युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले सरकारकै २१ प्रतिशत सेयर कायम रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको लाभांश यो वर्ष पनि रोक्ने निर्णय दोहोर्याएको छ।
यसअघि पनि कर्पोरेसनको लाभांश वितरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।
कर्पोरेसनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट यो वर्ष सो नाफाको १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर लाभांश वितरणको लागि कर्पोरेसनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सो प्रस्ताव अस्वीकार भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको छ।
उनले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारमार्फत् विदेशी अनुदान दिइएको तर त्यसलाई सेयरमा परिणत नगरेको अवस्था कायम रहेकोले अर्थ मन्त्रालयले लाभांश रोकेको हो।’
२०७४ पुस २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सो अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। तर अहिलेसम्म अनुदानलाई सरकारको सेयरमा परिणत नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले लाभांश स्वीकृत नगरेको जनाएको छ।
महाशाखा प्रमुख आचार्य भन्छन्, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत त्यसलाई बेरुजुको रुपमा देखाइसकेको छ। त्यकारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले लाभांश रोक्नु सामान्य कुरा हो।’
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को कारोबारमा भएको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय साल्ट ट्रेडिङले गरेको थियो।
सो आर्थिक वर्षमा कर्पोरेसनले ७३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कुल मुनाफा आर्जन गरेकोे हुँदा सोअनुसार लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्पोरेसनले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्दा कुल मुनाफा ७३ करोड १४ लाख आर्जन गर्न सफल भएको थियो। त्यहि नाफाबाट १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिएको होे।
कर्पोरेसनको यहि मंसिर २० गते सम्पन्न ५३औं वार्षिक साधारण सभाले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो।
तर दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई नगद लाभांश वितरण गर्ने कर्पोरेसनको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि सो प्रक्रिया रोकिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन, रासायनिक मल, खाना पकाउने ग्याँस तथा खाद्यान्नको व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले विगत ५७ वर्षदेखी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई देशभर नुनको आपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ। साथै सरकारले सोहि संस्थामार्फत् विकट क्षेत्रमा नुन ढुवानीको लागि समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
नुनको अभाव हुन नदिई आफ्नो जिम्वेवारी पुरा गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङले बफर स्टोर निर्माणको लागि आएको विदेशी अनुदान सेयरमा परिणत नगर्नुलाई भने अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुचित ठानेका हुन्।
प्रतिक्रिया