भारतले नयाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न नदिने

भारतको दुईवटा मात्रै बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको नेपालले थप दुईवटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि गरेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौंमा दुई देशबीच भएको पारवहन वार्तामा नयाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन तत्कालै सहमति दिन भारतीय पक्षले नमानेको हो।

मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा भरतीय पक्षले नेपाली पक्षसँग भएको छलफलका क्रममा आफूहरु भारत फर्किएपछि प्रयोग गर्न दिन सकिने वा नसकिने विषयको राय पठाउने बताएको छ। नेपालले धामरा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोगको लागि माग गरेको थियो। हाल कलकत्ता र विशाखापटनम बन्दरगाह मात्रै नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ।

काठमाडौंमा भएको दुई दिने नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरवलोकनको लागि वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठक काठमाडाैंमा बुधबार नै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतको तर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भुपिन्द्र यस भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए।

यसअघि २०७५ वैशाख महिनामा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी समितिको बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।

सो सहमतिअनुसार अहिले भएको बैंठकले हालसम्म पारवहन सन्धि, सोको प्रोटोकल र समझदारीलाई संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा आदानप्रदान भएको लेटर अफ एक्सचेन्जहरुलाई एकीकृत गरी पारवहन सन्धि, सोको प्रोटोकल र समझदारीका व्यवस्थाहरुमा समावेश गरी नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलको नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको नवराज ढकालले जनाकारी गराए।

उनका अनुसार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्देशनअनुसार नेपालको पारवहनका लागि आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवं बहुविधि ढुवानी रुटहरु, ढुवानीका प्रक्रियाहरु र व्यवस्थाहरु, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

रेलमार्फत बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगबनी र भैरहवा–सुनौली नाका समेत खुला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश समेत गरिएको छ।

तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरुमा विद्युतीय कार्गो ट्राकिङ्ग प्रणाली लागू गरी ट्रान्सिप्मेन्ट प्रक्रिया लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदामा छलफल भयो। नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा भारतीय पक्षले आन्तरिक छलफल गरी यथाशीघ्र भारतको तर्फबाट धारणा पठाउने सहमति भएको छ।

विद्यमान नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद सन् २०२० जनवरी ५ देखि लागू हुने गरी स्वतः नवीकरण हुने भएको छ। बैठकमा दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रुप दिइएको पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलमा दुवै पक्षबाट यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको ढकालले जानकारी दिए।