युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थैपिच्छे पटक-पटक केवाईसी अर्थात् ग्राहक पहिचान पद्धति (नो योर कस्टुमर) फारम भर्नुपर्ने झन्झटबाट व्यक्ति तथा संस्थालाई मुक्त गराउन थालेको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरु तय गर्दै सबै निकायलाई मिल्ने एकै प्रणाली (बायोमेट्रिक) आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित अध्ययन पूरा गरेको हो।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सेयर दलाल, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुले आआफ्नै प्रकारले कानुन निर्माण गरेर केवाईसी (ग्राहक पहिचान पद्धति)को फारम भराउने गरेका छन्।
त्यो पनि हरेक वर्ष ग्राहकलाई नयाँ ग्राहक जसरी फारम भराउने गरेको भन्दै उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए। यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
केवाईसी प्रणालीमा तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालमा गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन बनेको हो। नेपालखबरलाई राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनअनुसार यसको दीर्घकालीन समाधान नै बायोमेट्रिक प्रणाली विकास गर्नु रहेको उल्लेख छ।
यो प्रणाली विकास गरे नागरिकता, स्थायी लेखा नम्बर वा त्यस्तै प्रकारका अन्य स्थायी पहिचानपत्र समेत हरेक वर्ष बुझाउनुपर्ने अहिलेको बाध्यता हट्ने निष्कर्ष अध्ययनले दिएको छ।
प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए हरेक निकायपिच्छे व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान खुलाउने कागजातहरु समेत छुट्टाछुट्टै बुझाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ।
के छ अध्ययन मस्यौदामा?
ग्राहकका हकमा सो पहिचानपत्र वितरण गर्ने, आधिकारिक विवरण लिने र सो विवरण आवश्यक परे कानुनबमोजिम अन्य निकायले प्रयोग गर्न पाउने निकायले न्यूनतम व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
‘ग्राहकका न्यूनतम विवरण प्राप्त भएपश्चात् सम्बन्धित निकायले कानुन बनाई आफूलाई आवश्यक पर्ने विशेष प्रकारका विवरणहरु लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित निकायको ग्राहक बन्दाको अवस्थामा नै अनलाइनबाट सम्बन्धित ग्राहकले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’
ग्राहक पहिचान पद्धति आतंकवाद, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित व्यावसायिक गैरआर्थिक क्रियाकलापहरुको नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्ना ग्राहक पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने विभिन्न चरणहरुको समष्टिलाई केवाईसी फारमका रुपमा लिइन्छ।
यसलाई सहज गर्न प्रतिवेदनले व्यवसायमा कस्ता प्रकारका ग्राहकको प्रवेश हुने हो, सो विषयलाई ध्यान दिई ग्राहकको विविधताबमोजिम विवरण संकलन गर्नुपर्ने बताएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यवसायको पनि कार्यप्रकृति फरक–फरक हुनसक्ने हुँदा सोहीबमोजिम ग्राहक आबद्ध हुँदा नै निकायले विवरण लिने वा ग्राहकले विवरण बुझाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। एकपटक ग्राहक पहिचान फाराम भरिसकेपछि पटक–पटक पुनः फाराम भराउने कार्यलाई रोक्नुपर्दछ।’
तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यबारे प्रतिवेदनको यस्तो सुझाव
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु
एक निकायमा एकपटक ग्राहक पहिचान फाराम भराउने, ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्नु परेमा वा थप विवरण लिनुपर्ने अवस्था भएमा पहिले लिएका विवरणबाहेकका विवरण मात्र लिने, पुनः नयाँ ग्राहकजस्तै गरी फाराम नभराउने, ग्राहकको विवरण विद्युतीय माध्यममा सञ्चय गरी राख्ने, ग्राहक पहिचानका लागि आवश्यक विवरणको पहिचान गर्ने र सो विवरण संकलन र प्रयोगका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
मध्यकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरु
ग्राहकका न्यूनतम विवरण संकलन गर्न कानुन बनाई आधिकारिक निकाय तोक्नुपर्ने, न्यूनतम विवरण विभिन्न निकायका लागि प्रयोग गर्नसकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्राहकका विशेष विवरण आवश्यक हुने भएमा सम्बन्धित निकायले अनलाइन प्राप्त गर्नसक्ने गरी ग्राहकले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्य
ग्राहकको बायोमेट्रिक्स प्रणालीबाट विवरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
ग्राहक पहिचान पद्धति (Know Your Customer - KYC)
१. अवधारणा/पृष्ठभूमि
ग्राहक पहिचान कुनै पनि व्यवसायमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही विचको सम्बन्ध कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। कुनैपनि व्यवसायसँग सम्बन्धित ग्राहकको सम्बन्धमा न्यूनतम परिचय खुल्ने विवरण सो व्यवसायकर्ताले प्राप्त गर्नु नै ग्राहक पहिचान हो। त्यसैले ग्राहक पहिचान सेवा प्रदायक र सेवाग्राही विचको पहिलो सम्बन्ध पनि हो। प्रचलित कानुनको दायराभित्र रही आफ्नो ग्राहकको पहिचान प्राप्त गर्नु र सोको प्रमाणिकरण समेत गर्नु नै ग्राहक पहिचान पद्धति (Know Your Customer - KYC) हो। हालको प्रचलन बमोजिम ग्राहक पहिचान पद्दती आतंकवाद, भ्रष्टाचार र सम्पत्ती सुद्धिकरणसँग सम्बन्धित व्यवसायिक गैर आर्थिक कृयाकलापहरुको नियन्त्रण गर्न प्रचलिन कानुन बमोजिम आफ्ना ग्राहक पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने विभिन्न चरणहरुको समष्टिगत रुप हो।
बजार विविधिकरण तथा विश्वव्यापीकरणको स्थिति बढ्दै जाँदा व्यवसायको प्रकृति पनि जटिल बन्दै गएको छ। व्यवसायहरु एक अर्कामा निर्भर रहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो व्यवसायमा कस्ता व्यक्तिको आगमन भएको छ, कस्ता ग्राहकले कस्ता प्रकृतिका सम्पत्तीहरु प्रयोग गरेका छन् भन्ने जस्ता विवरण व्यवसायीले राख्नु पर्ने आवश्यकता छ भने कानुनी रुपमा वैध सम्पत्ती कारोबारमा प्रयोग भएको छ छैन भन्ने विवरण सरकारले समेत राख्नु आवश्यकता छ जसका लागि ग्राहक पहिचान पद्धति महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने गरेको छ। बैंकिङ्ग कारोबार, घरजग्गा कारोबार, शेयर कारोबार जस्ता बढी नगद तथा वित्तीय स्रोत आवश्यकता र प्रयोग हुने व्यवसायमा भने अझै बढी ग्राहकको पहिचान हुनु अनिवार्य छ।
२. ग्राहक पहिचान पद्धतिको वर्तमान स्थिति
नेपालमा केहि दशक अघिदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा ग्राहक पहिचान पद्दतीको प्रयोग भएको पाइन्छ। नागरिकता लिंदा होस वा रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा होस कुनै न कुनै प्रकारको फाराम भर्ने प्रचलन छ जुन ग्राहक पहिचान पद्दतीको प्रारम्भिक रुप हो। बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बढ्दो क्रमसंग ग्राहक पहिचान पद्दतीको व्यापक प्रचलन हुन थालेको हो। बैंक, बीमा वा अन्य वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा सो निकायलाई आफ्ना ग्राहकको पहिचान हुनु अनिवार्य हुन्छ जसले गर्दा लगानी वा निक्षेप वा प्रिमियमको अवस्था र सोको सुनिश्चितताका वारेमा जानकारी हुन सक्छ।
ग्राहकले लगानी गरेको सम्पत्तीको वैधता, ग्राहकको वित्तीय सामर्थ्यता आदीको विवरण सम्बन्धित संस्थाको विकास तथा विस्तारमा महत्वपूर्ण हुन्छ। शेयर, घरजग्गा जस्ता कारोबार बढ्दो क्रममा रहेको तथा सहकारी र लघुवित्त समेतको कारोबारमा ग्राहकको संलग्नता बढ्दै गएको हुँदा सो क्षेत्रहरुमा समेत ग्राहक पहिचान पद्धतिको प्रयोग हुन थालेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, शेयर दलाल, गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले आआफ्नै प्रकारले कानुन निर्माण गरी ग्राहक पहिचान पद्दतीको प्रयोग गरेका छन्। एउटै ग्राहक विभिन्न निकायमा आवद्ध हुने हुँदा विभिन्न निकायमा वेग्गावेग्लै ग्राहक पहिचान फाराम भरी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा ग्राहकको समय खेर गएको छ भने सम्बन्धित निकायको लागत बढेको अवस्था छ।
३. ग्राहक पहिचान पद्धतिमा देखिएका विविधताहरु र सोका कारण
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु तथा अन्य निकायहरुको व्यवसाय अनुसार ग्राहकको प्रकृति फरक फरक हुन्छ र ग्राहकसँगको सम्बन्ध पनि फरक फरक तरिकाले स्थापित भएको हुन्छ। जुन व्यवसायसँग सम्बन्धित ग्राहक हो त्यही व्यवसायलाई आवश्यक सूचना तथा विवरण ग्राहकबाट लिनुपर्ने हुन्छ। न्यूनतम विवरण सबै निकायलाई आवश्यक हुन्छ तर ग्राहकका विशेष प्रकारका विवरणहरु फरक फरक हुन सक्छन्। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्ने ग्राहकका लागि सो ग्राहकको आयको स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ भने बिमा व्यवसायका ग्राहकका लागि विमा प्रिमियम आयले धान्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुने सूचना आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी ऋण लिने ग्राहकका लागि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता दर्शाउने विवरण तथा सम्पत्तीको विवरण आवश्यक हुन्छ। न्यूनतम पहिचानका विवरण वाहेक अन्य विवरणहरु सम्बन्धित निकायले आफ्नो आवश्यकता बमोजिन कानुनमा व्यवस्था गरी संकलन गर्ने गर्दछन्।
