‘गाउँबाट निक्षेप, सहरमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले मंगलबार देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग गरेको छलफमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बैंकहरुले अर्थतन्त्रमा असमानता सिर्जना गरेको बताएका हुन्। उनले बैंकहरुले निक्षेप गाउँदेखि सहरसम्म उठाउने र कर्जा सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको बताए।

उनले भने, ‘धेरै पहिले पहिलेदेखि यो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति के छ भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने साना ठाउँबाट, गाउँबाट, दूरदराजका ठाउँबाट निक्षेप आएको छ तर कर्जा प्रवाहचाहिँ सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा बढी भइराखेको छ। त्यसैले समग्रमा वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रले चाहिँ देशको एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गीय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्नतिर नै हाम्रो बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र उद्यत छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्छ बैंकिङ क्षेत्रको भन्ने मलाई लाग्छ।’

उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र केन्द्रित हुँदा उत्पादनमा सहयोग नपुग्ने बताए। बैंकबाट कर्जा लिँदा कार किन्न र घर बनाउन सस्तो र सुलभ ढंगले सहजै पाउने तर कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा न्यून प्रवाह हुने र पाउन पनि कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भट्टराईले सुझाव दिए।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशबाट फर्किएर आउने मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बताए।

0रेमिट्यान्समा आउने कमीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र बेरोजगारी बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले बेरोजगारको हुलले आन्दोलन सुरु गर्ने र सरकारले प्रहरीलाई डन्डा किन्नमा रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सचेत हुन आग्रह गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पु¥याउने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

उनले भने, ‘रिफाइनान्स कोषलाई एक खर्ब बनाउने कि भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब गरेको भन्ने कुरामा पनि राष्ट्र बैंककै सूत्रले के भन्छ भने २२÷२४ अर्बभन्दा बढी त्यो कोषमा पैसा ने छैन्। ६० अर्ब पु¥याउनैसकेको छैन। पहिलेकै घोषणा पनि फुलफिल छैन अब एक खर्ब कसरी पु¥याउनुहुन्छ? त्यसमा मोनिटरी पोलिसी या फिस्कल पोलिसीबाट कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ?’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका विषयमा प्रस्ट पार्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अग्रह गरे। गभर्नर अधिकारीले ५ करोडभन्दा माथिका ऋणिहरु ३६ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा कमका ऋणिहरु ३४ प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकहरुले समान महत्वका साथ लगानी गरिरहेको बताए।

उनले गइसकेको ऋणलाई ओभरनाइट गर्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्रोतलाई धेरैभन्दा धेरै उत्पादनशील एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमै परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताए। अहिले ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोष भए पनि १८ अर्ब मात्र ऋण गएको बताउँदै कोषलाई पनि बढाउने र साना ऋणिको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।

अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीले बताए। उनले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्ने, र अति प्रभावित क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए। संकटको बेला बिजनेस पनि कायम राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बाँच्ने आधार तयार गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए।