सरकारी नीति अस्थिर हुँदा अटो दुईतर्फी मारमा छः करण चौधरी (अन्तर्वार्ता)

करण चौधरी चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन्। सीजी मोटोक्रपका निर्देशक करण भर्खरै सर्वसम्मत चयन भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमिति सदस्य पनि हुन्। पछिल्लो समय स्थिर देखिएको नेपाली अटोबजार, सरकारी नीति र नाडाको नयाँ कार्यसमितिबारे नेपालखबरले उनीसँग गरेको कुराकानीः

नाडामा नयाँ बनेको कार्यसमिति कस्तो छ ?
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नयाँ कार्यसमिति बनेको छ। यो राम्रो छ। नाडाको यो कार्यसमिति ‘योङ टिम’ हो। योङ टिम हुँदा एक किसिमको उत्साह त छँदै छ। आगामी दिनमा हामी पहिला भएको गल्ती/कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्छौँ। नेपालमा योङ लिडरको कमी छ। पछिल्लो समय फिनल्याण्डमा योङ टिमको सरकार बनेको कुराहरु आइरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हामीले नाडामा पनि अहिले योङ टिम बनाएका छौं। कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्दै छ, त्यहाँ अध्यक्षले पहिलो प्रतिवेदन राख्नुहुनेछ। त्यसलाई सघाउँछौँ।

अटो क्षेत्रमा समस्याहरु छन्, त्यसलाई सरकारसमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा कार्यसमितिमा पनि यसबारे मेरो फरक सुझाव रहनेछ। हामी व्यवसायीहरुले सरकारको प्राथमिकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको काम वा नीतिनियमलाई लिएर आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। म चर्को विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन।

डाउनपेमेन्टबारे नाडाको गुनासो छ। यसमा अटो व्यवसायी खुसी छैनन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले अहिले अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको होइन, अटो क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्न नपरेको हो कि! अन्य प्राथमिकमा बढी फोकस हुनुपर्ने सरकारको बाध्यतालाई मैले सकारात्मक रुपमा हेर्ने गर्छु। तर पनि अटो सेक्टरको समस्याबारे हामीले सरकारलाई नभनेको हैन। गभर्नर, अर्थमन्त्री सबैसँग आफ्नो कुराहरु राखेको नै हो। तर रिजल्ट केही पनि आएन। उहाँहरुलाई भेटेर पनि कुनै प्रतिफल पाएनौँ। अटो क्षेत्रकै समस्या देखाउँदा पनि त्यसको समाधान सरकारले दिएन। त्यसकारण (मेरो बुझाइमा) अटो क्षेत्र सरकारको अहिले कम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ कि!

त्यसो भए यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो कि होइन त?
झट्ट हेर्दा त राख्नुपर्ने हो। अटो मोबाइल धेरै खर्चालु क्षेत्र हो। करदेखि अन्य कुराहरु हेर्ने हो भने यो क्षेत्र एकदमै खर्चालु छ। गाडीलाई देशले सोख सुविधाभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा जोडेर मैले अर्को किसिमको विचार पनि राख्छु। यातायात भनेको एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म सुरक्षित रुपले पुर्याउने हो। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सुरक्षित पुग्ने मात्रै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

सरकारले लिएको नीति र तपाईंको धारणा फरक छ?
अटो भनेको अहिलेको लागि आवश्यकता मात्रै हो। नेपालमा अटो क्षेत्र आफैँमा महंगो छ। नेपालभन्दा भारतमा चार गुणा सस्तोमा गाडी पाइन्छ। नेपालमा मान्छेहरु कि बाध्यताले कि त सोखले गाडी चढिरहेका छन्। बाध्यताले चढ्नेलाई सरकारले मर्कामा पार्नुभएन भन्ने हो।

वर्तमान समयमा अटो बजारको अवस्था कस्तो छ?
अहिले अटो बजार स्थिर छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यो स्थिर बिजनेस नै होइन र स्थिर रहँदा पनि रहँदैन। कुनै टाइममा कुनै बिजनेस नै बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। सरकारको अस्थिर नीतिले असर गरिरहेको छ। तर किन्ने वातावरणचाहिँ हुनुपर्यो। सरकारी नीति नै अस्थिर हुँदा अटो दुईतर्फी मारमा छ।

हरेक वर्ष नीति परिर्वतन हुनु राम्रो होइन। भन्सार बढायो, अटो महँगो बन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरी नीति लिनु भएन नि! कुनै मान्छेको अटो एकदम आवश्यकता हुनसक्छ, उसले किस्ताबन्दीमा नै किन्न चाहेको हुनसक्छ। लोनको कुरालाई सरकारले अस्थिर बनाउनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सरकारले यसलाई मात्रै चलाइरहँदा उपभोक्ता निराश छन्। यसको असर अहिले व्यवसायमा परेको हो। मैले अघि भन्न खोजेको पनि त्यही हो। उपभोक्ता निरास हुँदा अटो बजार नै बन्द पनि हुनसक्ने स्थिति आउन सक्छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। बन्द भयो भने हामीले यत्रो संरचना बनाएका छौं। सर्भिसिङ सेन्टरदेखि कामदारहरु यति धेरै यो क्षेत्रमा रहेका छन्। उनीहरु कहाँ जाने व्यवसायीले कति घाटा व्यहोर्ने यो चिन्ता छ।

नेपालमै अटो एसेम्बलिङका कुरा पनि उठिरहेका छन्, कसरी लिनुहुन्छ?
अटो एसेम्बलको लागि हामीले वा जो कसैले पनि सरकारसँग एउटा खालको सम्झौता गरेर अघि बढौँला। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अस्थिर नीतिका बीच यो कति समय टिक्ला भन्ने मुख्य प्रश्न हो। तीन वर्षपछि एसेम्बलिङबारे सरकारले अर्को नीति लियो भने के गर्ने? व्यवसायीले त वर्षौँपछिको नाफा हेरेर लगानी गर्ने हो। लगानी गरेर तुरुन्तै नाफा हुन्छ भन्ने होइन। एसेम्बली क्षेत्रको नाफा आउन त समय लाग्छ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ एसेम्बली पनि कस्तो लेबलको गर्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। सर्भिस सेन्टरमा मेकानिकले पार्टपुर्जा जोडेजस्तो मात्रै गर्ने हो कि अझै पार्ट म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ जाने हो कि त्यसको लागि पनि निर्धारण गर्छ।

नेपालमै एसेम्बल हुँदा अटो बजार कस्तो हुन्छ?
यो एसेम्बल भनेको चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड(जटिल) हो। नेपालमा एसेम्बल हुँदा नेपालको बजार अलि सानो नै छ, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। सस्तो पर्ने आधारहरु पनि हुनुपर्छ। नेपालमा पार्टहरु बनाउँदा कति सस्तो पर्छ, लेबरहरु कति सस्तो हुनुपर्छ, समग्र लागत कति कम हुन्छ भन्ने विचारणीय पक्ष छ। खासगरी दीर्घकालीन परिणामबारे अध्ययन हुनुपर्छ। अन्य स्थानबाट आयात गर्दाको अनुपातकै हाराहारीमा पर्छन् कि, नेपालमा आवश्यकता पूर्ति भएपछि विदेश निर्यातको वातावरण बन्छ कि बन्दैन।

अनि मात्रै नेपालमा एसेम्बली गर्दा अटो सस्तो पर्छ वा महंगो पर्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न सकिन्छ। सरकारले अहिले निर्यात चाहिरहेको छ। तर निर्यात गरौँ भनेर मात्रै पनि भएन। निर्यातको वातावरण के हो त? त्यो पहिला सोच्नुपर्छ। एउटा गाडी काठमाडौंमा ल्याउन गुडाएरै ल्याउनुपर्छ। पूर्वाधार नै छैनन्, यसरी निर्यात बढ्दैन। यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। मानौँ नेपालमा अहिले एसेम्बली भयो, त्यो गाडी भारततर्फ निर्यात गर्नुपर्यो भने एउटा एउटा गाडी गरेर गुडाउँदै लैजाने हो? हो भने त्यसको लागत कति पर्छ? यस्ता कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। तब मात्र निर्यातको कुराहरुमा बहस गर्न सकिन्छ। सरकारले अब दीर्घकालसम्म हेरेर स्थिर नीति लिनुपर्छ।

भनेपछि नेपाली अटोबजार अहिले निकै सानो छ?
हो, पक्कै पनि। यसको करण सडक कनेक्टिभिटी नै हो। हाम्रो सडक कति छ र कस्तो छ त्यो कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त नेपालको बसोबास रहेका स्थानहरुमा बाटोघाटो नै पुगेका छैनन्। त्योजस्तो विडम्बना अहिलेको अवस्थामा के हुनसक्छ? भएका सडकहरुको हालत नै राम्रो छैन। बाटो मात्रै राम्रो भयो भने पनि केही उन्नति हुने हो। प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा त लिनुभएको छ तर त्यो पूरा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

भन्न खोज्नुभएको विकासको पहिलो आधारचाहिँ यातायात हो?
यातायात त माध्यम हो, विकासपछि हेरिने पहिलो कुरा मान्छेको खुसी हो। मान्छे अहिले खुसी छैन भने उनीहरुमा समस्या छ भन्ने हो। कुनै व्यक्ति कुनै समुदायको समस्या के हो भन्ने कुराहरु हेर्ने हो भनेचाहिँ यातायात पनि पर्छ होला।

अलिकति व्यवसायको कुरा गरौँ, सुजुकी गाडीको बजार नेपालमा अहिले कस्तो छ?
नेपालको नं. १ अटो ब्राण्ड भनेको नै सुजुकी हो।

