नेपालको रेमिट्यान्स बजार अहिले खर्बौँमा विस्तार भएको छ।
नेपालीहरु विदेशमा रोजगारीका लागि जान थालेसँगै रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह तीन दशक अघिदेखि नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हो।
वि.सं. २०४८ सालदेखि नेपालले श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको थियो। त्यसयता कामकै लागि विदेशिने नेपालीको संख्या वर्षेनी लाखौँमा विस्तार भएको छ।
तिनैले विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाको प्रतिफल नेपाल पठाउँछन्, जुन रेमिट्यान्स हो।
अझ अहिले त बाह्य व्यापारमा प्रत्येक वर्ष हुने खर्बौँको व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले नै थेगेको छ। जसले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राखेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।
उनीहरुका अनुसार विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको वर्ष सन् २००४ मा नेपालको व्यापारघाटा ८२ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले यो बढेर १४ खर्बमा विस्तार भएको छ।
बल्लतल्ल नेपाल खर्बको वस्तु विदेश निर्यात गर्नसक्ने भएको छ। भन्सार विभाग र राष्ट्र बैंक दुवैको पछिल्लो तथ्यांकले यही भन्छ। तर अझै पनि आयातले थिचेकै छ। केहीबाहेक अधिकांश देशसँगको व्यापार घाटामै छ।
वैदेशिक व्यापारको यति ठूलो असन्तुलनलाई यही रेमिट्यान्सले थेगेको छ। अहिले नेपालमा वर्षेनी झण्डै १० खर्बको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
एकै महिनामा ७५ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ७५ अर्ब ९६ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भन्दा १८.१ प्रतिशतले कम हो।
अघिल्लो साउनमा ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। वार्षिक हिसाबमा भन्ने हो भने गत आव २०७७/०७८ अर्थात् गएको असारसम्म ९.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेर ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड भित्रिएको थियो। त्यसअघिको आवमा ०.५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विश्वमा कोरोना महामारी फैलिएसँगै रेमिट्यान्समा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अनुमान थियो।
धेरै अर्थविदहरुले समेत कोरोना रोक्न लागू भएको लकडाउनपछि रेमिट्यान्स घट्ने र नेपाललाई वैदेशिक व्यापारमा नै संकट आउन सक्ने बताएका थिए।
उनीहरुले यसो भन्नुमा उपयुक्त कारण पनि थियो– विदेशिने नेपाली घटिरहेका थिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४६.८ प्रतिशतले घटेको थियो।
त्यसकारण पनि रेमिट्यान्स आगमनलाई यसले प्रभाव पार्ने आकलन थियो। त्यसविपरीत कोरोना कालमा रेमिट्यान्स घटेन। तर गत साउनमा भने १८.१ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्न पुग्यो।
यसो हुनुमा दुई कारण रहेको बताउँछन् नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल।
‘नेपालमा विदेशीबाट पैसा भित्रिनु दुई च्यानलबाट भित्रिएको देखिन्छ। एउटा फर्मल च्यानल जुन रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आउँछ अर्को इलिगल च्यानलमार्फत आउने गर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्य कोभिडको सयममा विचौलियाहरुले पैसा पठाउने काम गर्न नसक्दा फर्मल च्यालनबाट आएको पैसा धेरै देखिएको हो।’
उनका अनुसार कोभिडको समयमा नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा नराखिकन वा नअलमलिई पठाए। त्यही भएर कोरोनाकै बीच पनि रेमिट्यान्स बढ्यो।
५० कम्पनीले भित्र्याउँछन् रेमिट्यान्स
नेपालमा ५० वटा कम्पनीबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। तिनमा पनि आईएमई प्रालिबाट धेरै भित्रिन्छ।
त्यसपछि प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि, सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि, आईपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि, सीजी फिन्को प्रालि, सीजी मनी रेमिट प्रालि, अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि, हुलास रेमिट्यान्स प्रालि, युनाइटेड रेमिट प्रालि र वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरलगायतका कम्पनीबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसबाहेक बैंकिङ माध्यमबाट पनि भित्रिन्छ।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आईएमई प्रालिबाटै भित्रिने गरेको छ। कम्पनीका सीईओ समेत रहेका नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार रेमिट्यान्स बजारमा आईएमईको हिस्सा झण्डै २५ प्रतिशत छ।
उनले भने, ‘कुन कम्पनीको कति हिस्सा छ भनेर राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क त सार्वजनिक गर्दैन तर हामीले कुल आएको रकम र हाम्रो रकम हेरेर हिसाब गर्दाचाहिँ रेमिट्यान्समा हाम्रो हिस्सा २५ प्रतिशत देखिन्छ।’
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउनथालेका छन्। पोखरेलका अनुसार उनीहरुको ३० प्रतिशत बजार हिस्सा छ।
***
रेमिट्यान्स आप्रवाहकै सन्दर्भमा अध्यक्ष तथा पोखरेललाई हामीले केही प्रश्न पनि गरेका छौँ–
रेमिट्यान्स बजारमा आईएमईको २५ प्रतिशत हिस्सा छ : सुमन पोखरेल
सुमन पोखरेल
सीईओ- आईएमई प्रालि, अध्यक्ष- नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन
कोभिडमा बढेको रेमिट्यान्स साउनमा त घट्यो नि, कारण के हो?
