केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएर प्रतिनिधि सभाकाे झण्डै ६४ प्रतिशत सिट जितेकाे आधारमा ०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले खुद्रे विकासका कामबाहेक उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेनन्।
एउटै पार्टीको बहुमतसहितको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा काम गर्न सहज अवस्था थियो।
प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षे कार्यकालको ३ वर्ष बित्दा विकास निर्माणमा ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे पनि एउटा पनि ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नसकेका छैनन्।
विकासका अन्य आयोजनाको तुलनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भने ओली सरकारले केही प्रगति गरेको छ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला २०७२ पुस १० मा सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औपचारिक स्थापना भएको थियो।
तर ओली सरकार ढलेसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ पनि फेरिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको सीईओमा गोविन्दराज पोखरेल आए।
यसका सीईओको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भए पनि फेरि सरकार फेरियो। ओलीले फेरि दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे र प्राधिकरणमा ज्ञवालीको पुनरागमन भयो।
भूकम्पले तहसनहस पारेका घर, विद्यालय, सम्पदालगायतको पुनर्निर्माण ५ वर्षमा सकिएन। अहिले सरकारले यसको अवधि एक वर्ष थप गरेको छ भने पुनर्निर्माणका अधिकांश काम सकिने चरणमा पुगेका छन्।
यसैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सफलता देखाउने अवसर पाएका छन्। पछिल्लो ३ वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य काम भएको उनको दाबी छ।
सरकार गठनको ३ वर्ष पूरा भएकै दिन सोमबार सिंहदरबारमा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भने, ‘मेरो प्रधानमन्त्री कालमा (२०७२ सालमा प्रधामन्त्री भएको बेला) शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको रानी पोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म (२०७४ फागुनमा) जहाँको त्यहीँ थियो, अहिले रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भई उद्घाटन भएको छ। विश्वज्योतिदेखि टुँडिखेलसम्म रहने बृहत् टुँडिखेलको सौन्दर्यकार्य अघि बढेको छ।’
२०७२ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरीको शिलान्यास गरेकी थिइन्। तर पोखरीमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको विवादका कारण लामो समय कामले गति लिन सकेन। गत कात्तिकमा मात्र निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भएको छ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई नेपालको गौरवको रुपमा उभ्याउने भन्दै ओलीले ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान’ सुरु गरेका थिए। ऐतिहासिकता झल्किने र आधुनिकता पनि टल्किने गरी पुनर्निर्माण थालिएको धरहराको २२ मध्ये २१ तलाको निर्माण सकिसकेको छ।
‘धरहराको निर्माणकार्य थाल्ने पूर्वतयारीसमेत सकिएको थियो। जनस्तरबाट स्रोत संकलनको आधार बनाइएको थियो’, ओलीले सोमबार भने, ‘२ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म वरको इँट्टा पर सार्नेबाहेक अरु काम हुनसकेको थिएन।’
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रै धरहरा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ।
५ वर्षे कार्यकालकाे ३ वर्षमा एउटा पनि गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका ओलीले रानी पोखरीको पुनर्निर्माण, दरबार हाइस्कुल, धरहरालगायतलाई ठूलो कामका रुपमा देखाएका छन्। यी सबै आयोजना २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि पुनर्निर्माण गरिएका हुन्।
पुनर्निर्माणः कति सकियो, के–के बाँकी छन्?
सरकारको सहजीकरणमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबैभन्दा सन्तोषजनक काम निजी आवासमा गरेको छ।
प्राधिकरणले ७ लाख ९६ हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ६८ हजार आवास निर्माण भएका छन्। २०७४ मा ओली सरकार गठन हुने समयमा ९७ हजार निजी आवास मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका थिए।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत कार्य सकिएको छ। अब १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन्। २१६ सुरक्षा निकायका भवनमध्ये २०७ भवनको निर्माण भएको छ। ३ वर्षअघि ४४ वटामात्रै सम्पन्न भएका थिए।
विद्यालय भवन निर्माणाधीन ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये २ हजार ९ सय ५० थपसहित ६ हजार ८५ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्ने भनेकोमा हालसम्म ६ सय ९६ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १५३ वटाको पुनर्निर्माण हुँदै छ।
त्यस्तै, ५६५ पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ९ सय २० सम्पदाहरुमध्ये ३ वर्षअघि ८० वटा मात्रै सम्पदा निर्माण सकिएको थियो।
क्षति भएका १३ सय २० गुम्बामध्ये ८९५ वटाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र ४०२ वटा मर्मत गर्नुपर्ने भवन थिए। मर्मत गर्नुपर्ने गुम्बामध्ये २९४को सम्पन्न भएको र १०८ मर्मत भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ।
२५० गुम्बाको डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा रहेको तथा गुम्बा व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माण हुनुपर्ने ६३१ मध्ये १०१ वटाको सम्झौता भएको छ भने अन्य सम्झौताको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
त्यसैगरी सरकारले ४ हजार २० अवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त भवनको निर्माणकार्य सम्पन्न गरेको छ। ३ वर्षअघि २०६ आवास मात्रै निर्माण भएका थिए।
३ वर्ष अवधिमा १२ हजार २ सय भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबासको लागि २ लाखका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ।
ठूला दरबारमा सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी मोहोडाको काम सम्पन्न भई उद्घाटन भएको छ भने पश्चिम मोहोडा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनको प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा छ। ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माणकार्य यसै वर्ष सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
कुल ३३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म नेपाल सरकार एवं दर्ता निकायहरुको समेत गरी कुल ३३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४१० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
यसमध्ये २३८ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ।
पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनकः पूर्वसीईओ पोखरेल
यसैबीच, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भएको बताएका छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधिले जनताको घर जनताले नै बनाउने गरी सरकारले प्राविधिक सहयोग र रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले निजी आवासमा राम्रो प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले ओली सरकारले ३ वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहजीकरणबाहेक अरु कुनै उदाहरणीय काम गर्न नसकेको बताए।
‘ओली सरकारको ३ वर्षमा देखाउनलायक काम भनेको पुनर्निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नु हो’, पोखरेलले भने, ‘अरु देखाउनलायक उदारहणीय कुनै काम गर्न सकेन।’
उनले निजी आवासमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि संस्कृतिक सम्पदामा अझै कमजोर रहेको बताए।
‘ओली सरकारले नै सबै आफैँ गरेको होइन। पहिलेका सरकारले बनाएका कार्यविधिले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको हो’, उनले भने ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाभन्दा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीको योगदानले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।’
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको श्रेय वर्तमान सरकार, विगतका सरकार र आर्थिक सहयोग गर्ने दातृनिकायलाई दिनुपर्ने बताए।
यो पनिः
गफाडी प्रधानमन्त्रीका शून्य काम, पूरा भएन एउटा पनि ठूलो आयोजना
प्रतिक्रिया