युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जम्मा ५.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सके। अपेक्षा गरेअनुसार भएन। अर्थात् जेठसम्म ५३ प्रतिशत कर्जा विस्तार नै हुनसकेन।
निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर समेत घटिरहे पनि कर्जा प्रवाह उत्साहप्रद छैन। बैंकमा ऋण लिन आउनेहरुकै कमी रहेको बैंकरहरु नै बताइरहेका छन्। उता उद्योगधन्दा पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भने नयाँ कम्पनी पनि बन्द भइरहेका छन्।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुँदा बजारमा बन्द सटरको लर्को छ। यसले बजारमा पैसाको कमी देखाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्म ऋणी पुग्न नसकेको देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको योजना अगाडि सारेको छ। गत वर्ष ११ प्रतिशतको अपेक्षा राखे पनि ५.९ प्रतिशत समेत कर्जा दिन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो वर्ष १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गरून् भनेरै राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहमै खुकुलो व्यवस्था गरेको हो।
मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई बढाउन बैंकदर, नीतिगतदर, आयातलाई खुकुलो, सटहीको सीमा वृद्धि, सेयरकर्जाको सीमा खारेज, असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने रकमको सीमा घटाउनेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको छ। तर बैंकरदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मलाई खुसी बनाउँदै ल्याएको मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई लिएर भने विज्ञहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
लचिलो मौद्रिक नीति वित्तीय संकट निम्त्याउने माध्यम बन्ने जोखिम रहेको उनीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकमा ९ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उत्पादन क्षेत्रका ऋणी घटिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा कर्जा प्रवाहलाई खुकुलो बनाएर वित्तीय संकट निम्त्याउन खोजेको उनीहरुको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संकट निम्त्याउने कदम : पूर्वगभर्नर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन कर्जामा खुकुलो नीति लिए पनि यो वित्तीय संकट निम्त्याउने कदम हुनसक्ने बताउँछन्।
‘कर्जा कस्तो क्षेत्रमा जाँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार देखिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले विचार गरेर सोही क्षेत्रमा कर्जा खुकुलो गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने।
उनलाई यसअघि कोभिडको समयमा कर्जा खुकुलो पार्दा भएको समस्या राष्ट्र बैंकले पुनः दोहोर्याउँदैन भन्ने लागेको थियो। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पर गएर सबै किसिमका कर्जालाई खुकुलो बनाउनु गलत भएको उनको धारणा छ।
‘यसअघि जसरी सेयरबजार, घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएर अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्यो भनेर आफैँले भनेको कुरालाई बिर्सेर राष्ट्र बैंकले फेरि त्यही गल्ती गर्दै छ’, उनले भने।
सेयर धितोकर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताको अधिकतम सीमा मौद्रिक नीतिबाट खारेज हुनु तथा आयातमा राष्ट्र बैंक उदार हुनु तथा कर्जा वर्गीकरणमा लचिलो हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्नसक्ने उनको तर्क छ।
हिजो कर्जा सेयरमा गयो भन्नेहरुले आज संस्थागत लगानीकर्तालाई जति लिए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनुभन्दा दीर्घकालीन रुपमा थप कमजोर बनाउन सघाउने क्षेत्री बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग भएको ९ खर्ब बढीको कर्र्जायोग्य रकमलाई र १९ खर्ब पुगेको वैदेशिक सञ्चितिलाई आधार मान्दै कर्जा प्रवाह र आयातलाई खुकुलो बनाएको छ। यही आधारमा चालू आवमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना हो।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा पुर्याउन १२ प्रतिशतको प्रवाहको उद्देश्य राखेको हो। गत वर्ष ११ प्रतिशतको अपेक्षामा ५ प्रतिशत पनि कर्जा प्रवाह नभएको दृष्टान्तलाई भुल्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दै गत वर्षभन्दा १ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति लिएको हो। यसैलाई लिएर पूर्वबैंकर नै सही नभएको तर्क गर्न थालेका छन्।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएसम्म राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लिएको अपेक्षा पूरा नहुने तर्क गर्छन्।
बिग्रिएको वित्तीय अवस्था लुकाउन गलत नीति लियो : पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा रहेर लामो समय काम गरेका नरबहादुर थापा १२ प्रतिशतको प्रवाह स्वाभाविक भए पनि त्यसकै लागि बैंकिङ प्रणालीदेखि ऐनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी लिएको रणनीति भने गलत भएको तर्क गर्छन्।
‘यसअघिका वर्षहरुमा पनि १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको उदाहरण छन्। त्यसैले यो स्वाभाविक हो तर कर्जा बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले बिग्रिएको वित्तीय अवस्थालाई लुकाउने नीति ल्याउनु सरासर गलत हो’, उनले भने।
निष्क्रिय कर्जा अधिकतम सीमा (४ प्रतिशतभन्दा माथि) मा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण गर्दै असल कर्जामा ऋणीलाई सार्ने नीति लियो। बैंकहरुकै अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले भाखा नाघेका ऋणीहरुले सावाँ र ब्याज तिर्न आएको खण्डमा त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि त्यस्ता ऋणीले ६ महिनासम्म निरन्तर सावाँ र ब्याज तिरेको खण्डमा मात्रै असल कर्जामा आउन पाउँथे।
अब एक वा दुई पटक कर्जा तिर्न आउने ऋणी पनि असल कर्जामा गणना हुनेछन् भने यस्तो कर्जामा राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन रकम पनि १.१० प्रतिशत मात्रै राख्दा हुने भएको छ।
यसले कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारलाई कम गराएको छ भने थप कर्जाको गुणस्तरलाई बेवास्ता समेत गरेको उनको भनाइ छ।
‘निष्क्रिय कर्जा ४ प्रतिशतमाथि हुँदा कर्जा तिर्न आउने वातावरण बनाउने र नतिर्नेलाई थप कडा गर्नुपर्नेमा ऋणीलाई विविधीकरण गरी असलमा राख्न पाउने छुट बैंकलाई दिएको छ। यसले समस्या समाधान गर्नुको साटो लुकाउँछ’, थापाले भने।
खराब कर्जा घटाउन ऋण तिर्नैपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लैजानुपर्नेमा कर्जा वर्गीकरण गरेर थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई प्रोत्साहन गर्दा समस्यालाई थप निम्त्याएको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया