युनिकोड
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममुलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता मुलक र प्रविधि सहितको श्रममुलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिपविकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशिल उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका रोजगारी सहितको तलिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्ष सम्म रोजगारी सुनिस्चित गरेमा तीन महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा बजेटले गरेको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले कम्तिमा १० र विकास बैंकले कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्था गराउने छ। साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित सानाकिसान कर्जा कार्यक्रम बाट थप ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिवका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदाबारमा आधारीत उद्यममा थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाएको छ।
गरिवी निवारण कोषबाट प्रवर्दित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ति कोषलाई बिउ पुँजीको रुपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने र थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ।
सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम लगाउन नपाउने व्यवस्थालाई थप कडाई गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषलाई रोजगारी पुर्नस्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रयोग गरिने छ।
प्रतिक्रिया