महासंघले भन्यो– बजेटले अर्थतन्त्र बचाउन सक्ने राहत प्याकेज ल्याएन

नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले बजेटमा अर्थतन्त्र बचाउन सक्ने खालको राहत प्याकेज आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक आयव्यय विवरण (बजेट)मा टिप्पणी गर्दै महासंघले विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज नआएको, आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएकोले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएको हो।

कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान र विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिए पनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघले आरोप लगाएको हो।

महासंघले बजेटको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो।’

कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौँ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत सरकारले ठोस सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्दै महासंघले बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको जनाएको छ।

कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भए पनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको उसले प्रतिक्रिया दिएको छ।

कृषि, पर्यटन, हवाइ उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र ऊर्जाको विषयमा बजेट मौन छ। कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको महासंघले बताएकोे छ। पुनर्कर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ।

कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वाससहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोबारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मू.अ.कर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ, जुन सकारात्मक छ। साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, ऊनी, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्नसक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने उसले सुझाएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको महासंघले जनाएको छ।

‘कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छन्’, महासंघले भनेको छ, ‘श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्नसकेको छैन, अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यो पाइएन। संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएको छ ।’

सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात् कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यावहारिक नभएको महासंघले बताएको छ।

महासंघले भनेको छ, ‘अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडि बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ। जीडीपीको करिब चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिब ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित हुनसक्ने देखिएको छ।’

जसकारण निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण सम्बोधन खोजेको थियो तर त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन। कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ।

बिजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र बिजुली महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने, मू.अ. करको दरको विषयमा सम्बोधन नै नभएको महासंघले आरोप लगाएको छ। सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सबल पक्षलाई सम्बोधन हुन नसकेको, बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास भए पनि त्यो हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले भनेको छ, ‘प्रस्तुत बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा केही सानो आकारमा आएको छ। हाम्रो राजस्व संकलन, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोगलगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याइएको १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिँदैन जुन सन्तुलित छ।’

तर बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचनलगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिएको उसको भनाइ छ।

त्यस्तै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्वाकांक्षी देखिएको महासंघले जनाएको छ।