युनिकोड
धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुने गरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यहीअनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनीहरुले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेथितिहरु आउने गरेको उल्लेख गरे।
अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजीभन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ। सांसदहरुले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्ने गरी जिम्मेवार भएर धितोपत्र बोर्डले काम गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
आईपीओ निष्काशनमा चलखेलको जिम्मेवार धितोपत्र बोर्ड : पुन
समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आईपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए।
उनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
लगानीकर्ताले नियामकप्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुमाएको उनको भनाइ थियो। उनले विगतका आईपीओ निष्काशनका सन्र्दभमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जाँदा चलखेल रोक्न सकिने अवस्था रहेको बताए।
समितिले आईपीओ जारी गर्दा बुकबिल्डिङ प्रणालीमालाई प्राथमिकतामा राखेर जान निर्देशन दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा दोहोर्याएर कम्पनीहरुको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने नियमावली संशोधन काम गरिएको उल्लेख गरे।
बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ : गिरी
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए। उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए।
उनले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनः मूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरुको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताए।
उनले नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले घाटामा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्न दिँदा सेयर लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने गरेको उल्लेख गरे।
बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक छ : चौधरी
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म (सुधार) आवश्यक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमायक निकायहरुले अपनाएका अभ्यास र कानुन हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले पुँजीबजार समग्र देशको अर्थतन्त्र विस्तारको औजार भएको दाबी गर्दै सुधारको लागि लगानी संरक्षण र सुरक्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको औँल्याए।
पुँजीबजारमा जति सक्दो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले धितोपत्र बोर्डमा अहिलेसम्म धेरै चलखेलमा चल्ने गरेको भन्दै यस्ता खालका चलखेलले सधैँ लगानीकर्तामा आत्मबलको कमी ल्याउने बताए। उनले पुँजीबजारमा कम्पनीको सेयर तल माथि हुनु स्वाभाविक भएको बताए।
उनले भने, ‘नेपालकै स्टक मार्केट १८ सयमा रहेको केही दिन बढेर ३० हजारमा पुग्यो अहिले फेरि २६ सयमा झरेको छ। नेटवर्थ समाएर बसेर यहाँ भन्दा माथि जान दिन भनेर समाएर बसेर हुँँदैन। बजार घटबढ हुनुभनेको मार्केट सेन्टिमेन्टको कुरा पनि हो।’
नेपालमा अप्रेशनमा नआएका आयोजनाको पनि आईपीओ जारी हुने गरेको बताउँदै उनले आईपीओ जारी गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनका आधारमा जारी गर्न दिए अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिगेसी बोकेका संस्थाहरु पनि आईपीओमा आउन सक्ने उल्लेख गरे।
उनले तजबिजी अधिकार हुँदा आईपीओ लगायतमा समस्या रहेको बताए। उनले धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष ल्याउने नै त्यस्तो काम गराउन ल्याउने खोज्ने गरेको धारणा राखे। उनले यो मानिसिकताबाट नेपालको क्यापिटल मार्केट र लगानी दुवै माथि नजाने उल्लेख गरे।
पाइपलाइनको आईपीओ निष्काशन अघि बढ्छ : अध्यक्ष बराल
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आईपीओ निष्काशन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको बताए।
उनले अब आईपीओ निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए। उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको बताए।
उनले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर स्वीकृतका लागि अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। उनले वित्तीय अवस्थामा कमजोरी भएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना बनाएको बताए।
प्रतिक्रिया