विपदबाट क्षति पुगेका ४१ किसानलाई बागमती सरकारले दियो राहत

बागमती प्रदेश सरकारले विपदबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिएको छ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित किसानलाई राहत रकम प्रदान गरेको हो। यस्तो राहत नेपालमा नै पहिलोपटक बागमतीमा सुरु भएको कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार यस मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम १ करोड ५७ लाख ७५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ रकम वितरण गरेको हो। राहत रकम वितरणको लागि मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विपदवाट प्रभावित किसानलाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको थियो।

प्रदेशका कृषिमन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिको बैठकले ४१ जना किसानलाई १ करोड ५७ लाख ७५ हजार १ सय ६० रुपैया रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राहतका लागि स्वीकृत भएको राहत रकम किसानकै खाता जम्मा भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए। राहत रकम वितरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाइ राहत वितरण कार्यविधि,२०७९ स्वीकृत गरेको छ।

राहत रकम प्राप्त गर्नको लागि किसानले निवेदनको साथै विपदको घटना खुल्ने प्रहरी मुचुल्का, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सिफारिस, राहत व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, बीमा नगरेको प्रमाण, कुनै निकायबाट राहत नलिएको प्रमाणका साथ क्षति देखिने फोटो वा भिडियो अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयमा पेश भएको निवेदनलाई अध्ययन तथा निरीक्षण समितिले रकम सिफारिस सहित राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिमा पेश भएपश्चात स्वीकृत हुनेछ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले भने, ‘राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयमा पहिला दर्ता हुने निवेदन उपर पहिलो कार्यवाही गर्ने गरेका छौं।’

हाल मन्त्रालयमा ६ वटा नयाँ निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने ११ वटा निवेदनको कागजात चेकजाँच सकेर निर्देशन समितिमा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको छ।

मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा रु. ५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राहत वितरण हुन नसकेको निवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।