युनिकोड
लकडाउन खुकुलो पारेसँगै सरकारी आम्दानी पनि बढेको छ। अघिल्लो बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनेसँगै आम्दानी बढेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै व्यापार व्यवसायमा आएको चहलपहल र असार १ गतेदेखि बैंक, वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएका छन्। यसले सरकारलाई आम्दानीको बाटो खुलेको छ।
सरकारको आय र व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विस्तारै कर, गैरकर र जरिवानामार्फतको आम्दानी वृद्धि हुनथालेको हो।
१ गतेदेखि आर्थिक चहलपहल हुन थालेपछि करदाताहरुले पनि विस्तारै कर बुझाउन थालेका छन्। जेठको अन्तिम दिन ३२ गते एकै दिनमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले आम्दानी गरेको छ।
करमार्फत २ अर्ब ६ करोड र गैरकरमार्फत २ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको हो।
असार १ गते १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। त्यसमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ करमार्फत आम्दानी भएको छ। त्यस्तै गैरकरमार्फत २ करोड ३२ लाख आम्दानी भएको छ।
यो भनेको सरकारी आम्दानी निकै बढेको हो। महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने वैशाख ३ गते १४ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारको आम्दानी भएको थियो। त्यसमा करमार्फत ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको थियो। गैरकर २ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो।
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार वैशाखको सुरुमा औसत १५ करोड आम्दानी भइरहेकोमा अहिले २ अर्बको हाराहारीमा दैनिक आम्दानी हुन थालिसकेको छ। यो भनेको अर्थतन्त्रमा आएको चहलपहल नै भएको उनको भनाइ छ।
कोरोनाअघि सरकारको दैनिक आम्दानी कति थियो?
महालेखाका अनुसार लकडाउन हुनुअगावै पनि संघीय सरकारको आम्दानी भनेको २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा नै हो।
चैतको सुरुको दिनमा राजस्वमार्फत हुने आम्दानी २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रैै भएको छ। महालेखाका अनुसार अहिले सरकारको आम्दानी औसत रुपमा लकडाउनअघिकै अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अहिले आम्दानी अर्थात् राजस्वभन्दा खर्च धेरै भएकोले समस्या पर्नथालेको केही दिनअघि संसदमा बताएका थिए। उनले सरकारको अनिवार्य दायित्वअनुसार मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तर १५ अर्बमात्रै औसत आम्दानी भएको बताएका थिए।
तर मन्त्री खतिवडाको भनाइ आफैँमा विवादित रहेको तथ्याङ्कले समेत बताउँछन्। नेपालमा राजस्वको आम्दानीले कहिलै पनि धान्दैन।
गत वर्ष नै सरकारले १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा सरकारले राजस्वमार्फत ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाँकी रकम सरकारले विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋण दिने लक्ष्य राखेको थियो।
सोहीअनुसार ऋण अनुदान पनि दिएर खर्च गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ। त्यसमा राजस्वमार्फत ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी खर्च अन्य स्रोतबाट जुटाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया