युनिकोड
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेका १० जना बैंकरलाई छाड्ने तयारी भएको छ। निजी क्षेत्रले पहिला कुरा सुन्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै थुन्नुपर्ने माग राखेपछि सरकारले बैंकरहरूलाई छोड्ने तयारी गरेको हो।
उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरू, बैंकर्सको छाता संस्था लगायतले निजी क्षेत्र तथा बैंकरहरूको कुरा सुनेर मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भन्दै बैंकर पक्राउको विरोध गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रालय सम्हालेसँगै सरकार बैंकर्सहरूलाई छाड्न सहमत भएको छ।
मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालय छिर्दा नै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
पक्राउ परेका बैंकर्सलाई रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरी मन्त्री पुनले समन्वयात्मक भूमिका अघि बढाएका छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्री पुन अघि बढेका छन्।
धितोमा मिलेमतो गरेको आरोपमा तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओसहित १० बैंकर पक्राउ भएका थिए। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरूले मिलेमतोमा धितोको एक अर्ब रुपैयाँको ओभर भ्यालुएसन (अधिक मूल्यांकन) गरेको आरोप छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले धितोले धान्नेभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको अनुसन्धानमा देखिएपछि तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुलसीराम गौतमलगायतलाई पक्राउ गरेको हो।
गौतमसहित तत्कालीन सीईओ मनोज न्यौपाने, कर्मचारीहरू सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलिप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले कमजोर धितोमा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरेको र सो ऋण अहिले असुल हुन नसकेपछि उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। सेञ्चुरी बैंक प्रभु बैंकसँग मर्ज भएपछि अहिले प्रभु बैंकको नामबाट कारोबार भइरहेको छ।
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकको उक्त कर्जा असुल गर्नका लागि पटक–पटक ताकेता र धितो समेत लिलाम गर्नका लागि सूचना जारी गरे पनि धितोको मूल्यांकन कर्जाभन्दा कम भएपछि सो धितो बिक्री हुनसकेको छैन।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं र उनको परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो।
प्रभु बैंकले तीनपटक धितो लिलामीको सूचना जारी गर्दा पनि सम्पत्ति बिक्री हुनसकेको थिएन।
सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमा स्थलगतरूपमा विशेष अनुगमन गरेको थियो। सो कारोबारलाई शंकास्पद रुपमा लिएर गरेको अध्ययनपछि अन्ततः राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सीआईबीले बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
बैंकर पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अधयक्ष उपेन्द्र पौड्याल लगायतले कुनै पनि व्यवसायी तथा बैंकरहरूलाई पहिला सुनेर मात्रै थुन्नु पर्ने माग जोडदार रुपमा राख्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया