सीजी टेलिकमसँग सञ्चारमन्त्रीले मागे १ करोड डलर अनुदानको हिसाबकिताब

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी खोजेको स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएका छन्। मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सीजीलाई सरकारले १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर अनुदान दिए पनि सोबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमलाई आधा दर्जन बढी प्रश्न गरेका थिए। ‘उहाँहरुलाई त सरकारले ऋण काढी काढी अनुदान दिएको छ। तर काम के गर्नुभयो त? भिस्याटका सामग्री उपकरणहरु कहाँ छन्? १ हजार ६८ वटा पीसीओहरु बने कि बनेनन्? त्यो काम के भयो?’, उनले सीजीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो कामचाहिँ के हुनुपर्ने थियो? अब त्यो रकम काम सकिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने? गर्छु भनेको काम नगरेपछि हिनामिना भयो कि भएन? राज्यको सम्पत्ति त होला नि । अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन होला तर त्यसको पनि एउटा साधारण शर्त हुन्छ होला नि । तोकिएको काम त गर्नुपर्यो नि । नगरेमा अनुदान के हुन्छ?’

उनले आफूले सीजीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भनेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सीजीको विषयमा मैले अस्ति पनि भनेको छु, उहाँहरुलाई धेरै केही भन्नु छैन। खालि प्रोसेसमा आउनुहोस्। प्रोसेस मिचेर आउने कुरामा हाम्रो साथ हुँदैन। दोहोर्याएर फेरि पनि भन्न चाहन्छु।’

२० अर्ब मागेको बारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिउका छन्, ‘कति तिर्नुपर्छ युनिफाइडको वा अरु त्यो मलाई धेरै थाहा हुँदैन। मैले सुनेको त्यही हो। कुनै २५ लाखले लाइसेन्स पाइन्छ, कुनै १ लाखले । कुनैको अरु कुनै परिमाणमा तिर्नुपर्छ। कुनैको नवीकरण फि कसैको धेरै हुन्छ। २० अर्बसम्म हुन्छ। कति वर्षमा त्यो किस्ता किस्तामा हुन्छ त्यो होला।’

‘उहाँहरुले सबै तिर्यौँ भन्नुभएको छ। सबै तिरेको के हो ? के बापत हो ? म आज अहिले यतिमात्रै भन्न चाहन्छु। मैले थप अध्ययन यसमा गर्ने भएको छु। उहाँहरुले पैसा तिरेको ४४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ तर त्यो लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिसको होला। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो खालको अनुमतिपत्रको व्यवस्था पनि छ अरे। मैले त्यो पनि बताउनुपर्ने भयो।’

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सीजीले ४१ जिल्लामा त्यसको काम गर्नुपर्ने थियो। ‘त्यसबापतको फ्रिक्वेन्सी उहाँहरुले लिनुभएको थियो होला तर त्यसबापतको कहाँ काम गर्नुभयो? ५ सय ३४ वटा गाविसमा उहाँहरुले काम गर्नुपर्ने थियो। १ हजार ६८ वटा उहाँहरुले पीसीओहरु स्थापना गर्नुपर्ने थियो। यी कामहरु गरिरहँदा उहाँहरुले अरु लाइसेन्सहरु, अरु प्रक्रियाहरु पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो।’

सीजीले शर्तबमोजिमको काम नगरी अर्को बाटो ढोका छँदा छँदै झ्यालबाट छिरेको मन्त्रीको आरोप छ। उनले भने, ‘पूर्वशर्तलाई बाहिर राखेर मन्त्रिपरिषदमा गएर पहिला लाइसेन्स पाइसकेपछि मात्रै यी काम गरे हुने भनी नियम बदल्ने कुरा गर्नुभयो। निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना जारी नभई लागू हुँदैन। नियम बदल्ने एनटीएले होइन, मन्त्रिपरिषदले हो। मन्त्रिपरिषदबाट नियम बदलिएपछि राजपत्रमा सूचना जारी हुनुपर्छ। त्यो ठीक कि बेठीक बेग्लै छलफलको विषय हुन्छ।’

याे पनि पढ्नुहाेस्ः 
सरकारलाई सीजी टेलिकमको प्रश्नः १० वर्षमा बुझाउनुपर्ने २० अर्ब सुरुमै किन?

आफूले सीजीसँग जुवारी खेल्न नचाहे पनि स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै लगानीकर्तालाई स्पष्ट भनेको छु, सबै क्षेत्रमा हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ। तर इमानदारिता लगानीकर्तामा हुनुपर्छ।’

सीजी टेलिकमको विगत कोट्याउँदै उनले सीजी आउनुअगाडि उहाँहरुको माउ के थियो? जन्मको स्रोत के हो? भन्ने प्रश्न गरे। उनले भने, ‘त्यो एसटीएम हो। त्यो कम्पनी उहाँहरुले किनेको हो नि ! यो काम गर्ने पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ ठाउँमा। त्यतिखेर विश्व बैंकको ऋण लिएर नेपाल सरकारले ऋणको पैसा तिर्नुपर्छ। सावाँ फर्काउने त छँदै छ, ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। त्यो पनि डलरमै होला, १ प्रतिशत भन्छौँ, १ सय डलर लिँदा १ प्रतिशत भएपछि १ सेन्ट होला। कति हो, त्यो मलाई थाहा छैन।’

विश्व बैंकसँग सरकार जमानी बसेर ऋण ल्याएर सीजीलाई दिएको भन्दै उनले त्यसको ब्याज समेत तिर्नुपरेको बताए। सोही आधारमा उनले सीजीका सञ्चालकलाई भाग्यमानीको संज्ञा दिए। उनले भने, ‘५ सय ३४ वटा गाउँमा खासगरी डिजास्टरको बेला वा साधारण बेला पनि नागरिकलाई सूचनाको पहुँच दिन त्यतिखेरको पैसा, यो २००२, ३, ४ कतिखेरको हो, १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदान दिएको छ। सीजीका सञ्चालकहरु भाग्यमानी हो। किनभने अरुले कम्पनी खडा गर्न जोखिम मोल्नुपर्छ, चुनौती लिनुपर्छ, आर्थिक पनि जोखिम लिनुपर्छ।’

अनुदान फिर्ता गर्न नपरे पनि शर्त हुने भन्दै उनले सीजीले त्यो शर्तपालना नगरेको बताए। उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बहुचर्चित एमसीसी छ नि । १ सय किमि बाटोको स्तरोन्नति, ३ सय किमिजति ४ सय केभीको ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, त्यो गर्नका लागि सम्झौता गरेर पैसा लिने, अनि त्यो काम गरिएन भने उसले फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन?’