युनिकोड
‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ (डीएपी) अर्थात् एलसी नखोली आयात हुने वस्तुबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शंकास्पद निर्णय गर्नथालेको छ।
यसअघि अनावश्यक वस्तु आयात नगर्ने भन्दै भन्सारसम्म आइसकेका वस्तु समेत ५ महिना रोकेको मन्त्रालयले अब फेरि ती वस्तुको भन्सार पास गराउने तयारी गरेको हो।
केही वस्तु यसअघि नै छोडे पनि केही वस्तु अहिले पनि भन्सारमै रोकिएको अवस्थामा व्यापारीको मन्त्रालय दौडधूपपछि आयात अनुमतिको तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘चैतदेखि रोकिएका सामान अहिले भदौमा आएर खुलाउन मन्त्रालय सहमत भएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘त्यसको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट परमिट दिलाइदिन समेत आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयालाई चिठी लेखिसकेको छ।’
मन्त्रालयले व्यापारीसँग केही न केही सहमति गरेर अनुमतिको निर्णय गर्नलागेपछि शंका बढेको छ। व्यापारीहरुले अहिले करिब ५ सय कन्टेनर भन्सार नाकामा रहेको बताएका छन्। तर मन्त्रालयले त्यसमा थप गरेर समेत आयात गर्न मौखिक सहमति दिइसकेको स्रोत बताउँछ। त्यसको प्रक्रिया अपनाउन पनि भनिएको छ।
डीएपीमार्फत वस्तु आयात गर्ने एक व्यापारी ओमप्रकाश मोरले पनि आपूर्ति मन्त्रालयले हाल सहजीकरण गरिरहेको बताए। उनले यसबारे मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई चिठी लेखिसकेको आफूले थाहा पाएको जानकारी दिए।
नेपालमा डीएपीमार्फत आउने वस्तुहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति नै नलिई विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्।
नेपाल अविकसित देश भएकोले पाउने भन्सार छुटको सुविधा उपभोगकै लागि व्यापारीहरुले डीएपीमार्फत कतिपय वस्तुहरु तेस्रो देशबाट आयात गरेर पुनः भारत निर्यात गर्ने गरेका छन्।
व्यापारी पोसिने गरी आयात नगर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यापारघाटा कम गराउन नेपाललाई आवश्यक नहुने वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए।
सोहीअनुरुप मन्त्रालयले ती वस्तुहरुको सूची तयार पारेर केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लग्यो।
आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले लगेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदको गत चैत १६ गतेको बैठकले ती वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयसँगै यसको बढी मार ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’मार्फत आयात हुने केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडामा पर्यो। सरकारी प्रतिबन्धपछि भन्सारमा ८ सय कन्टेनर रोकिएका थिए। तिनमा केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा थिए।
त्यसपछि यी वस्तुसम्बद्ध व्यवसायी मन्त्रालय धाउनथाले। उनीहरूले ‘कन्भिन्स’ गरेपछि मन्त्रालयले आफैँले आयात नगर्ने भनेका वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको हो।
यसअघि असार ८ मै मरिच छोडिएकाे थियाे तर अरु वस्तु नछुटेपछि व्यापारीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चले गत असार २४ मा अन्तरिम आदेश दिँदै नरोक्न भनेपछि साउन १२ पछि सुपारी पनि छोडियो।
मरिचलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गर्ने वस्तु रहेको र सुपारीको हकमा आयातको प्रक्रिया अपनाइसकेको देखिएकोले प्रक्रियामा रहेकोलाई खुलाउने निर्णय गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे थियाे।
तर केराउ र छोकडा भने अझै पनि भन्सारमा राेकिएका छन्।
यी वस्तुहरु नेपालको आवश्यकता पूर्ति हुनको लागि भन्दा पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर नेपालमा बोरा परिर्वतन मात्रै गरेर सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले भन्सार पास नगर्ने जवाफ व्यापारीलाई दिँदै आए पनि अहिले व्यापारिक स्वार्थपूर्तिमा लागेर मन्त्रालयले राेकिएका वस्तु छुटाउन लागेकाे हाे।
नेपालका सीमित व्यापारीहरुले वार्षिक रुपमा ठूलो परिमाणमा यस किसिमको व्यापार गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया