युनिकोड
नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन्।
केही दिनपछि अवकासमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले सो न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए।
‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा। सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाइले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायीक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। सक्नुहुन्छ?,’ उनले भने।
अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसदलाई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साँची नबस्न आग्रह गरे।
आफू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपाल बारले गैरसंवैधानिक र गैर यायिक कुनैपनि कदमप्रति सम्झौता नगर्ने उनको अडान थियो।
‘मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेर भनिसकेँ। मैले त तपाई्रलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस्। कति महिना थुन्ने हो? के कानुन लगाउने हो, तपाईंले त सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘म मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ। मुलुकको संसद, लोकतान्त्रिक संसद भनिन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साँची नबस्नका लागि अनरोध गर्दछु।’
हाल न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै नेपाल बारले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो।
तर न्यायपरिषद्को आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
सो काम संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया