व्यापारघाटा कम गर्न केही वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाबपछि खुलाउने तयारी

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका केही वस्तु ‘बाह्य दबाब’ बढेसँगै खुलाउने तयारी गरेको छ।

गत वर्ष चैतमा व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि अमेरिका र क्यानडाले दबाब सिर्जना गरेपछि खुलाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ०७६ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले ती वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले त्यो निर्णय उल्ट्याउन व्यापारिक चलखेल हुँदै आएकामा ती वस्तु निर्यातक देशका दूतावासहरु सक्रिय भएका हुन्।

यो प्रतिबन्धको कारणले क्यानडा र अमेरिकाबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा आइरहेको केराउलाई समेत मर्का परेको छ। यी देशबाट आउने केराउ नेपालमै खपत हुने वस्तु होइन। नेपाल भित्रिएर बोरा मात्र परिवर्तन भई पुनः भारत निकासी हुने गर्छ। भारतमा पनि केराउ आयातमा प्रतिबन्ध छ तर नेपालबाट निकासी हुने वस्तुमाथि भने भारतले रोकावट गर्दैन। जसको फाइदा नेपालका केही व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार नेपालबाट भारत निर्यात हुने केराउ रोकिएपछि अहिले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नै आपूर्ति मन्त्रालयलाई केराउकोे आयात खुल्ला गर्न भनिरहेको छ। नेपालमा क्यानडाको दूतावास नभए पनि उसले अमेरिकी दूतावासमार्फत सक्रियता देखाएको छ।

अमेरिकी दूतावासबाट पटक–पटक फोन गरेर केराउमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन भनिएको आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘सोही कारण आपूर्ति मन्त्रालयले पनि नेपाली उद्योगहरुलाई नै केराउ आवश्यक परेको भन्दै उद्योगको कच्च वस्तुको रुपमा केराउ खुलाउने तयारी गरेको छ।’

आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले पनि मन्त्रालयले ‘औद्योगिक कच्चा वस्तु’को रुपमा आवश्यक पर्ने भएकाले केराउ खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले हामी परिमाणात्मक रुपमा खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। कति खुलाउने भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछौँ।’

मन्त्रिपरिषदले नै प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु खुलाउन पुनः प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै लैजानुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले यसको तयारी गरेको हो।

केराउ खुल्ला गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराइसकेको छ। आयातमा कृषि मन्त्रालयको समेत अनुमति आवश्यकता पर्ने भएकोले कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको हो।

नेपालमा केराउ, छोकडा, सुपारी, मरिचजस्ता वस्तु आयात एलसी (प्रतीतपत्र) खोली बैंक ग्यारेन्टी राखेर आयात हुँदैनन्। यस्ता वस्तु ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ (डीएपी) अर्थात् एलसी नखोली आयात हुने गरेको छ। यसरी आयात हुँदा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

चैत १६ गते आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा करिब ५ सय कन्टेनर हाराहारीको केराउ र छोकडा बाटोमै रोकिराखिएको छ। उक्त वस्तु आयात गर्ने व्यवसायीहरुले अदालत गएर रोकिएका वस्तु भन्सारबाट छुटाउन अन्तरिम आदेश ल्याए पनि आपूर्ति मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन।

यसमा पनि अमेरिकी दूतावासले विशेष चासो देखाएको छ। दूतावासले नेपालमा आयातको प्रतिबन्ध हुनपूर्व नै हिँडिसकेका उक्त वस्तु निःशर्त भन्सार पास गर्न ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

यो पनि –
३. डीएपीमार्फत आयात भएका वस्तुमा आपूर्ति मन्त्रालयको शंकास्पद निर्णय
२. आपूर्ति मन्त्रालयले रोकेको ८ सय कन्टेनर छोड्न सर्वोच्चको आदेश
१. सरकारी प्रतिबन्धका कारण बन्दरगाहमै थन्किए केराउ बोकेका ८ सय कन्टेनर