युनिकोड
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा नपाउँदा झण्डै २ अर्ब बजेट (सहुलियत ऋण) गुम्ने अवस्था आएको छ।
भीमदत्त नगरपालिकालाई अत्याधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न टेवा पुगोस् भनेर अगाडि बढाइएको नगरकै गौरवको योजना एकीकृत फोहरमैला व्यवस्था केन्द्र स्थापनाका लागि स्थानीय वासिन्दाले जमिन दिन नमान्दा सहुलियत ऋणबापत विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने रकम गुम्ने खतरा बढेको हो।
फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा सुनिश्चित गर्न नसक्दा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम (आरयूडीपी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर गोरखबहादुर सिंहले बताए।
‘अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जमिनको टुंगो लागेको छैन। केन्द्रका लागि केही ठाउँ हेरेका थियौं। तर त्यहाँका जनताले जमिन दिन मान्नुभएको छैन,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘यसले गर्दा विकासका लागि आउने बजेट फिर्ता हुने अवस्था आएको छ।’
सन् २०१७ देखि लागू योजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकले सहुलियत ऋणअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँ दिने छ।
जसमध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानीमा ३६ किलोमिटर अत्याधुनिक सडक निर्माण सुरु गरिएको छ। तर ४ वर्ष भइसक्दा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस वर्षको मार्चसम्म केन्द्रका लागि जमिन निश्चित गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले बजेट गुम्ने खतरा बढेको इन्जिनियर सिंह बताउँछन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि पहिलो चरणमा आरयूडीपीले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि नगरपालिकाले जग्गाको उपलब्धता तथा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा वडा नम्बर ३, ७ र ८ का क्रमशः सहिद स्मृति सामुदायिक वन, वडा नम्बर ७ को सिद्ध सामुदायिक वन र वनको मिलनस्थल खन्नेखोला किनार वा सहिद स्मृति सामुदायिक वनको सालमीगडा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्ने भन्दै स्थानीयले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन जमिन दिन मानिरहेका छैनन्।
न्यूनतम २५ हेक्टर जग्गामा निर्माण हुने अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणयुक्त व्यवस्थापन केन्द्रमा कुहिने, नकुहिने र काम नलाग्ने फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन हुनेछ। तर दिसाजन्य लेदोको प्रशोधन नगरिने भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले बताए।
उनका अनुसार व्यवस्थापन केन्द्रवरपर मात्रै नभई केन्द्रभित्रै पनि मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक विधि, प्रविधि र उपकरण प्रयोग गर्ने योजना छ। यस्तै फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रलाई औद्योगिक रूपमा विकास गरिने भएकाले स्थानीय बासिन्दाले रोजगारीसमेत पाउने चन्दको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया