युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिसकेको छ।
सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको केन्द्रीय बैंकले यसपालि खुकुलो मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आगामी आवका लागि खुकुलो नीतिसहितको मौद्रिक नीति आउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कर्जा प्रवाह सुस्त भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने उनले बताएका छन्।
उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नीति बनाउन लागेको उनको भनाइ छ।
बैंक ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंकमा नगद तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, आयातमा आएर वैदेशिक सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थिति हुनुजस्ता कारणले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति गत वर्षहरुमा जस्तो कसिलो नआउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षासम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले किस्ता–किस्तामा नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएको छ।
तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभारलाई १२५ प्रतिशत घटाएर १ सय प्रतिशत पुर्याएको छ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि नाघिसकेका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाउँदै २० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ।
योबाहेक असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिसकेको छ। यसरी चालू आवमा मौद्रिक समीक्षाबाट खुकुलो नीति लिएको बैंकले आगामी आवमा थप मौद्रिक लचकता अपनाउने देखिन्छ।
वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : अर्थमन्त्री
यता अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँछन्।
‘मानिसहरुले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए’, मन्त्रालयमा आयोजित गभर्नरसहितको बैठकमा शुक्रबार पुनले भने, ‘राष्ट्र बैंक राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ। नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशंका गर्ने ठाउँ हुँदैन। नतिजा पनि राम्रै आउँछ।’
बैंकिङ क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराई नयाँ मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर १ प्रतिशतले घटाउन सक्ने बताउँछन्।
यस्तै आगामी आवको बजेटमा सरकारले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। सोहीअनुसार बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा ११ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरे पनि चालू आवको १० महिनामा ५.२ प्रतिशतमा सीमित छ। असार पहिलो सातासम्म बैंकमा कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.८३ प्रतिशतमा छ।
त्यसैले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त मात्रामा छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलताको अवस्थाका बाबजुद कर्जा प्रवाह भने सुस्त छ। कर्जाको मागमा आएको सुस्ततालाई आधार मान्दै आगामी मौद्रिक नीतिबाट कर्जा प्रवाहलाई थप खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
यस्तै दुई वर्षअगाडिको मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिका लागि समय थप गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
‘बाफिया संशोधनको असर देखिनसक्छ’
बैंकिङ विज्ञ भट्टराई संसदमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएमा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा देखिन सक्ने बताउँछन्।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन बनेको बाफियासम्बन्धी विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।
भट्टराई यस्तो प्रावधान आएमा ठूला लगानीकर्ताको रुपमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जा पाउन समस्या हुने बताउँछन्।
‘विधेयकअनुसार नै हुने हो भने त यसले कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावित पार्नसक्ने देखिन्छ। उद्योगीको अधिकार नै खोसिने अवस्था देखिन्छ’, उनले भने।
विधेयक पास भएको खण्डमा कडा कसिलो मौद्रिक नीति आउनसक्ने उनको आकलन छ।
राष्ट्र बैंकसँग के चाहन्छन् घरजग्गा, पुँजी र अटो बजार?
मौद्रिक नीतिलाई लिएर धितोपत्र कारोबारीहरु सेयरकर्जामा लाग्दै आएको १५/२० करोडको सीमा हट्ने अपेक्षामा छन्।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकबाट बैंकहरुलाई प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत सेयर एक वर्षमा बेच्न पाउने व्यवस्थाले धितोपत्र बजारलाई टेवा पुग्ने अपेक्षाका बीच लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिबाट सेयरकर्जाको क्याप हटाउने अपेक्षा लिएका छन्।
यता पछिल्लो दुई वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारलाई उठाउन पनि कर्जा सहजतामा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।
नेपाल जग्गा विकास तथा आवास महासंघले घरकर्जा अनुपात, रिस्क वेटेज (जोखिम भार) कम गर्नुका साथै कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव अगाडि सारेको छ।
हाल रियलस्टेट कम्पनीहरुको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने तथा जोखिमभारलाई १२५ बाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनी घरकर्जा लिएर खरिद गर्ने ऋणीहरुको हकमा कर्जा आम्दानी अनुपातलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन कर्जा आम्दानी अनुपातलाई ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
यस्तै मौद्रिक नीतिलाई लिएर अटो व्यवसायीहरुले लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल रहेको ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
यस्तै सवारीसाधनका लागि आफैँ प्रतीतपत्र खोल्दा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत धरौटी रकम लिएर मात्र प्रतीतपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया