रिल २० सम्म मात्रै थियो। अब त्यो क्रुड के गर्ने त? त्यो खरिद गर्ने ब्रोकर हो। ब्रोकरले अब आफूसँग भण्डारण नभएपछि म बिक्री गर्छु, त्यो बिक्रीबापत पैसा पनि दिन्छु भनेपछि मार्केट ‘नेगेटिभ’ भएको हो र समाचार पनि त्यसरी आएको हो। रियल बायर (वास्तविक क्रेता)हरुको कारणले ‘नेगेटिभ’ गएको होइन। त्यो ३ दिन जति बस्यो। फेरि मार्केट सुधार हुँदै गयो।
अन्य क्रुडको पनि मूल्य घटेको नै हो, त्यसको फइदा त निगमले पनि लियो नि?
पक्कै पनि नेपाल आयल निगमले पनि फाइदा लिएको नै छ। बिक्री छैन। हामीले लिने फाइदा कागजी मात्रै धेरै भयो। यो समयमा साबिकको जसरी तेल बेच्न पाएको भए आम्दानी धेरै हुने थियो। साबिकको समयमा नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर २/३ रुपैयाँ नाफा लिएको हुन्थ्यो भने अहिले हामीले २३ रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा लिएका छौँ।
नाफा धेरै लिएको छ, त्यसको फाइदा सर्वसाधारणलाई भएन भन्ने गुनासो पनि त छ नि?
यो अहिले छलफलको विषय बनेको छ। उपभोक्तालाई त्यो नाफा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लिएर हामी पनि गम्भीर नै छौं। अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्तालाई मात्रै हेर्न पनि नमिल्ने अवस्थामा छौँ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत हिस्सा निगमको छ। १३ प्रतिशत हिस्सा भएकाले निगमले कति बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, कति सेन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु जोडिएर आउँछ।
उपभाेक्तालाई अहिले सहुलियत पास गर्दा कोरोनाका संक्रमण र विदेशमा भएको केही प्रयोग पनि हेर्नुपर्ने हो। भारतमा त अझ बढाइएको अवस्था छ। त्यसो भएको कारण अहिले उपभोक्ता मूल्य घटाएर वितरण गर्दा तर केही समयपछि बढ्ने निश्चित छ। अहिले ह्वात्तै घटाएर पछि ह्वात्तै बढाउन सकिने स्थिति रहँदैन। मूल्य घटाउनेबित्तिकै वस्तुगत बजार घट्दैन। तर सानो रुपमा बढाइयो भनेचाहिँ तुरुन्तै बढ्ने अवस्था छ। अरुलाई सन्तुलन गर्न आवश्यक छ। स्थायित्व हुने गरी घट्यो भने घटाउने नै छौं।
त्यसो गर्दा स्वचालित प्रणाली त कार्यान्वयन भएन नि, तपाईंले त स्वचालित प्रणालीलाई सुधार गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो काम कहाँ पुग्यो?
अटोमेसन भनेको डिजिटाइजेसन हुनपर्छ। लेखा प्रणाली त्यहीअनुसारको बनाउन आवश्यक छ। त्यस्तै निगमको आफ्नै डाटा सेन्टर हुनुपर्छ। निगमको आफ्नै कम्प्युटर सफ्टवेयर बेस हुनपर्छ। अहिले आईओसीको टेक्निकल सहयोगमा हामीले केही प्रक्रिया थालेका छौं। ईआरपी अर्थात् इनटरप्राइजेज रिसोर्स प्लान खरिदका कार्य अपनाइसकेका छौं। टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यो प्रणाली लागू भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने हार्डवेयर, सफ्टवेरअनुसारकै हुनेछ। अटोमेसन भनेको निगमको डिजिटाइजेसनसँग जोडिएको छ। हाम्रो डिजिटाइजेसन भनेको नेपालले भारतबाट तेल ल्याएर बेच्ने हो। हाम्रो ६० प्रतिशत काम भनेको भारतीय भूमिमा नै हुन्छ।
त्यसकारण भारतमा पनि काम गर्न सक्ने सफ्टवेर प्रयोग गर्नसक्ने हुनुपर्छ। त्यसको सबै पहिचान गरेर अहिले पक्रिया अपनाएका छौं। डिजिटल अटोमेसन अब सुरु हुँदै छ। विराटनगर, थानकोट र सिनामंगलचाहिँ त्यसको लागि तयार पनि गरिरहेका छौं।
निगमको केही रकम बजेटरी प्रणाली तथा राहत कोषमा सरकारले चलाउने तयारी गरिरहेको हो?
सरकारको ठूलो स्रोतमध्ये नेपाल आयल निगम पनि एक हो। हामीले ५० करोड कोरोना कोषमा दिइसकेको पनि छौं। निगमको नाफा पास गरेर मूल्य नबढ्ने गरी कर बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो विषयमा सुझाव दिएका छौं। यसअघि ५ रुपैयाँ बढाइएको थियो। त्यो पनि मूल्य नबढाई नै वृद्धि भएको थियो। अहिले भारतले पनि त्यो प्रयोग गरिरहेको छ।
आगामी वर्षको योजना के छ?
हामीले आठवटा परियोजनाहरु अघि बढाएका छौं। पहिलो डिजिटाइजेसन नै हो। दोस्रो हाम्रो कर्पोरेट अफिस पनि निकै सानो छ। यति ठूलो संस्था सानो बिल्डिङमा बस्न बाध्य छ। बबरमहलमा नै नयाँ बिल्डिङ बनाउने योजना छ।
तेस्रो पाइपलाइनको प्रोजेक्ट पनि अघि सारेका छौं। अहिले जहाँ डिजेल आउने लाइन छ। पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने योजना छ। चौथो, चितवनकाे लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने र टर्मिनल बनाउने योजना छ।
पाँचौँ पोखरामा भण्डारगृह बनाउने, छैठौँ, लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पेट्रोलियम टर्मिनल बनाउने, सातौँ, साना एयरपोर्टमा भण्डार बनाउने योजना छ। दाङ, जनकपुर र झापामा भण्डारण बनाउनेछौँ। यसको लागि टेण्डर भर्खर भयो। आठौँ, बोटलिङ प्लान्ट, ग्यास प्लान्ट पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको कन्सल्टेन्ट छनोट गरिसकेका छौं।
मूल्य बढाउँदा जहिले पनि तपाईंहरुमाथि बोनस वितरण गर्न मूल्य बढाएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, किन?
यी आरोपहरु कैयौंपटक सुनेका छौं। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि निगमले कहिलै बोनस बाँडेको छैन। बाँडे पनि निगमले खुवाउने भनेको बढीमा ३ महिनाको तलब र घटीमा डेढ महिना मात्रै हो। मैले आफूले पाउने भनेको पनि १ लाख ५० हजार मात्रै हो। तलको कर्मचारीले पाउने ६० हजारसम्म हो।
त्यसो हुँदा मूल्यवृद्धि हुँदा जुन किसिमको धुन गुन्जिन्छ, त्यो सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले अब बोनस ६ प्रतिशतबाट घटेर १ प्रतिशत मात्रै खानुपर्ने व्यवस्था छ। तर निगमले भाउ बढाएको बोनस खानको लागि हो भन्ने आम बुझाइ छ। त्यसरी बुझ्नुभएन। मूल्यवृद्धिले बोनसलाई प्रभाव परेको छैन। २०६६/०६७ सालदेखि बोनस नै नबाँडेको जानकारी तपाईंको मिडियामार्फत पुनः गराउन चाहन्छु।
प्रतिक्रिया