बार–बेन्च कार्यदलको म्याद सकिँदै, सहमतिको प्रतिवेदन बन्ने सम्भावना क्षीण

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रदर्शनपछि बनेको कार्यदलको थपिएको म्याद आज सकिँदै छ। बार–बेन्च द्वन्द्व समाधानका लागि गत भदौ १७ गते बनाइएको कार्यदलले आजै प्रतिवेदन दिने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

कार्यदलले सहमतिको प्रतिवेदन दिने सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ। किनभने, न्याय परिषद् नियमावलीका संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बारको मागमा कार्यदलमा सहमति वा सम्झौता हुने बिन्दु भेटिएको छैन।

अहिलेसम्मको छलफलमा कार्यदलका संयोजक एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी एकातिर देखिएका छन् भने बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल अर्कातिर। न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा मुखर भएर कतैतिर नखुले पनि उनी कर्मचारी भएकाले नियमावलीको पक्षमै रहने आकलन गरिएको छ। न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले संगठितरूपमै पनि बारको माग ‘नाजायज’ भनी कार्यदललाई ज्ञापनपत्र नै दिएका छन्।

सहमति नभए बार अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव खनालले फरक मत लेख्ने भएका छन्। अहिले कार्यदलको बैठक न्याय परिषद् सचिवालयमा बसिरहेको छ। बैठकमा जानुअघि बार पदाधिकारीले आन्तरिक छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा अध्यक्ष घिमिरेले सहमति बन्ने सम्भावना कम रहेको भनी ब्रिफिङ गरेका थिए।

संशोधित नियमावली खारेजीमा सहमति नभए फरक मत राख्न अन्य पदाधिकारीले पनि सुझाएका छन्। फरक मतको मसौदा पनि तयार गरी घिमिरे र खनाल बैठकमा गएका छन्। संयोजकको मत प्रतिवेदनको मूल अंश हुने भएकाले बार प्रतिनिधिहरूले फरक मत लेख्नुपरेको छलफलमा सहभागी स्रोतले जनाएको छ।

सुरूमा ७ दिनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको म्याद गत सोमबार सकिएको थियो। उक्त म्यादभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले शुक्रबार (भदौ २८) सम्मका लागि म्याद थप गरिदिएका थिए।

कार्यदलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, उपत्यकाभित्रका बार एकाइहरूका पदाधिकारी, कर्मचारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेपछि बारले गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीको विरोध गर्दै प्रदर्शन चर्काएको थियो। दुई दिनसम्म प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ १७ गते बारलाई वार्तामा बोलाएका थिए। सोही वार्तापछि कार्यदल गठन गरिएको थियो।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको, न्यायाधीशहरूबीचमै विभेद सिर्जना गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको बारको तर्क छ। तर, न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले भने यो विषय मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले नै टुंग्याइसकेकोले इजलासबाहिर वार्ता र छलफलको विषय नबनाउन चेतावनी दिएका छन्।

सम्बन्धित खबरः