युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चार महिना अर्थात् फागुनसम्ममा जुनसुकै आयोजनाले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नैपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुलाई दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री स्वयंले अनिवार्य रुपमा फागुनसम्म ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएकोले सोहीअनुरुप अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले सबै मन्त्रालयको सचिव तथा विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरुलाई राखेर विनियोजन भएको बजेटलाई खर्च गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले फागुनसम्म खर्च गर्न नसक्ने स्थिति आएको खण्डमा बजेट ‘सरेन्डर’को लागि तयार हुन निर्देशन दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यही ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म सबै मन्त्रालयको सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरुलाई सँगै राखेर छलफल गरेका थिए। उनीहरुलाई पुँजीगत खर्च एकदमै कम भएको र यसलाई सुधार गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन जारी गरेका थिए।
खर्च गर्न तथा आयोजनाहरु अघि बढाउन जुनसुकै कठिनाइ भएको खण्डमा त्यसको समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गरिदिने पनि बैठकमा उनले बताएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी भएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘आयोजनालाई हाल परेको समस्या अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरिदिने गरी काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।’
छलफलमा आएका सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरुले खासगरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, भूमिसम्बन्धी नीति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरुले काम अघि बढाउन कठिन भएको बताएका थिए। त्यसको लागि आवशयक सहजताको वातावरण अर्थ मन्त्रालयले गरिदिने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्।
आयोजनाहरुको थालनी गर्दा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा मुआब्जा वितरणमा अत्यधिक माग हुने गरेको भन्दै आयोजना प्रमुखले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए।
त्यस विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यही १३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समेत छलफल गरेको सहसचिव खत्री बताउँछन्। त्यस्तै आयोगसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्रीले हाल भएको कृषि अनुदानलगायत अन्य किसिमका अनुदानमा जाने रकमलाई एक रुपमा गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेका छन्।
हाल विभिन्न अनुदानहरु जाने, बजेट खर्च हुने तर त्यसको प्रतिफल भने केही पनि नदेखिने हुनाले अर्थ मन्त्रालयले हाल त्यो अनुदान रकम नै रोकेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
यस्तो छ बजेट खर्चको अवस्था
विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च फागुनसम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउनैपर्ने निर्देशन जारी भए पनि त्यो असम्भव नै छ। पुसको अन्त्य हुनलाग्दा समेत विकास बजेट १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। करिब साँढे दुई महिनामा अब ३८ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्नेछ।
हाल विकास खर्चको लागि सरकारले छुट्याएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै हालसम्म कुल बजेटमा भने २३ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू बजेट खर्च ३० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आगामी वर्ष मेगा तथा पाइलट प्रोजेक्टको तयारी
अर्थ मन्त्रालयले हाल चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मध्यावधि समीक्षामा जुटेको छ। पुससम्मको बजेटको स्थितिलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट समीक्षा सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको रुपरेखाको समेत छलफल सुरु गरिसकेको छ।
यो सरकारले दुईवटा बजेट ल्याइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले हाल देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्ने तथा आवश्यक नयाँ परियोजना समेत सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए। सरकारले कानुन निर्माणलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधारको पहल पनि गरेको थियो।
आगामी वर्ष भने पाइलट प्रोजेक्ट तथा मेगा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया