सहकारी बैंक दर्ताको कसरत

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्रै सहकारी संस्थाहरुमा वित्तिय लगायतका सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले नेपाल सहकारी बैंक दर्ताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायत आवेदक संस्थाका प्रतिनिधिहरु आइतबार राष्ट्रिय सहकारी विभागमा सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव लिएर पुगेका हुन्।

एक मात्रै सहकारी बैंकले समग्र मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले थप ५वटा सहकारी बैंकको आवश्यकता रहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहित उनीहरु सहकारी बैंक दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर सहकारी बोर्ड पुगेका हुन्।

तर विभागले बैंक दर्ता बारे प्राप्त कागजात अध्ययन पछि मात्रै निर्णय दिने बताएको छ। विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रमाण पुगेमा आफूहरुले दर्ता प्रक्रिया नरोक्ने बताए। उनले अध्ययन तथा अभिलेख प्रयोजनका लागि तत्काल बैंक दर्ताको निवेदनलाई विभागले ग्रहण गरेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हाम्रो काम रितपुर्वक निवेदन आयो आएन भन्ने हो। सहकारी विभागमा जनशक्ति घटेकोे छ। बन्द खाममा प्राप्त भएका विवरण अध्ययन गर्छौं। पुग अपुग विवरण बारे सूचित गर्नेछौं। यो सहकारी विभागको नोटिसमा आएको छ। अभिलेख प्रयोजनका लागि दर्ता गर्छौं। अनि यसको प्रोसेस बाँकी अगाडि बढ्छ।’

प्रस्तावित वहुउद्देश्य नेपाल सहकारी बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले एक मात्रै सहकारी बैंकले ३४ प्रतिशत सदस्यता र ६ प्रतिशत वित्तिय कारोबार मात्रै गरेकाले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन र वृद्धि विकास तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि थप ५ वटा यस्ता बैंक आवश्यक पर्ने बताए।

गत माघदेखि नै आफूहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्ने पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि एक मात्रै सहकारी बैंकबाट संभव नहुने बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा सहकारी बैंक कम्तिमा ५ वटा चाहिन्छ। सरकारले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक पिल्लरको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले काम गर्नुपर्छ। त्यो एउटा मात्रै बैंकले संभव छैन भन्ने कुरा अध्ययन प्रतिवेदन पनि देखाएको छ।’

राष्ट्रिय सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ र १४ तथा नियमावलिको नियम ५ र ६ मा सहकारी बैंकको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार ५ सय सहकारी संस्था, शेयर पूँजी ३ अर्ब, संस्थागत पूँजी ५० करोड, आवेदक संस्थाहरु विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको रिफारिस सहित अनूसूची १ को ढाँचामा अनूसूची २ र ३ को विवरण भरेर सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै अन्य वित्तिय व्यवस्था खुल्ने विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।