ऊर्जाको अर्थलाई आग्रहः दूधकोशी र माथिल्लो अरुणको स्रोत खोजिदिनु पर्‍यो

सरकारले करिब दुई हजार मेगावाट क्षमताका जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि तयारी थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दूधकोशी जलायुशक्त आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाट र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता एक हजार एकब सय मेगावाट बराबर रहेको छ। हाल निर्माणमा रहेका एकाधबाहेक अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी भएकाले ती आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न लागिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ती महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘ती आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ’, मन्त्री पुनले भने।

माथिल्लो अरुणलाई नेपाली जनताको समेत लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत सेयर लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज ५ गतेको बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ। सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत दुई प्रतिशत सेयर दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भए पनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थाले समेत चासो राखेका छन्। मन्त्री पुनले सो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए। ‘आकर्षक आयोजना भएकाले विश्व बैंकले लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ, हामी आशावादी छौँ’, मन्त्री पुनले भने।

हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माणलगायतको काम गरिरहेको छ। जानकारहरुका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सो कार्यका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत तय भई काम भइरहेको छ। चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्वे प्लानिङ डिजाइन एन्ड रिसर्च (सीआईएसपीआर) ले डीपीआर तयार पारेको छ।

प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। प्राधिकरणले २०४६ सालमा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो।

संखुवासभा जिल्लाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन्।

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ। विसं २०६९ मा सरकारले अध्ययनका लागि मात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो।

सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिन्छ। प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहजरूपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश सरकारले समेत चासो राखेको छ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विसं २०७५ भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरिद गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए।

यस्तै खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। सो आयोजनामा लगानीका लागि एशियाली विकास बैंकले चासो व्यक्त गरेको छ।

आयोजनाबाट एक हजार १५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन्। खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६५७, ओखलढुङ्गाको ४७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार १५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन्।

आयोजनाका लागि रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुंगाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सोही आयोजनाका कारण थुलुङदूधकोशीमा बाँध निर्माण गरी ऐंसेलुखर्कको जलेश्वरीमा विद्युत् गृह रहनेछ।

करिब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन र तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा डुबानमा पर्नेछ। कूल २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपीए इन एसोसिएसन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले विसं २०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेको छ।

सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीसँगै दूधकोशी जलाशयमा जलविहार, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। जलाशयमा हलेसी आउने पर्यटकलाई जलविहार शयर गराउन सकिनेछ। जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिश गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।