युनिकोड
नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व महामारीको रुप लिएपछि विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न देशहरुले साना व्यवसाय जोगाउन अर्बौँ डलरका कोषहरु घोषणा गरिरहेका छन्।
सार्क सदस्य माल्दिभ्सदेखि अमेरिका, दक्षिण कोरियासम्मले यस्ता कोष निर्माण गरी अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय गरिरहँदा नेपालले भने यस्ता कदम हालसम्म चालेको छैन।
विश्वमै महामारीको मार परिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र अछूतो रहने कुरै भएन। वुहानमा संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि चीनले गरेको आग्रहसँगै दुवै देशको सहमतिमा नेपाल–चीन नाका गत माघ १४ गतेदेखि नै बन्द छ। यसले चीनतर्फको निर्यात र त्यहाँबाट हुने आयात प्रभावित भयो। आयातनिर्यात रोकिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिनथालेको छ।
चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। तर पछिल्लो विषम परिस्थितिका कारण वस्तु आपूर्तिमा समस्या पैदा भएको छ। निर्यात हुने वस्तुहरुले बजार पाउन सकेका छैनन्। फागुन महिनाको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा ३ प्रतिशतले निर्यातको वृद्धिदरमा कमी आएको छ।
सबैभन्दा बढी मार पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको छ। पर्यटकीय आवागमन रोकिँदा पाँचतारे होटलहरुको व्यवसाय शून्यप्रायः बन्नथालेका छन्। यो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थले राहत दिनुपथ्र्यो। किनकि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले उद्योगदेखि व्यापारसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
व्यापारको प्रमुख खर्च भनेकै ढुवानीको हो। यसमा उद्योगहरु समेत जोडिन्छन्। तर अर्थमन्त्री खतिवडा यो विषयमा कसैलाई राहत दिने मनसायमा गएनन्। उनले आफूलाई मात्र राहत दिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्यक्ष खेल खेले।
आर्थिक ऐन परिर्वतन गर्दै उनले पूर्वाधार कर वृद्धि गरे। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अधिकतम घटिरहेको समयमा उनले नेपालका उपभोक्तालाई भने मारमा पारे।
चीनसँगका नाका बन्द भएपछि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परिसकेकै थियो। त्यसमाथि फागुन ११ गते उनले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाए। त्यो पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरमा। त्यसको प्रभाव आम उपभोक्तालाई नपर्ने उनले बताएका थिए। तर उनले उपभोक्तालाई ढाँटे।
उनले इन्धन कर बढाएको ठीक एक हप्ता (१८ गते)पछि पेट्रोलको मूल्य घटाउने तयारीमा नेपाल आयल निगम थियो। उनले बढाएको करको कारण नै निगमले मूल्य परिवर्तन गर्न सकेन। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत कर बढेकै कारण घट्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाइएको बताउँछन्।
निगमले चैत ३ गते मूल्य समायोजन गर्यो तर प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै घटाएर। बढी घटाउने तयारीमा निगम रहे पनि त्यही करलाई समायोजन गर्नुपर्दा मूल्य घटाउन नसकिएको गोइतको दाबी छ।
अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाको आगमनपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनको कर नीतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘करप्रसाद ओली’ भन्दै व्यंग्य गरेको थियो। करकै कारण ओली सरकारका प्रारम्भिक दिन जनमानसमा आलोचित बनेका थिए।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमध्ये पूर्वाधार करस्वरुप प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरमा उठाइरहेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई बढाउँदै अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएका हुन्।
यसो गर्नुको मुख्य कारण आफूले बजेटमा राखेको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने उपाय हो। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधि सकिँदासम्म सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन। बाँकी ४ महिनामा ५१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ।
अंकमा हेर्दा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन असार मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ। तर सरकारले हालसम्म ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले करमार्फत मात्रै १० खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्नेछ। यो खाडल पुर्नको लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बजारमा घटेको पेट्रोलियम पर्दाको मूल्यलाई खेलाएका हुन्।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। अघिल्लो आवको यो परिमाणलाई आधार मानेर सरकारले बढाएको ५ रुपैयाँ हिसाब गर्ने हो भने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ उपभोक्ताबाट स्वतः उठाउन सकिने उनको आँकलन हो।
यी सबै हिसाबकिताब गरिसकेपछि उपभोक्तालाई परेको कठिनाइभन्दा पनि उनले आफ्नो राजस्व लक्ष्यलाई मात्रै ताकेका हुन् भन्न अतिशयोक्ति हुँदैन।
धेरै देशहरुले विभिन्न कोषहरु निर्माण गरिसकेका छन्। मारमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्ने हेतुले निर्माण भएका हुन् यी कोषहरु। यसकै उपयोग गरी सरकारले सहयोग बाँड्नेछ। तर अर्थमन्त्री खतिवडा भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चलेको छ। उनीहरु सरकारबाट केही राहत पनि चाहन्छन्। सोही कारण पछिल्ला केही दिनयता उनीहरु मन्त्री खतिवडासँग छलफल गर्न प्रतिनिधिमण्डल लिएर जान थालेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्यात व्यवसायी संघ, विदेश आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायीहरु गत आइतबार, सोमबार र मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गए। तर उनीहरुलाई अर्थमन्त्रीले एउटै जवाफ दिए, ‘मौकाको फाइदा उठाउने गरी नआउनुस्, मैले केही निर्णय गर्नेवाला छैन।’
धेरै व्यवसायीहरुको एउटै माग भनेको बैंकबाट लिइएका ऋणको ब्याजमा सहुलियत हो। त्यसको लागि नेपाल योभन्दा जटिल अवस्थामा पुग्यो भने मात्रै दिन सकिने अडान अर्थमन्त्री खतिवडाले राखिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया