युनिकोड
सरकारले मौज्दात राख्नैपर्ने अत्यावश्यक १० वस्तुको पहिचान गरेको छ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा चिनियाँ नाकाबन्दबाट पाठ सिक्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मौज्दात राख्नुपर्नेमध्ये १० वटा वस्तु छानेको हो।
मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर धान, गहुँ, मकै, दलहन, आलु, दुग्ध पदार्थ, प्याज, मासु, माछा र तेलहनलाई मौज्दात राख्नुपर्ने वस्तुको रुपमा पहिचान गरेको छ।
२०७२ को भूकम्पछि नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको थियो। त्यस्तै गत वर्ष कोरोनाले महामारीकै रुप लिएपछि चीनले पनि नेपालसँगको नाका बन्दप्रायः गरिदियो।
बाह्य व्यापारमा भारतसँग धेरै नै आश्रित नेपाललाई नाकाबन्दीमा अप्ठ्यारो परे पनि कम आश्रित चीनसँगका नाका बन्द हुँदा खासै प्रभाव परेन। फलतः कोरोनाकालमा नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन पाएन।
तर यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले संकटमा चाहिने भन्दै अत्यावश्यक वस्तु मौज्दात राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात कायम राख्ने र जस्तोसुकै संकटमा पनि अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेको थियो।
सोहीअनुसार उद्योग वािण्ज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्न योजना बनाए।
त्यसको लागि कुन–कुन वस्तुलाई मौज्दात राखिनुपर्छ, कति मात्रामा नेपालमा उपलब्ध छ तथा कति आयात गर्नुपर्छ, त्यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत पुसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा मन्त्रालयकै उपसचिव पृथुराज तिवारी, उर्मिला केसी र सूर्यप्रसाद उपाध्याय छन्। साथै शाखा अधिकृतहरु शीतल सिंह उखेडा, कुमारी तारा घिमिरे, शिरीष उपाध्याय पनि सदस्य छन्।
सोही कार्यदलले अहिले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य १० वस्तुको पहिचान गरेको हो।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार यो अध्ययनको काम भइरहेको छ, काम सकिएको भने छैन।
पहिलो चरणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको पहिचान गर्नुपर्ने थियो। त्यो भने पहिचान भइसकेको छ।
उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अब त्यस्ता वस्तुहरुको उत्पादन नेपालमा कति छ? र कति नेपाललाई वार्षिक आवश्यक पर्छ। त्यसको एकीन गर्नेछौँ।’
सोही आधारमा नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्ने वस्तुहरु र आयात बढाउनुपर्ने वस्तुहरुबारे जानकारीसहितको सुझाव यो अध्ययन प्रतिवेदनले दिने उनले जानकारी दिइन्।
चालू आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमा समावेश भएको मौज्दात राख्ने र उत्पादन बढाउने नीति यो वर्ष कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन।
तर पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रकम नै विनियोजन गरेर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राख्ने छलफल गरिरहेको छ।
यसको लागि पनि यो अध्ययन बजेट कार्यक्रम आउनुअगावै सक्याउनुपर्नेछ।
त्यतिमात्रै नभई नेपालमा उत्पादन भएर पनि अपुग हुने र बजारको (माग, आपूर्ति र मौज्दात अवस्थाको प्रदेशगत र जिल्लागत रुपमा निरीक्षण र तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै अत्यावश्यक १० वस्तुहरुको आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव समेटनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया