युनिकोड
कोरोना महामारी रोकथामका लागि नेपालले गतवर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी लगायतका उपायहरु अवलम्वन गर्यो।
बन्दाबन्दीको सबैभन्दा कठोर प्रभाव मजदुर र व्यावसायीहरुमा परेको भन्दै धेरै गुनासा आए। काठमाडौंलगायतका शहरमा मजदुरहरु कामविहीन हुँदा भोकभोकै परेपछि कैयौँ दिन पैदलै दूर्गम गाउँ फर्केका दृष्यहरुले धेरैलाई गम्भीर बनायो।
सो अवधिमा देशको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अनुभव सरकारले नै गर्यो।
हरेक वर्ष अघिल्लो पटकभन्दा ठूलो अंकको बजेट ल्याउने परम्परामै ‘ब्रेक’ लगाउँदै सरकारले जेठ १५ गते बजेटको कूल आकारलाई नै घटाएर बजेट प्रस्तुत गर्न बाध्य भयो।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष करिव ५८ अर्ब रुपैंया कम गरेर बजेट बाँडफाँड गरियो।
गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाको प्रभावका कारण बजेटको कूल अंकलाई घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइयो।
त्यति मात्रै होइन असारसम्म आइपुग्दा बन्दाबन्दीकै कारणले गर्दा ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द अवस्थामा पुगे। बाँकी रहेका उद्योग व्यवसायहरु पनि आंशिक रुपमा मात्रै संचालनमा आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमार्फत् योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले पनि लकडाउनका कारण १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको छ।
असार पहिलो हप्तालगत्तै लकडाउनलाई हटाएर केहि खुकुलो गरेपछि अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार आउँदै थियो।
गत बैशाखमा लकडाउन लम्बिएपछि भोकमरीबाट बच्न काठमाडौंबाट पैदलै गाउँ फर्केका युवा। तस्बिरः प्रविन कोइराला
सरकारले पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आकलन गरेको थियो।
तर साउनकै अन्तिममा कोरोना संक्रमणको फेरि दर बढ्यो। सरकारले पुनः लकडाउनकै बाटो अपनायो।
विस्तारै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र दोस्रो चरणको लकडाउनका कारण पुनः अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। पहिलो चरणको लकडाउनमा विरोध नगरेका व्यावसायीहरुले दोस्रो लकडाउनको भने कडा विरोध गरे।
महिनौंको लकडाउनका कारण रोजिरोटी गुमाएका सर्वसाधरणले पनि लकडाउनको विरोध गर्नथाले।
अन्य सावधानी, तयारी र व्यवस्थापनको पक्षलाई चुस्त पार्नुको साटो लकडाउनलाई मात्र निरन्तरता दिँदा सरकारले व्यावसायी र मजदुरको मर्म नबुझी सजिलो बाटो रोजेको भनी आलोचना सुरु भयो।
सर्वसाधारणले लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेपछि कोरोना संक्रमण जारी रहेकै अवस्थामै प्रशासनले लकडाउन खुलायो।
दोस्रो चारणको लकडाउनको कारणले गर्दा मंसिरसम्ममा सबै प्रकारका व्यावसायीक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
‘मंसिरसम्मको अवस्थामा ५४ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै पूर्ण संचालनमा रहेको देखियो,’ राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये ३७ प्रतिशत आंशिक र ९ प्रतिशत संचालनमै छैनन।’
अर्थात पुस–माघसम्म पनि सबै उद्योगधन्दाहरु पूर्ण संचालनमा आउन नसक्नुको कारण दोस्रो चरणको लकडाउन नै रहेको व्यावसयाीको भनाइ रहँदैआएको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारका भन्छन् ‘उद्योगधन्दाहरु ऋणको जोहो गरेर पुनः संचालनमा आउने तयारी भैरहेको थियो। त्यसै समयमा साउनमा लकडाउन दोहोरिँदा जटिल अवस्थामा जानु परेको थियो।’
अहिले कोरोना संक्रमण फेरि बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले सरकारले फेरि पनि लकडाउनकै बाटो रोज्ने संकेत देखाएको छ। जसका कारण कोरोना संक्रमण रोक्न र यसबाट बँच्न लकडाउन नै एकमात्र बाटो हो वा रोकथाम, व्यवस्थापनका अन्य उपाय पनि छन् भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ।
यो पनिः ‘कोरोनाले सडकमा धकेलिएका नागरिकलाई राज्यले नहेरेपछि’ खाना बाँड्दै डा. भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोरोनाको संभावित दोस्रो लहरप्रति सबै संयमित हुन जोड दिए।
तर, त्यसो हुन नसकेमा वा संक्रमण फैलिएको खण्डमा लकडाउनमै जानुपर्ने बताए।
विस्तारै व्यवसायलाई पूर्ववत् लयमा फर्काउन प्रयासरत् व्यवसायी तथा मजदुरहरु सरकार प्रमुखको भनाइबाट फेरि झस्किएका छन्।
अब पनि फेरि लकडाउन नै दोहोर्याएमा मजदुर र विपन्न वर्गमा भोकमरीकै स्थिति आउने अर्थविद् डा. केशव आचार्यको भनाइ छ।
यसअघिको लकडाउनको परिणाम हेर्दा त्यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुमा पर्ने उनको भनाइ छ।
‘त्यसपछि दोस्रोमा उद्योग व्यवसाय, तेस्रोमा सरकार र चौथोमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब पनि लकडाउन गरियो भने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरु भोकमरिको अवस्थामा नै पुग्नेछन्।’
लकडाउन हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यावसाय पूर्णरुपमा बन्द नै हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको अवस्था अरुको भन्दा यसैपनि कमजोर नै हुन्छ। उनीहरुलाई इन्सुरेन्स, सामाजिक सुरक्षा कोष आदिले समेत उनीहरुलाई नसमेट्ने हुँदा त्यस्तो मजदुरको अवस्था थप दयनीय हुने आचार्यको ठहर छ।
योभन्दा अघिको लकडाउनमा जसतसो ऋणधन गरेर गुजारा गरे पनि अब भने त्यस्तो अवस्था पनि नरहने व्यावसायी तथा विज्ञहरुको भनाइ छ।
पहिलेको लकडाउनमा व्यक्ति तथा संस्थासँग धेरथोर पहिलेको बचत थियो। अहिले त त्यो पनि छैन जसका कारण संकट व्यवस्थापन गर्न थप कठीन हुनेछ।
यो पनिः भोकमरीबाट बच्न काठमाडौंबाट पैदलै बर्दिया
लकडाउन गरेको अवस्थामा बैंकको ऋण लिएर भर्खरै उठ्न खोजेका उद्योग व्यवसाय ठूलो मारमा पर्ने बताइएको छ।
यसको प्रभाव स्वतः सरकारलाई पनि पर्नेछ। नीजि क्षेत्रको व्यवसाय खँस्किँदा नीजिक्षेत्र मात्र होइन, राजश्व संकलन गरेर खर्चलगायत आफ्नो बिभिन्न दायित्व पुरा गर्ने सरकार पनि संकट पर्छ। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा राजश्व संकलन पनि त्यहि गतिमा खस्किँदै जान्छ।
नीजि क्षेत्रको व्यवसाय नै डुबेपछि त्यसको प्रभाव सोझै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने आचार्यको भनाइ छ।
उद्योगी मुरारका त अब लकडाउन गर्नै नहुने बताउँछन्।
यसअघि कोरोना रोकथाममा सरकारको पूर्वतयारी निकै फितलो भएका कारण लकडाउन गर्नुपरेको धेरैको टिप्पणी छ।
‘अहिले कोरोना अस्पतालका अस्थायी संरचनादेखि स्थायी उपचार केन्द्रहरु समेत निर्माण भइसकेका छन्। कोरोना सामान्यरुपमा फैलिएको अवस्थामा धेरै गम्भीर रुपमा लिएर लकडाउनमै जान हुँदैन,’ मुरारका भन्छन्।
लकडाउन दोहोरिएको अवस्थामा केहि उद्योग व्यवसाय त कहिलै पनि पुन संचालनमा आउनै नसक्ने गरी थला पर्ने उनको आकलन छ।
‘अहिले उद्योगधन्दाहरु बैंकको ऋणकै भरमा संचालनमा आएका हुन्, अब त यो अवस्था पनि नआउनसक्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसकारण संकटमा रहेका उद्योगधन्दा विलय नै हुनसक्छन्।’
आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्ने
लकडाउन गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पनि धेरै नै खस्किने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ।
विश्व बैंकजस्ता निकायले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ७ प्रतिशत रहने आकलन गर्दैछन्।
यो भनेको अर्थतन्त्र अहिलेकै अस्थामा गतिशिल भइरहेको अवस्थाको आकलन हो। तर लकडाउन भयो भने वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ।
आचार्य भन्छन् ‘गत आर्थिक वर्षमै नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक बनेको तथ्याङ्क विभागले नै बताइसकको छ। अहिले पनि लकडाउन गरियो भने त्यसको खाडल झन् फराकिलो बन्छ।’
गतवर्षको लकडाउनपछि पनि लामो समयसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट रोक्ने सरकारको दाबी थियो। तर गत महिना अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको बताएको थियो।
प्रतिक्रिया