युनिकोड
कोरोना संकटको विषम परिस्थितिमा ठूलो संख्यालाई रोजगारी सृजना गर्ने हो भने ५ करोडसम्मको योजनाहरु स्थानीय तहभित्र गर्नुपर्ने प्रस्ताव निर्माण व्यवसायी महासंघले अगाडि सारेको छ।
कोरोना र लकडाउनका कारण मुलुकभर बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको बेला महासंघले ५ करोडसम्मको आयोजनामा स्थानीयले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भएमा ३० लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिने जनाएको हो।
‘नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिमा अलिकति सुधार गर्यो भने अगामी दिनमा ३० लाखसम्म रोजागारी सृजना गर्न सकिन्छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘यसको लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको योजनालाई स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
यसको अर्थ ५ करोडसम्मका योजनाहरु सम्पन्न गर्दा एक जिल्ला र पालिकाभित्र मात्र भाग लिन पाउने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यसरी काम गर्दा सकेसम्म शतप्रतिशत स्थानीयबाट र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा केही बाहिरबाट पनि ल्याउनसकिने सिंहको भनाइ छ।
अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा २ करोडसम्मको योजना मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर त्यसमा मुलुकभरका जसले पनि भाग लिन पाउने प्रावधान छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण अहिले धेरै मानिस एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काम गर्न जान रुचाउँदैनन्। स्थानीयले अर्को ठाउँबाट आएको पनि मन पराउँदैनन्।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो उपाय स्थानीय तहमै ठेक्का गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्नु राम्रो हुने सिंहको भनाइ छ।
‘अहिलेको अवस्था ६ महिना वा एक वर्षसम्म जानसक्छ’, सिंहले भने, ‘जति खुला भए पनि मान्छे एक ठाउँबाट अर्कोमा जान डर छ।’
सरकारबाट यस प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको समेत सिंहले बताए।
तर सरकारी कर्मचारीहरु भने महासंघको प्रस्तावमा सहमत हुनसकेका छैनन्। सिंहका अनुसार सरकारी कर्मचारीले सबैले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारविरुद्ध हुने बताइरहेका छन्।
‘स्थानीयमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा धेरै दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ हुँदैन’, सिंहले भने, ‘त्यही भएर पनि कर्मचारी तहबाट विरोध भएको हुनसक्छ।’
अहिले स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय तहमा काम हुँदै आएको छ।
उपभोक्ता समितिले श्रमशक्ति प्रयोगमार्फत काम गर्नुपर्ने र यसले स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना हुने भन्ने नीति छ।
यस्ता समितिले भने श्रमशक्ति भनेर ठूला उपकरण प्रयोग गरेर काम गर्दै आएका छन्। उक्त योजनाको बिल भुक्तानीमा भने श्रमशक्ति लगाएर गरेको भन्दै अनियमितता भइरहेको सिंहले बताए।
कोरोना संकट रहेको र स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पाँच करोडसम्मको योजनालाई स्थानीय तहभित्रै गर्ने नीति लागू गर्ने उपयुक्त समय अहिले रहेको सिंहको भनाइ छ।
त्यस्तै, अगामी दिनमा निर्माण क्षेत्रमा दक्ष र अदक्ष कामदार अभाव हुनसक्ने देखिएको छ। मुलुकभर यस क्षेत्रमा रहेका १५ लाख कामदारमध्ये ५ लाख भारतीय छन्।
५ लाख भारतीयमध्ये अधिकांश आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। त्यसको ठाउँमा नयाँ कामदार राख्नुपर्ने हुन्छ।
कामदार अभाव हुने र यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महासंघले सरकारसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। महासंघले कामदार अभाव पूर्ति गर्न विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई लगाउन सकिने जनाएको छ।
‘हामीले विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई निर्माण क्षेत्रमा लगाउन तालिमको व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका छौँ’, सिंहले भने, ‘सीपमूलक तालिम तपाईंहरुले गराउनुुुुुस्, हामीले प्रयोगात्मक तालिम गराउँछौँ भनेर सरकारलाई भनेका छौँ।’
विदेशबाट फर्किनेमध्ये कुन–कुन क्षेत्रमा दक्ष छन्, त्यसको विवरण राख्न र निर्माणमा काम गर्न सक्नेहरुलाई यस क्षेत्रमा लगाउन सकिने विषयमा सरकारलाई अवगत गराएको उनले बताए।
मुलुकभर झण्डै १७ हजार निर्माण व्यवसायी रहेका छन् भने यस क्षेत्रमा १५ लाखले रोजगारी पाएका छन्।
सामान्यतया असारदेखि कात्तिकसम्म पूर्वाधार निर्माणको सिजन हो। आउँदो मंसिरदेखि तीव्र रुपमा निर्माण कामलाई अगाडि बढाउने हो भने सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था मिलाउने र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघ मंसिरदेखि निर्माण व्यवसाय सुचारु गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया