युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार विनियोजन गरेको छ।
चालूतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार (२४.१२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड (०.८ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री महेन्द्र केसीले जानकारी दिए।
शनिबार बजेट वक्तव्य प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने बताए।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन हुने उनको भनाइ छ।
कहाँ कति विनियोजन?
कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारी : प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी कार्यक्रम ल्याएको छ। यसबाट १६ हजारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। यसका लागि १ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी खाद्य तथा कृषितर्फ उत्पादन एक स्वामित्व अनेक नारामा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर कर्णाली : आधुनिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यस क्षेत्रमा डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका किसानलाई ५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइनेछ। त्यस्तै सहकारीबाट कर्जा लिने व्यावसायिक किसानलाई १० प्रतिशत र बैंकबाट लिए ७ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने गरी ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ। यसबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन हुने र १५ सय किसान लाभान्वित हुनेछन्।
त्यस्तै रैथाने बाली, वस्तु खरिदबिक्री लगायत प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई ४ करोड २७ लाख छुट्याइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार तथा पोषण सुधारलाई आवश्यक उत्पादन सामग्री सहयोगका लागि ससर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा ४ अर्ब ९७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
कुला र आकाशेपानी संकलन पोखरी निर्माण र मर्मत गर्न ३२ करोड छुट्याइएको छ। कृषि यन्त्रीकरणका लागि १ करोड २ लाख, पशु नश्ल सुधारका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न ४ करोड ८५ लाख, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने किसानलाई प्रतिकिसान १५ सय रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, गुठी र सहकारी
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसमा भूउपयोग नीति बनाई प्रदेशको जोखिम संवेदनशील भूउपयोग गुरुयोजना बनाउने सरकारको तयारी छ। गुठी जग्गा नियमन र व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीलाई आकर्षित गरिनेलगायतका कार्यक्रम यसमा छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासका लागि नीति, मापदण्ड र प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिने भएका छन्। सीपसँग सहयोग कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने दलित समुदायको उत्पादन र सशक्तीकरण गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरु मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकासका गुरुयोजना कार्यान्वयनमा १४ करोड छुट्याइएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब ९४ करोड छुट्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासतर्फ प्रदेशस्तरीय सडक निर्माणमा ३९ करोड छुट्याइएको छ। कालीकोटको महावै गाउँपालिका र डोल्पाको छार्कातांसेङ गाउँपालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सडक निर्माणलाई १२ करोड छुट्याइएको छ। त्यस्तै एडीबीको ग्रामीण सडक आयोजनाका जाजरकोट, सुर्खेतका सडक निर्माणलाई १ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने दैलेख र हुम्लाका प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार आयोजनालाई ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पश्चिमका अन्तर्पालिका सडक सञ्जाललाई १२ करोड छुट्याइएको छ। प्रदेश रणनीतिक महत्वका सडकलाई ८८ करोड ७० लाख छुट्याइएको छ। सुर्खेतको गोठिकाँडा क्षेत्रको यातायात पहुँच सुधार सडकलाई ३ करोड छुट्याइएको छ। अन्तरजिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणलाई साढे ६ करोड छुट्याइएको छ।
त्यस्तै सुर्खेत विमानस्थल ढल व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नतिलाई ४ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। सडक पुल निर्माणतर्फ ६८ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ भने झोलुंगे पुल बनाउन साढे २० करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेशका मन्त्रालय एकै स्थानमा हुने गरी एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउन ३० करोड, भूकम्पमा भत्किएका ३ जिल्लाका स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाका पूर्वाधार पुनर्निर्माणकालागि ५० करोड गरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारमा ५० करोड, सल्यान, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र दैलेखका जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणलाई साढे २५ करोड छुट्याइएको छ। आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ७ करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको साझेदारीमा ब्लड बैंक स्थापना, मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सरलगायतका बिरामीलाई उपचार खर्चका लागि २ करोड, इहेल्थ सेवा, टेलिमिडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल र प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि ७ करोड छुट्याइएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदेशका क वर्गका स्थानका लागि २५ सय र ख वर्गको स्थानका लागि २ हजार सुत्केरी पोषण भत्ता दिइने भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई १० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ। घरदैलोमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई ८ करोड छुट्याइने भएको छ।
शिक्षातर्फ कर्णाली प्रदेशले गरिखाने शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। विद्यालय निर्माण र शैक्षिक स्तर सुधारअनुसार ३७० विद्यालयको भवन सुधार र विकासमा १ अर्ब १० करोड खर्च गरिने भएको छ। डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमलाई १० करोड, आवासीय विद्यालय निर्माणलाई साढे २ करोड, सामुदायिक क्याम्पसको भवन विकास र सुधारलाई ४ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ एक जिल्ला एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ।
युवा तथा खेलकुदतर्फ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल पारिने भएको छ। प्रदेश खेलकुद प्रवर्द्धनलाई २० करोड छुट्याइएको छ।
भाषा कला र संस्कृतितर्फ समेत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जातर्फ २ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कर्णालीको कुल बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९ करोड ६४ लाख पाएको छ।
प्रतिक्रिया