युनिकोड
मुलुकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समग्र विकास गर्न इनटरनेटमा लागेका करका विषयमा आवश्यक भए पुनरवलोकनका लागि छलफल गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्।
दशथरिका करले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसाय थिचिएको गुनासो गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा आफ्नो ध्यान गएको र सरोकार निकायसँग सँगै बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताए।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको भूमिका’ विषयक तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्क बनाइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनकका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए।
‘इन्टरनेट क्षेत्रमा रहेको करको विषयमा मेरो ध्यान गएको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘उहाँहरुले उठाएका विषयमा हामीले छलफल गरेर समाधान गर्न सक्छौं।’
त्यसअघि नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट क्षेत्रमा सरकारले दश प्रकारको कर लगाएको गुनासो गरेका थिए।
‘भारतबाट इन्टरनेट ल्याउँदा बोर्डरदेखि उपभोक्ताले उपभोग गर्दासम्म दश प्रकारको कर तिर्नुपर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘इन्टरनेटमा ४६ प्रतिशत कर तिुर्न परेको छ।’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा संसार कै सस्तो इन्टरनेट नेपालमा भए पनि करले गर्दा त्यसलाई अझ घटाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
अन्तर्क्रियामा सहभागी विज्ञ र सरोकारवालाहरुले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा समग्र सूचना तथा संचार प्रविधि र टेलिकम क्षेत्रको योगदानको बारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
नेपालमा अहिलेसम्म टेलिकम क्षेत्र कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कति प्रतिशत योगदान दिएको छ भनेर छुट्टै तथ्यांक निकाल्न नसकिएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले नेपालमा टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको कुल जीडीपीमा कति प्रतिशत योगदान गरेको छ भनेर अध्ययन नभएको बताए।
‘टेलिकम क्षेत्रले संसारभर २० प्रतिशतसम्म जीडीपीमा योगदान लिएको भन्ने अध्ययन पाइन्छ,’ कडेँलले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा यस विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए।
योजना आयोगले १५ औं योजनाको कार्यन्वयनका क्रममा मुलुकको भविष्यको उद्योगको रुपमा सूचना तथा संञ्चार प्रविधि र टेलिकम क्षेत्रलाई विकास गरेर लैजानु पर्ने बताए।
१५ औं योजनाको कार्यान्वयनको सन्र्दभमा रहेको भन्दै त्यसमा १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा कनेक्टिभिटी एउटा रहेको बताए। ‘कनेक्टिभिटीमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि रहेको छ,’ उनले भने।
विश्व बैंकको सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार दश प्रतिशत ब्रोडव्यान्ड पेनिट्रेसन वृद्धि हुदा मुलुकको कुल जिडिपीमा १.३८ प्रतिशत योगदान वृद्धि हुने देखाएको पराजुलीले बताए।
इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनिएनको २०१८ को रिपोर्टले विभिन्न देशमा टेलिकम क्षेत्रले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको उल्लेख गरेको उनीहरुले बताए।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कोभिडपछिको सन्दर्भमा यस क्षेत्रले जीडीपीमा योगदान वृद्धि गर्न विभिन्न पक्षमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनीले भविष्यमा आउँदै गरेको नयाँ प्रविधि फाइभजी संचालन गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने एप्लिकेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, कनेक्टिभिटी ग्याप घटाउनु पर्ने, डिजिटल गरिबी घटाउनु पर्नेलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मुलुकको ग्राहस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको सिधै नभएर उत्पादनमूल्कलगायतका माध्यमबाट योगदान पु¥याएको बताए।
उनले प्राधिकरणका तर्फबाट पूर्वाधार निर्माण कामलाई अगाडि बढाएको जानकारी गराएका थिए।
सरोकारवालाहरुले उठाएका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको जीडीपीमा टेलिकम क्षेत्रको योगदानको बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए।
‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेलिकम क्षेत्रको योगदानको बारेमा अहिलेसम्म अध्ययन गर्न सकिएको छैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक भएको महसुस भयो।’
अहिले सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेकाले आवश्यक सुझाबको पनि अपेक्षा गरेको बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न तीनवटा कार्यपत्र प्रतस्तु गरिएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले ‘नेपालमा टेलिककम्युनिकेसन र कर’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यस्तै, इस्टिच्युट फर इन्टरग्रेटेड डेभलपमेन्ट इस्टडिज (आईआईडीएस) नेपालकी प्रोग्राम स्पेसलिष्ट विनिषा नेपालले टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक पाटो र तथ्यांक विभागका निर्देशक इश्वरी प्रसाद भण्डारीले टेलिककम र जीडीपीको विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया