युनिकोड
नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीबारे भएको एक अध्ययनले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ ले गरेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
उद्योग विभागले गरेको अध्ययनले ऐनले व्यवस्था गरेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हेरफेर गर्न सुझाव दिएको हो।
विभागको विदेशी लगानी शाखाका तत्कालीन निर्देशक उदय कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर विदेशी लगानीबारे अध्ययन भएको थियो।
यसको प्रतिवेदन महानिर्देशक जीवलाल भुसाललाई बुझाइसकेको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी लगानी सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा द्विविधा हटाउने विषयवस्तुलाई समेटेको छ।
यसले समेटेको प्रमुख विषय विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हो। हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा रकम ५ करोड रुपैयाँ छ।
तर यो अध्ययनले केही विदेशी लगानीको लागि योभन्दा कम पनि लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशी लगानीको प्रवर्द्धनका लागि क्षेत्रगत स्वरुपमा फरक–फरक रुपमा न्यूनतम सीमालाई पुनरवलोकन गरिनु उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
योसँगै ऐनलाई सुधार गरी क्षेत्रगतस्वरुपमा भिन्नाभिन्नै न्यूनतम सीमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरु, विभिन्न परियोजनामा आउने विदेशी लगानीहरुको लागि अहिलेको न्यूनतम ५ करोडको सीमाले केही फरक पारेको छैन।
तर केही साना पुँजीले पनि हुने व्यवसायको लागि पनि यो सीमा बाधक बनेको भुसालको भनाइ छ।
उनले भने, ‘आईटीसँग सम्बन्धित तथा सफ्टवेयर कम्पनीजस्ता व्यवसायको लागि थोरै लगानी गर्दा हुने देखिएको छ। यता लगानीकर्ताहरुको भनाइ समेत त्यस्तै आइरहेको छ।’
अहिलेको न्यूनतम ‘सिलिङ’ अलि बढी भएको गुनासो आइरहेको उनले बताए। भुसालले भने, ‘अब केस वाइज (क्षेत्रगत रुपमा) गर्दा राम्रो हुने कार्यदलले पनि देखाएको छ।’
यो कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदनमा दिएको अर्को मुख्य सुझाव भने विदेशी लगानीकर्ताको आवासीय भिसाबारे हो।
विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको आधिकारिक दुई जनासम्मलाई व्यावसायिक भिसाको सुविधा दिइने प्रचलित ऐनको प्रावधानमा संशोधन गरी लगानी, रोजगारी र क्षेत्रगत आधारमा अधिकतम ५ जनासम्म आधिकारिक प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा सुविधा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ।
यसका साथै प्रतिवेदनले लगानी ल्याउने प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउनुपर्ने बताएको छ।
‘विदेशी लगानी स्वीकृतिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनः स्वीकृति लिएर मात्र लगानीको पैसा भित्र्याउन पाउने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखांकन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो प्रतिवेदन तयार पार्दा विदेशी लगानीसम्बन्धी पर्याप्त तथ्याङ्कहरुको कमी र वित्तीय विवरणहरुको पूर्णतया सामञ्जस्यता नहुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ।
यसका बाबजुद उद्योग विभागको नेतृत्वमा विस्तृत प्राथमिक तथ्यांकमा आधारित तथ्यमूलक अध्ययन गरिएको हो। अध्ययनसँगै नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको उद्योग विभागले बताएको छ।
यसअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एकल विन्दु सेवाकेन्द्रमा रहेका एकाइहरुमा निकायगत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी केन्द्रमा खटिई आउने कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अख्तियार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै एकल विन्दु सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई समेटेर कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
त्यस्तै, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वभर तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकोले देशभित्र रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोग र राजदूतावाससँग सहकार्यको पहल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि ती निकायसँग जानकारीमूलक, अन्तर्क्रियात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।
के–के छन् अन्य सुझाव?
त्यस्तै, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता भएका देशहरूसँग त्यस्ता सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नयाँ सम्भावनाको खोजी गरी सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने, देशको डुइङ बिजनेस, ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्सलगायतका लगानीसम्बन्धी सूचकांकमा सुधार गर्न व्यवस्थापकीय सुधारहरुलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक सुविधा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। जलविद्युत् परियोजनामा दिइने घोषणा गरिएको प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम फिर्ता, विद्युतको खरिद मूल्य बढाउनेजस्ता घोषित सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन र उद्योगहरुमा दिइने करछुट र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधालाई सरल र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। यसका लागि नीतिगत र कार्यगत सामञ्जस्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र लगानी फिर्ता लैजाने विषयमा ऐनले निश्चित समयसीमा तोकिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषय समेत प्रतिवेदनले उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विद्यमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा विदेशी लगानी स्वीकृति सम्बन्धमा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तथा विदेशी लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई लागू गर्न आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने देखिएको छ।’
यसका साथै जग्गाको हदबन्दी छुटको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी त्यसरी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राख्न तथा तोकिएको व्यावसायिक प्रयोजन गर्न सकिने गरी व्यवस्था बताइएको छ।
विगतमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएका र हाल विदेशी लगानीका लागि खुला नगरिएका क्षेत्रमा परेका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनार्थ स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेजस्ता सुझावहरु प्रदान गरिएको हो।
प्रतिक्रिया