आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा कर्मचारीको मनोमानी अन्त्य गर्दै सरकार

भन्सार कर्मचारीले अबदेखि आयातित सामानको मनोमानी मूल्यांकन तथा वर्गीकरण गर्न नपाउने भएका छन्। मिल्दोजुल्दो वस्तुसँग दाँजेर भन्सार कर्मचारीले विदेशबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुको वर्गीकरण गर्नथालेपछि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो।

व्यवसायीहरुले अहिले सबै वस्तुको भन्सार वर्गीकरण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीले आफूखुसी बढी भन्सार लाग्ने वस्तुअनुसारको वर्गीकरण गर्दा आफूहरु मारमा परेको उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

यो समस्या समाधान गर्नका लागि भन्सार विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिमा कुनै व्यवसायी वा सर्वसाधारणले विदेशबाट सामान आयात गर्दा उक्त वस्तुको एकीन भन्सार मूल्याङ्कन अर्थात् त्यसको वर्गीकरण नभएको भए सोको मूल्याङ्कन कति हुनसक्छ भनेर सामान आयात गर्नुअगावै जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

तर यस प्रकारको पूर्वादेश लिनको लागि भन्सार विभागमा दुई महिनाअघि नै आवेदन दिनुपर्नेछ। सोही आवेदनको आधारमा विभागले उचित मूल्याङ्कन गरी वस्तुको वर्गीकरण गर्नेछ। साथै उक्त वस्तुको भन्सार दर समेत उल्लेख गरिदिनेछ। सोही आधारमा वस्तु आयात गर्न सकिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिको मस्यौदामा भन्सार विभागले पूर्वादेश जारी गर्नसक्ने अधिकार महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन हुने तीन सदस्यीय समितिलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार एउटा सामानका लागि एउटा निवदेन बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

मिल्दोजुल्दो वस्तुको वर्गीकरणसम्बन्धी निवेदनको हकमा भने निवेदनमा समावेश भएका मालवस्तु एक आपसमा मिल्दोजुल्दो भएका कारण एक मालवस्तुको वर्गीकरणको निर्णय अर्को मालवस्तुको वर्गीकरणमा पनि लागू हुनसक्ने देखिएमा निवेदनमा समावेश मालवस्तुमा रङ, आकार समेत उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उक्त कार्यविधिको मस्यौदा अहिले भन्सार विभागले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले पास गरेको खण्डमा तत्कालदेखि लागू हुने ती अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा मालवस्तुको वर्गीकरण, उत्पत्तिको निर्धारणलगायत विषयमा सम्बन्धित पक्षराष्ट्रले पूर्वादेश दिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल उल्लिखित महासन्धि एवं सम्झौताको पक्षराष्ट्र भएकाले पूर्वादेशसम्बन्धी व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ।

भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारले मालवस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था यस्तो रहे पनि कार्यान्वयनमा नेपालले ल्याउन लागेको चाहिँ यो पहिलोपटक हो।