के आधारमा ?
हामीले नं. १ पोजिसन अहिले मात्रै होइन, धेरै समयदेखि होल्ड गरिरहेका छौं। हामी मुख्य हुनुको कारण कस्टुमर केयर नै हो। त्यो हामीले गरेका छौं। हामीलाई अहिले सस्तो, धेरै माइलेजको, टिकाउ र सर्भिस पनि राम्रो भएको गाडी चाहिएको हो। यो सबै गुण सुजुकीमा छ। त्यसकारण हामी नं. १ पोजिसनमा छौं। त्यसको साथै हामी नेपाली उपभोक्ताले चाहेजस्तो गाडी पनि उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं। अब हामी नयाँ फ्लेवर पनि दिने तयारीमा छौं। यो भनेको सुजुकी त्यो पनि इलेक्ट्रिक हुनेछ। अहिले जे–जति गाडीहरु आइरहेका छन्, तिनमा मूल्य र गाडीको पनि मूल्याङ्कनको कुरा आउँछ। तर सुजुकी गाडीले भने इलेक्ट्रिक सेक्टरमा नेपालमा एक खालको रिभोल्युसन नै ल्याउँछ भन्ने हो। त्यसको तयारी भइरहेको छ।

इलेक्ट्रिकको लागि त्यहीअनुसारको पूर्वाधार पनि आवश्यक होला नि?
सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीहरु नचाहेको भन्नेचाहिँ होइन। सोहीअनुसार भन्सार शुल्कलगायत अन्य शुल्क कम गराएकै छ। तर त्यतिले पुग्दैन। यो सुरुवात हो। सस्तो इलेक्ट्रिक गाडी पायो भन्दैमा सबैले त्यो गाडी नै किन्ने भन्ने पनि होइन। त्यसको पार्र्टसहरु पनि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो। अर्को कुरा नेपालमा चार्जिङ स्टेसन खोइ, चार्ज गरेरै पनि हुँदैन। फास्ट चार्ज हुनुपर्छ। मान्छेलाई धेरैबेर कुर्ने समय हुँदैन। गाडी किनेपछि त्यसमा मात्रै लागिरहने त होइन। इलेक्ट्रिक गाडी गुडाउने नै हो भने एकै स्थानमा धेरैवटा गाडी चार्ज हुने सिस्टम अब नेपाले जति जक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ। भारतमा पनि अहिलेसम्म इलेक्ट्रिकले बजार लिन नसक्नुको कारण यही हो।

भनेपछि भारतमा नै यस्तो सुविधा रहेनछ, नेपालमा कसरी हुन्छ त?
त्यसो पनि होइन। नेपालले चाह्यो भने भारतभन्दा चाँडो इलेक्ट्रिक गाडीमा जान सक्छ। नेपालको मार्केट एकदमै सानो छ। सीमित सहरहरु छन्। नेपालले चाहेको खण्डमा अहिले नै संसारमा धेरै इलेक्ट्रिक गाडी चढ्ने मुलुकको रुपमा देखा पर्न पनि सक्छ। तर सरकारले कस्तो नीति लिएर, कसरी काम गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।

निजी क्षेत्रको लगानीको कुरा गरौँ, लगानीको वातावरण कस्तो छ?
सरकारले अहिले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिन्छ। त्योभन्दा नेपालमा पहिलो लगानी निजी क्षेत्रको, दोस्रो सरकारको र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यो गर्यो भने देश अगाडि बढ्ने हो। तर अहिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेजस्तो भान हुन्छ। किनभने निजी क्षेत्र भनेको नै ठग हुन् भन्ने छ।

निजी क्षेत्र पैसा कमाउनुको लागि मात्रै हिँडेका हुन् भन्नेजसरी सरकार र मिडियाले चित्रण गरेको देखिन्छ। व्यापार गरेको कमाउन त हो तर उनीहरु नियम कानुनअनुसार अघि बढिरहेको छ भने त्यसलाई नराम्रो दृष्टिले किन हेर्ने ? व्यवसाय भएकै कारणले नेपालमा अरु अवसर आएका छन्। त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। नाफा कमाउने ग्यारेन्टी नै नभए त विदेशी लगानी पनि आउनु गाह्रो छ।

पछिल्ला वर्षमा आर्थिक सूचकांकहरु राम्रै देखिनथालेका छन्, यसलाई कसरी लिने?
नेपालमा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिएको छ। त्यो साँचिकै हो त? नेपालमा घरजग्गाको भाउ बढिरहेको छ, त्यो साँच्चै बढेको कि बढाइएको ? मलाई त के लाग्छ भने नेपालको जुन किसिमको आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ, त्यो गतिविधि र आर्थिक सूचकाङ्कहरु नै एकआपसमा मेल खाँदैन।

अहिले कुन सेक्टरको वृद्धि भएको छ वा कुन सेक्टरले पैसा कमाइरहेको छ, त्यो नै औँल्याउन सकिँदैन। तर सूचकाङ्कचाहिँ किन सुधार भएको देखिन्छ, त्यो आश्चर्य छ।