अर्थतन्त्र नबुझेर मन्त्रीले रोकेका हुन् मौद्रिक नीति?

बजेट र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध दोहोरो छ। बजेट अलि विस्तारित आयो भने मौद्रिक नीतिले संकुचन गर्नुपर्छ। यदि बजेट  संकुचनकारी आयो भने मौद्रिक नीतिले विस्तार गर्नुपर्छ। 

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति अनुकूल काम गर्ने हो। सरकारले धेरै खर्च गरेमा मुद्रा स्फीति निणन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसअपघि पनि राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्दै आएको छ।

यो वर्ष अध्यदेशबाट बजेट आएको छ। संशोधन गर्ने हो भने पनि आइसकेको बजेटले एक किसिमको स्वरुप लिइसकेको छ। यस अवस्थामा मौद्रिक नीति नरोकिएको हुने राम्रो हुने विज्ञहरु बताउँछन्।।

‘अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे अर्थ मन्त्रालयमा आएको भए यसरी रोकिने थिएन। नबुझेको मान्छे ै आएकाले मौद्रिक नीति रोकिएको हो,’ खनाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई  स्वतन्त्र ढंगले मौद्रिक नीति ल्याउन दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने देखेमा या जरुरी नै परे समयानुकल निर्णय गर्न सक्थ्यो। ’
 
अर्थमन्त्रालय आफैँमा प्राविधिक अड्डा हो। यस मन्त्रालयमा जानेले कि अरुको कुरा सुन्नपर्ने हुन्छ कि आफैँले जानेको हुनपर्छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीले नबुझेर मौद्रिक नीति रोकेको अर्थकै एक अधिकारी बताउँगछन्। त्यही ठाउँमा अरु अर्थतन्त्र बुझेको मन्त्री गएको भए आफ्नो हिसाबले मौद्रिक नीति जारी गर्न निर्देशन दिन्थे।

‘मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको स्वायत्तता हुन्छ। तर गभर्नर मन्त्रीसँग डराएर नल्याएको हुनुपर्छ। गभर्नरले पनि बुझ्ने मान्छेसँग बहस गर्ने हो। अहिले अर्थमन्त्रीसँग गर्भनर डराएको हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले दावी गरे। 

अर्थमन्त्रीले नै रोकेका हुन् त?

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार मौद्रिक नीतिसँग बजेटका धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण मौद्रिक नीतिलाई पनि बजेट जस्तै संशोधन नै गर्ने कुरा भएको छ। 

‘अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक नै तयार गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘बजेट संशोधनको एक हप्ताभित्र सार्वजनिक हुन्छ। त्यो भन्दाअघि अर्थात् बजेट संशोधन नभई सार्वजनिक नगर्ने नै कुरा छ।’ 

राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पनि

अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन मौद्रिक नीति रोक्न भनेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ आर्थिक वर्षमा काम गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याएको हो। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद लाभांश वितरणमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको नयाँ नीति अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका ल्याइएको हो। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम १५ भदौ २०७८ भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

असल कर्जामा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमालाई बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तले २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलव ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।