युनिकोड
तारागाउँ विकास समितिले हायात होटल सञ्चालन गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको नाममा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन र बाँकी जग्गाको लिज सम्झौता भङग गर्न पर्यटन मन्त्राललाई पत्राचार गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार नै जग्गा समितिले प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरी मंगलबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन्।
संसदीय समितिले मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकुल हुने गरी सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा भएको भन्दै सो जग्गा विकास समितिको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नहरुको ७ बुँदे जवाफ फर्काउदै विकास समितिले जग्गा फिर्ता ल्याउन र लिज भङग गर्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो।
विकास समितिले जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नुअघि समितिबाट कुनै पनि संस्थागत निर्णय भएको नदेखिएको जनाएको छ।
‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपूर्व यस समितिको आधिकारिक धारणा माग नभएको, त्यस सम्बन्धमा यस समितिको संस्थागत निर्णयको कुनै दस्तावेज फेला नपरेकोले स्थापनाको उद्देश्य विपरित व्यक्ति विशेषले मुनाफा आर्जन गर्ने होटललाई मालपोत ऐन विपरित हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य उचित समेत नदेखिएको’ भन्दै समितिले होटलको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा यस समितिकै नाममा कायम गरि पाउन भन्दै मन्त्रालयमा पत्र लेखेको छ।
मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो। जसको नीति साझेदारहरुले शेयर संरचनामा चलखेल गरेर शहरको मुख्य भागमा रहेको अर्बौ मूल्य पर्ने सरकारी सम्पत्ति हत्याएका थिए।
सो लिमिटेडका निजी साझेदारमा राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठको परिवारका सदस्यहरु रहेका छन्।
२०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो।
सराफ र श्रेष्ठ परिवार एवं सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा देखाएर सरकारी लगानीलाई आफ्नो तर्फ पार्न साझेदारले चलखेल गरेका हुन्।
निजी साझेदारले पहिले होटल घाटामा देखाएर सेयरको मूल्य घटाउने त्यसपछि लगानी बढाउने निहुँमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर आफैंले किन्ने गरेको देखिन्छ।
होटल घाटामा गएपछि सरकारले त्यसमा लगानी थप्ने काम गरेन। निजी साझेदारको प्रभावमा परी सरकारी अधिकारीले पनि घाटामा गएको कारण देखाएर लगानी नथप्न उपल्ला अधिकारीलाई सहमत गराए।
प्रत्येक वर्ष होटल घाटामा जाँदा सरकारी लगानी पनि त्यसै गरी बर्सेनि कम हुँदै गएको छ। सरकारी उच्च अधिकारीसँग मिलेर निजी साझेदारले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति क्रमशः आफ्नो हिस्सामा पार्दै गएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया