नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (तेस्रो सशोधन विधयेक) प्रति विरोध जनाएका छन्।
बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दुवै व्यवसायिक संगठनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग/प्रतिष्ठान एवम् कम्पनीलाई नियमन गर्न प्रचलित कानुनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायकाे व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन्। ती निकायहरू अख्तियारको निगरानीमा रहने हुँदा निजी क्षेत्र स्वतः अख्तियारको निगरानीमा रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
धेरै नियमकनकारी निकाय थपिँदा निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष महासंघ र परिसंघको छ।
प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पिडनमा पर्ने ठहर उनीहरुको छ।
ती संस्थाले एकपछि अर्को अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरू थपिँदै जाँदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। दुवै संस्थाले तत्कालै विधेयकमा भएको प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया