युनिकोड
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगेको एउटा प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कड्किएका छन्।
आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जस्तापाता खरिद गरेको र हालसम्म बिक्री गर्न नपाएकोमा त्यसको ब्याजसहित खरिद रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सोही प्रस्तावलाई लिएर अर्थमन्त्री खतिवडा खनिएका हुन्।
वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् सरकारले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुको लागि भनेर साल्ट ट्रेडिङमार्फत जस्तापाता खरिद गरेको थियो। त्यो समयमा साल्ट ट्रेडिङकै पैसाबाट खरिद गर्ने र पछि त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको आधारमा साल्ट ट्रेडिङले जस्तापाता खरिद गरेको थियो। भारतको जिन्दल कम्पनीमा उत्पादित जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको हो। साल्ट ट्रेडिङले ३० करोड रुपैयाँमा ५० हजार जस्तापाता किने पनि सरकारले प्रयोग गर्न सकेन। उक्त जस्तापाता हालसम्म पनि वीरगञ्जमै प्रयोगविहीन भई थन्किएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले पटक–पटक उक्त जस्तापाता यथोचित व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहे पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि उक्त प्रस्ताव लगिएको थियो। तर साल्ट ट्रेडिङले मागेको शोधभर्ना सरकारले दिन आनाकानी गरिरहेको छ।
अहिले लेखराज भट्ट आपूर्तिमन्त्री छन्। उनीसँग साल्ट ट्रेडिङले गुनासो गरेपछि मन्त्री भट्टले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने आश्वासन समेत दिए। सोहीअनुसार मन्त्री भट्टले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पनि लगे तर अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई सोझै नकारेका हुन्।
त्यो प्रस्ताव जसमाथि कड्किए अर्थमन्त्री
स्रोतका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव ३० करोड रुपैयाँको ब्याज दिनुपर्ने भन्ने थियो। वि.सं. २०७२ मा साल्ट ट्रेडिङले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र त्यसको ब्याजसहितको रकम फिर्ता दिनुपर्ने र जस्तापाताको व्यवस्थानमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। प्रस्तावमा कि भने ३० करोड रुपैयाँको ब्याज भुक्तानी दिएर साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तापाता बिक्रीको लागि अनुमति दिनुपर्ने विकल्प समेत प्रस्तुत थियो।
यो प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै अर्थमन्त्री खतिवडा अघि सरेर बोलेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै ‘व्यापारमा हुने नाफा वा घाटा स्वयं व्यापारिक संस्थाले व्यहोर्ने विश्वव्यापी मान्यता भएकाले साल्ट ट्रेडिङ नै जिम्मेवार रहेको’ बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनेका थिए, ‘साल्ट ट्रेडिङ पनि एउटा व्यापारिक संस्था हो। जस्तापाता खरिदलाई कम्पनीले आफ्नो व्यापार भनेर सम्झिनुपर्छ।’
सोही कारण साल्ट ट्रेडिङलाई ब्याज दिन नसकिने उनले अडान लिए। आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ। यो घटना अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भएको हो। साल्ट ट्रेडिङले भने जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न कामदारबापतको लागत रकम साथै गोदामको भाडा समेत दिइनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर यो कुराचाहिँ मन्त्रालयले कटौती गरेर मन्त्रिपरिषद् पुर्याएको थियो।
प्रतिक्रिया