युनिकोड
सरकारले बन्दरगाह हेर्न छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ। बन्दरगाहमात्रै हेर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार गरेको हो।
नेपालले भारतका कलकत्ता र विशखापट्टनम दुईवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। यसबाहेक थप दुईवटा धमरा र मुन्द्रा समेत प्रयोगका लागि लबिङ गरिरहेको छ।
यता चीनतर्फ नेपालले सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौता समेत गरिसकेको छ। तत्कालका लागि भने तियान्जेन, सेन्जेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ। हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
सम्झौताले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुङगोला गरी छवटा नाकामार्फत ढुवानी गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै थप दुईवटा माग समेत गरिसकेको छ।
यो माध्यमबाट हुने आयातनिर्यात सुख्खा बन्दरगाह हुँदै गरिने भएकोले त्यसलाई सञ्चालन तथा नियमन गर्ने गरी प्रधिकरण गठनको तयारी गरिएको हो। त्यसको गठन तथा सञ्चालनको प्रक्रियासहितको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार गरेको जनाएकाे छ।
चाेभारमा बन्नलागेकाे बन्दरगाहकाे स्केच तस्बिर।
सुख्खा बन्दरगाह अहिले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले हेरिरहेको छ। तर त्यसलाई अहिले नियमन गर्ने अधिकार छैन।
‘सुख्खा बन्दरगाहको जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेका छौं’, मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘तिनीहरुलाई नियमन गर्न पनि त प्राधिकरणको आवश्यक छ।’
भारतसँगको सीमामा रहेका हरेक मुख्य नाकानजिक सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएका छन्। त्यस्तै चोभारमा निर्माणाधीन छ। चीनतर्फ दुईवटा बन्दरगाह छन्। तिनीहरुलाई हेर्न अब समितिले सम्भव छैन। त्यसकारण प्राधिकरण गठन गरेर समिति खारेज गर्ने तयारी अनुसार सरकारले मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयको परामर्श लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पठाइने उनले जानकारी दिए।
चीनतर्फकाे रसुवागढी नाकामा रहेकाे टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह।
हाल वैदेशिक व्यापारमा बहुविधि ढुवानी साधन (मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट) को प्रयोग भइरहेको छ। मंगलबारदेखि विराटनगरमा एकल भन्सार चौकी समेत उद्घाटन भएको छ।
सडकभन्दा रेल जडित सुक्खा बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्म रेलमार्फत वस्तु ढुवानी गर्नेतर्फ सरकारले समेत काम अघि बढाइरहेकोले त्यसलाई हेर्न प्राधिकरण आवश्यक देखिएको ढकालले बताए।
नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सञ्चालन तथा संयुक्त जाँचचौकी सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाएको निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई थप अधिकार दिएर पनि काम गर्न नसकिने भएकोले शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको प्रक्रियामा पहिलो मस्यौदा तयार परिाएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया