युनिकोड
सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने भएको छ।
नयाँ आवको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यो कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
प्रतिक्रिया