युनिकोड
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पुरा गर्न सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुरा भएको सन्दर्भमा पौडेलले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी पुरा गरेको जनाएका हुन्।
‘सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमध्ये ४० अर्ब जुटाइसकिएको छ, अब कोरोना जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिन्छ।’
अर्थमन्त्रालयले विदेशी दाताहरूसँग पहल गरेर ४० अर्ब जुटाएको र थप रकम जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
‘भारतले दश लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ, चीनबाट पनि त्यस्तो सहयोग आउने क्रममा छ’, पौडेलले भने, ‘अब हामी गुणस्तर, उपलब्धता, मूल्य र अनुकुलता हेरेर खोप खरिद गर्ने तयारीमा छौं।’
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि छलफल गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए।
‘निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौं’, पौडेलले भने, ‘पहिलाजस्तो ठूलो खर्चमा होइन, सकेसम्म कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी हुँदैछ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गराउने मिति घोषणा गरेपनि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
अर्थमन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुरा हुँदै गर्दा मन्त्री पौडेलले आफ्नो ध्यान राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने रहेको बताएका छन्। मन्त्री भएको डेढ महिनापछि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएर राजनीतिक अस्थिरता देखिएपनि पौडेल भने नतिजामुखि निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयासमा देखिन्छन्।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै असोज २८ गते पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए। खतिवडाको अलोकप्रिय कार्यशैलीले राजनीतिक र नीजि क्षेत्रसमेत असन्तुष्ट भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।
यसैपनि चुनौती खेपिरहेको अर्थतन्त्र चैतदेखि कोरोना महामारीले गर्दा चलायमान हुन सकिरहेको थिएन। यसबीचमा अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले सुरुमै केही सकारात्मक कदम चालेका थिए।
अर्थमन्त्रालयमा आउना साथ पौडेलले केही प्रतिवद्धता जनाए, जसले कर्मचारी, नीजि क्षेत्र र सर्वसाधारणमा राम्रो संकेत गयो। पौडेलले नीजि क्षेत्रका छाता संगठनका पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत भनिएको नीजि क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा सबै पक्षसँग छलफल गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको शैलीले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको बताउँछिन्।
‘अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा नीजि क्षेत्रका सुझावहरू सुन्नु र कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो’, राणा भन्छिन्, ‘अर्थमन्त्री पौडेल पहिले पनि अर्थमन्त्री रहिसक्नु भएकाले यसमा निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
अर्थविद केशव आचार्य चाहिँ अर्थमन्त्री पौडेलले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई ठिक पार्न सकारात्मक पहल गरेको ठान्छन्।
‘एकातिर अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको छ, अर्कोतिर राजनीतिक माहोलले पनि अर्को रुपम लिएको छ’, आचार्यले भने, ‘यस्तो समयमा पनि अर्थमन्त्रालय प्रति धेरैको धारणा सकारात्मक रहनु भनेको अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो।’
आचार्यको अनुमानमा नयाँ निर्वाचन गर्न २०–३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जसका लागि स्रोतको अभाव नहुने मन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
‘अर्थमन्त्रीबाट स्रोत जुटाउन गाह्रो छ भन्ने भाव आएको भए राजनीतिक एजेण्डा नै फरक धारबाट जान सक्थ्यो’, आचार्यले थपे।
अर्थमन्त्री बनेपछि पौडेलले पूर्व अर्थमन्त्रीका कतिपय अलोकप्रिय निर्णयहरू समेत उल्ट्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खतिवडाले पुस्तक आयातमा लगाएको कर पौडेलले हटाएका छन्, जसलाई सार्वजनिक तहबाटै सकारात्मक रुपमा लिइएको छ।
पौडेलले अर्थमन्त्री भएलगत्तै नयाँ संरचना अन्तर्गतका ७४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम अघि बढाए। पाँच वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सक्ने योजना अन्तर्गत पौडेलले एकै दिन ७४४ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल सिलान्यास समेत गरे।
पौडेलले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, कोरोना बीमाको कार्यान्वयन। विश्वका थोरै देशहरुमा कार्यान्वयन भएको कोरोना बीमा नेपालमा पनि गरियो तर भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुले आनाकानी गरिरहे। अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसमा अडान लिएर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन हुने क्रम अघि बढ्यो।
गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कोरोनाले प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन र निरन्तरताका लागि कोष तयार गर्ने घोषणा गरे। तर यसको कार्यविधि बनाउन नै लामो समय लगाइयो भने खतिवडाले कोष जुटाउन झन् समय लाग्ने बताइरहेका थिए।
मन्त्री पौडेलले तत्कालै सो कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर सार्वजनिक गर्ने गरे भने ५० अर्बको सो कोरोना कोषका लागि रकम जुटाउने काम पनि गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यदि वैशाखमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरिदियो भने अर्थमन्त्री पौडेलमाथि स्रोत जुटाउन दबाब पर्नेछ। कोरोना खोप खरिद र निर्वाचन सँगसँगै पर्ने अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ।
खतिवडाले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटको स्रोतमध्ये वैदेशिक सहायता मात्रै ३ खर्ब ६० अर्ब देखाइएको छ। जसमध्ये ९४ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक सहायता आएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। बाँकी रकम जुटाउने एउटा चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलमाथि छ।
त्यस्तै कोरोना खोपका लागि आवश्यक ५० अर्ब मध्ये ४० अर्ब जुटेपनि बजेट अनुशासनमा राखेर निर्वाचन खर्च जुटाउनु अर्थमन्त्री पौडेलका लागि अर्को चुनौतीको काम हुनेछ।
प्रतिक्रिया