वेग्लावेग्लै व्यवसायसँग आवद्ध हुने ग्राहकहरु पनि बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका हुन्छन्। व्यवसायबमोजिम ग्राहकको भिन्न भिन्न विवरण आवश्यक पर्ने हुँदा प्रत्येक निकायले आफ्ना ग्राहकबाट संकलन गर्ने विवरणहरु पनि भिन्नभिन्न हुन्छन्। यसै कारण प्रत्येक निकायले आफ्ना लागि वेग्लै प्रकृतिको ग्राहक पहिचान फाराम तयार गरी विवरण लिने गरी ग्राहक पहिचान पद्दतीको विकास गरेका छन्। जसले गर्दा ग्राहक पहिचान पद्दतीमा विविधता देखिएको छ।
४. ग्राहक पहिचान पद्धतिमा देखिएका वा उत्पन्न समस्याहरु
विभिन्न निकायमा वेग्ला बेग्लै ग्राहक पहिचान पद्दती प्रयोगमा रहेकोले सम्बन्धित निकाय तथा आवद्ध ग्राहकहरुलाई विभिन्न प्रकृतिका समस्या देखिएका छन्। एकातिर एकै ग्राहकको न्यूनतम विवरण समेत भिन्नभिन्न निकायले संकलन गर्दा सम्बन्धित निकायको लागत तथा समय खेर गईरहेको छ भने अर्कोतिर
ग्राहकलाई झन्झट तथा समय बढी भएको छ। निकायसँग सम्बन्धित नै नभएको वा आवश्यक नै नपर्ने विवरण समेत ग्राहक पहिचान फाराममा समावेश गरी संकलन गर्ने गरिएको छ। ग्राहक पहिचानका लागि विवरण संकलन गर्ने आधिकारिक निकाय तथा एउटै कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।
५. समस्या समाधानका विकल्पहरु
हाल प्रचलनमा रहेको ग्राहक पहिचान पद्दतीमा सुधारका लागि वा देखिएका समस्या समाधानका लागि न्यूनतम सूचना एक आधिकारिक निकायबाट लिने व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ। नागरिकता, स्थायी लेखानम्बर वा त्यस्तै प्रकारका अन्य पहिचान पत्र प्राप्त ग्राहकका हकमा सो पहिचान पत्र वितरण गर्ने आधिकारिक विवरण लिने र सो विवरण आवश्यक परे कानुनबमोजिम अन्य निकायले प्रयोग गर्न पाउने निकायले न्यूनतम व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
ग्राहकका न्यूनतम विवरण प्राप्त भएपश्चात सम्बन्धित निकायले कानुन बनाई आफुलाई आवश्यक पर्ने विशेष प्रकारका विवरणहरु लिने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित निकायको ग्राहक बन्दाको अवस्थामा नै अनलाईनबाट सम्बन्धित ग्राहकले उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
व्यवसायमा कस्ता प्रकारका ग्राहकको प्रवेश हुने हो सो विषयलाई ध्यान दिई ग्राहकको विविधताबमोजिम विवरण संकलन गर्नु पर्दछ। एउटै व्यवसायको पनि कार्य प्रकृति फरक फरक हुन सक्ने हुँदा सोही बमोजिम ग्राहक आवद्ध हुँदा नै निकायले विवरण लिने वा ग्राहकले विवरण बुझाउनु पर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। एक पटक ग्राहक पहिचान फाराम भरी सकेपश्चात पटक पटक पुन: फाराम भराउने कार्यलाई रोक्नु पर्दछ।
७. तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरु
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु
एक निकायमा एक पटक ग्राहक पहिचान फाराम भराउने। ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्नु परेमा वा थप विवरण लिनु पर्ने अवस्था भएमा पहिले लिएका विवरण बाहेकका विवरण मात्र लिने, पुन: नयाँ ग्राहकजस्तै गरी फाराम नभराउने। ग्राहकको विवरण विद्युतीय माध्यममा संञ्चय गरी राख्ने । ग्राहक पहिचानका लागि आवश्यक विवरणको पहिचान गर्ने र सो विवरण संकलन र प्रयोगका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
मध्यकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरु
ग्राहकका न्यूनतम विवरण संकलन गर्न कानुन बनाई आधिकारिक निकाय तोक्नु पर्ने। न्यूनतम विवरण विभिन्न निकायका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ग्राहकका विशेष विवरण आवश्यक हुने भएमा सम्बन्धित निकायले अनलाईन प्राप्त गर्न सक्ने गरी ग्राहकले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरु
ग्राहकको बायोमेट्रिक्स प्रणालीबाट विवरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
प्रतिक्रिया