युनिकोड
नेपालको सोया आयल (भटमासको तेल) व्यापारको विषयमा विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन हुने भएको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालको निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिलेर यसबारे अध्ययन गर्ने भएका हुन्।
नेपालले सोया आयलको कच्चा पदार्थ तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ। त्यसलाई नेपालमा प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएको छ।
यसरी तयार भएको सोया आयल व्यवसायीहरुले नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि गर्दै भारतमा निर्यात गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय त नेपालको निर्यात हुने प्रमुख वस्तु नै सोया आयल भएको छ।
नेपालको वस्तु निर्यातमा सोया आयल कसरी प्रमुख वस्तु रह्यो भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन हुनलागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययनको लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना अवधिमा १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सोया आयल निर्यात भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल वस्तु निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सोया आयल निर्यात भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सोया आयल निर्यात भएको छ। यो भनेको कुल निर्यातको ३८ प्रतिशत हो। साउन र भदौको अवधिमा मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको हो।
यसरी निर्यात बढ्नुको कारण, अवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन हुनलागेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
विश्व बैंकको चासो किन?
भारतले सोया आयल लगायत खाने तेल आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ।
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सुविधाअनुसार नेपालले भारत निर्यात गर्दा भन्सारमा सहुलियत पाउँछ।
सोही कारण नेपालबाट सोया आयल भारत निर्यात भएको देखिन्छ।
यस विषयलाई नै आधार मानेर विश्व बैंकले अध्ययनमा चासो देखाएको हो।
वाणिज्य मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा आयातको मात्रा, नेपालमा हुने खपत, नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्वको विषयमा उक्त अध्ययनमा विस्तृत विवरण समावेश हुनेछ।
साथै नेपालले आयात गर्ने सोयाबिनको प्रजाति र अहिलेको विश्वबजारको मागको विषय समेत उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले समेट्नेछ।
सरकारबाट प्रोत्साहन
नेपाली वनस्पति तेल र घ्यू उत्पादन गर्ने अर्थात् पाम आयल र सोया आयल प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुले नै भारतमा माग बढी भएपछि आफ्नो उद्योगहरुको क्षमता वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए।
यसअनुसार गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्ता उद्योगीलाई कच्चापदार्थ आयात गरेर चाहेजति प्रशोधन गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको थियो।
यसअघि यस्ता उद्योगलाई उत्पादन र प्रशोधनमा सीमा निर्धारण गरिएको थियो। वि.सं. २०५३ देखि वनस्पति घ्यूसम्बन्धी उद्योगको क्षमता तोकिएको थियो। सुरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता एक उद्योगले घ्यू र तेल गरी १२ हजार मेट्रिक टनसम्म थियो।
त्यसलाई बढाउन व्यवसायीले आग्रह गरेपछि यसको वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित स्वीकृतिको लागि पेश भएको थियो। यसमा उद्योग विभागले २०५७ सालमा उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी घ्यू २० हजार मेट्रिक टन र प्रशोधित तेल ५ हजार मेट्रिक टनको उत्पादन क्षमता कायम भएको थियो।
नेपाल–भारतबीच सन् २००२ मा सम्पन्न भएको वाणिज्य सम्झौताको प्रोटोकलको धारा ५ ले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वनस्पति घ्यूको निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो।
यस्तोमा प्रत्येक घ्यू उद्योगलाई कोटा एकीन गर्ने सिलसिलामा उद्योगको स्वीकृत उत्पादनसम्बन्धी क्षमताको प्रश्न आएपछि उद्योगको औद्योगिक इजाजत पत्रमा तोकेको परिमाणलाई मात्र आधार बनाउने कि भारत निर्यात गरेको परिमाणलाई उत्पादन क्षमताको आधार बनाउने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भयो।
उद्योगीहरुले उद्योग विभागसमेतका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरे। सर्वोच्चले भने क्षमता र कोटा कायम हुने निर्णय दियो। अर्थात् उद्योगीले दिएको उजुरीको विपक्षमा निर्णय भयो।
त्यसयता उत्पादन क्षमताको सीमा निर्धारण भइरहेको थियो। गत वैशाखमा सरकारले नै त्यसलाई हटाएपछि सोया आयललगायतको वस्तु निर्यातमा बढोत्तरी भइरहेको छ।
भारतीय अस्थिर नीतिले असर
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले गत हप्ता वनस्पति तेलको भन्सार शुल्क संशोधन गरेको छ।
यसअघि साफ्टाबाहेकका मुलुकलाई लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको छ। अब नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतले आफ्नो भन्सार नीतिमा समेत संशोधन गर्दै भन्सार महशुल प्रतिमेट्रिक टन ४९ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४१ दशमलव २५ प्रतिशतमा झारेको छ। आफ्नै सोया आयल उत्पादन गर्ने मुलुकले अब भारतमा निर्यात गर्दा सस्तो भने देखिएको छ।
नेपाल तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत निर्यात गर्दै आएकोले व्यापार प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने देखिएको हो।
प्रतिक्रिया