आर्थिक वर्षको सुरुबाटै राजस्व संकलनमा दबाब, पुनरुत्थान कोष र अनुदान वितरण प्रभावित

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरुमा नै सरकारलाई राजस्व संकलनमा दबाब परेको छ।

कोभिड १९ को संक्रमण पुनः बढेपछि काठमाडौं उपत्यकासहितका स्थानमा लकडाउन प्रकृतिकै निषेधाज्ञाहरु विभिन्न स्थानमा जारी भएका छन् भने औद्योगिक तथा बजार क्षेत्र ठप्पप्रायः छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई राजस्व संकलनमा थप दबाब भएको हो। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सुरुको लकडाउनको तुलनामा यो पटक राजस्व निकै कम संकलन भइरहेको छ। अहिले दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ पनि दैनिक राजस्व संकलनमा समस्या परिरहेको छ। जबकि चैतमा सरकारले बन्दाबन्दी थाल्दा पनि दैनिक दुई अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो।

पछिल्लो निषेधाज्ञा हुनुअघिसम्म राजस्व संकलन २ खर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा थियो। तर योसँगै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम राजस्व संकलन भइरहेको छ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार भदौ ९ गते ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। १० गते ८१ करोड रुपैयाँ र ११ गते १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

राजस्व संकलनको यो अवस्थाले सरकारको पुनर्कर्जा कोष, पुनरुत्थान कोष तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमा असर गर्नेछ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा पहिलो किस्ताबापतको रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म प्रदान गर्न सकिरहेको छैन।

भदौ २ गतेसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि स्रोत अभावकै कारण हालसम्म उपलब्ध गराउन नसकिएको हो। अहिले नै संघले अनुदानबापत १ खर्ब रुपैयाँबराबर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै पुनर्कर्जा कोष पनि १ खर्ब रुपैयाँको छ। कोभिड १९ को कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यो कोष ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले त्यसको कार्यविधि समेत बनाएर बैंकहरुसँग आवेदन माग समेत गरिसकेको छ। असोज १४ भित्र बैंकहरुले पुनर्कर्जाको लागि आवदेन दिनुपर्नेछ। बैंकहरुले पनि पुनर्कर्जा चाहिएका व्यवसायीहरुको खोजी गरिरहेका छन्। बैंकहरुले भदौ पहिलो हप्तासम्म पुनर्कर्जाको लागि व्यवसायीहरुको नाम मागेको र दोस्रो हप्ता त्यो लिस्ट राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्नेछन्।

बैंकहरुले नै पठाएको लिस्ट (सूची)अनुसार तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज अनुदान दिनुपर्ने हो। तर यही राजस्वको गिरावटले भने पुनर्कर्जा वितरणमा समेत समस्या पर्ने देखिएको हो। जसले गर्दा बैंकहरुले कोरोनाले तहसनहतस पारेको आफ्नो उद्योग व्यवसायमा लगानी थप गर्न बनाएको योजना केही पर धकेलिने समेत देखिएको छ।

त्यस्तै सरकारले कोरोना अतिप्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै पुनरुत्थान कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेटमार्फत नै आएको यो योजनाको अहिलेसम्म सरकारले स्रोत नै पहिल्याउन सकिरहेको छैन।

अतिप्रभावितहरुलाई सञ्चालन खर्चअन्तर्गत सहुलियत दिने उक्त रकम जुटाउन मुस्किल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। त्यसको लागि अहिले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, दूरसञ्चारलगायतका सरकारी कम्पनीबाट ब्याजमा रकम लिएर कोष कडा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।