कोरोनासँगै लकडाउन सुरु हुँदा मानिसको आवतजावत पूरै ठप्प भयो। त्यसले व्यापारहरु पनि धेरै कम भए। अनौपचारिक रुपमा जाने पैसा र सामान खरिदबिक्री हुने पैसा सबै औपचारिक रुपमा नेपाल भित्रियो। त्यसले पनि धेरै रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ।
तर गत वर्षको जुलाईतिर के भएको थियो भने विदेशमा रोकिएको पैसा पनि ह्वात्तै आएको देखिन्छ। त्यो आप्रवाह चालू आर्थिक वर्षको सोही समयसँग तुलना गर्दा कम भएको मात्रै हो। अहिले त आवतजावत पनि भएको छ। यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रको पनि बढेको आशंका गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यस्तो देखिएको मात्रै हो।
राष्ट्र बैंकले नै औपचारिक माध्यमबाट आउने रकम घट्यो भनिरहेको छ, सत्य त्यही हो त?
विशेषगरी हुण्डी गर्नेहरुले ‘क्याम्प–क्याम्प’मा गएर पैसा संकलन गर्छन्। कोभिड भएपछि त्यसरी जान नै पाइएन। उनीहरु बाहिर निस्किनै पाएनन्। त्यसो हुँदा यो माध्यम नै बन्द भएको देखिन्छ। तर अहिले फेरि खुलेको छ।
फेरि यसरी आउने पैसा हुण्डीमार्फत कति आउँछ, त्यसको कुनै तथ्याङ्क नै हुँदैन। कानुनी च्यानलबाट नै नआएपछि यति नै रकम आयो भन्न सकिँदैन। त्यो तथ्याङ्क पनि बाहिर हुँदैन। यति नै भन्न नसके पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुण्डी रहेको अनुमान गरिन्छ।
हुन्डीको अनुमान के आधारमा गरिन्छ?
यो अनुमान गर्ने आधार भनेको अहिले यूएईमा सरकारी तथ्याङ्कले नै साढे दुई लाख कामदार छन् भन्छ नि!
अब एक व्यक्तिले औसत ५ सय डलर एक महिनामा पठाउने आकलन गर्दा कुल १० करोड त आउनुपर्ने हो।
तर त्यही अनुमानको रकम औपचारिक माध्यमबाट आएको छैन। भनेपछि हामीले बाँकी रकम अनौपचारिक रुपमै आयो भन्ने अनुमान गर्ने हो।
रेमिट्यान्स कम्पनीको बजार हिस्साचाहिँ कति छ?
नेपालमा हाल ५० रेमिट्यास्न कम्पनी छन्। तर कुन कम्पनीले कति ल्याउँछन् त्यसको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दैन। हामीले पनि कुल आएको रेमिट्यान्स हेरेर एकीन गर्ने हो।
आफ्नो हिस्सा हेर्न हो भने हाम्रो अर्थात् आईएमईको २५ प्रतिशत हिस्सा देखिन्छ।
अनि बैंकहरुको उपस्थिति कस्तो छ त?
खासमा भन्नुपर्दा बैंकहरुको काम र स्थापनाको उद्देश्य भनेको लगानी गर्ने र निक्षेप संकलन गर्ने न हो।
रेमिट्यान्सको काम गर्ने त हामी हो। अहिले उनीहरुले पनि रेमिट्यान्समा ३० प्रतिशत बजार लिइसकेको देखिन्छ।
Shares
प्रतिक्रिया