युनिकोड
भदौ पहिलो हप्तासम्म उद्योगहरु नवीकरण नगरे जरिवाना लाग्ने भएको छ। उद्योग विभागले उद्योगहरुलाई सूचना पठाउँदै लकडाउन साउन ७ गते खुलेको र त्यसको ३० दिनसम्म विभागसँग सम्बन्धित कार्यहरु गराइसक्नुपर्ने अन्यथा साबिककै दरमा जरिवाना लाग्ने बताएको हो।
विभागका अनुसार उद्योग नवीकरण, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता नवीकरण भदौ पहिलो हप्ताभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। मंगलबार जारी गरिएको सूचनाअनुसार आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय पनि भदौ पहिलो सातासम्मको लागि मात्रै थप गरिएको छ।
यो सबै नवीकरण गर्ने कार्यमा विदेशी लगानीकर्ताले भने थप १ महिनाको समय पाउने भएका छन्। त्यस्तै उपत्यकाभन्दा बाहिर सञ्चालन हुनेले पनि थप १ महिनाको समय पाउने भएका छन्।
विभागले भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्ला वा अन्य मुलुकका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा उद्योगका हकमा भदौ १ गतेदेखि मात्रै लकडाउन खुलेको मानिनेछ। त्यसमा १ महिनाको अवधि पाउने छन्।’
त्यस्तै लकडाउनको अवस्था प्रारम्भ हुनभन्दा अगाडि समय सकिएको उद्योगहरुले भने लकडाउन खुल्नेबित्तिकै सबै प्रक्रिया सकाउनुपर्नेछ। उनीहरुलाई थप समयको सुविधा नदिइएको विभागले जानकारी गराएको हो। त्यसको हकमा दिनगन्ती जरिवाना लाग्नेछ।
चैत ९ गतेसम्म लाग्ने शुल्क, विलम्ब शुल्क, जरिवाना रकम भने उद्योगहरुले बुझाउनुपर्नेछ।
सरकारले कर बुझाउने मिति असार १५ सम्म तोकेको थियो। तर सो विषयलाई लिएर उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत समेत गएका थिए।
अदालतले लकडाउन खेलेको १ महिना समय दिन अर्थ मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशलाई आधार मानेर विभागले आज सूचना जारी गरेको जनाएको छ।
के थियो सर्वोच्चको आदेश?
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन व्यवस्था मिलाउन भन्दै आदेश अर्थ मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले असार १५ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरुले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अनील कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको एक महिनामा कर बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो।
जेठ २९ गते भएको सुनुवाइपछि जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफाका आधारमा कर बुझाउनुपर्ने मिति नतोकिएको छैन। वर्तमान परिस्थिति र व्यावहारिकतालाई पनि विचार नगरी प्रशासकीय निर्णय भएको पाइएको छ। त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन लकडाउन खुलेको १ महिना अवधि दिइनुपर्नेछ।’
प्रतिक्रिया