युनिकोड
प्रहरीका हाकिमहरूले आफ्नो जागिरको अवधि ३० वर्षभन्दा बढी लम्ब्याउन खोजिरहँदा तल्लो तहका प्रहरी भने जतिसक्दो चाँडो जागिर छाड्न चाहिरहेका छन्। सिपाही–हवल्दारले १६ वर्षमै पेन्सन पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
‘नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यसलाई जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपालखबरसँग भने।
मन्त्रालयले प्रहरीका हाकिमहरूको जागिर लम्ब्याउने मागलाई प्राथमिकता दिइरहँदा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू भने आफूहरू हेपिएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरू बीचैमा जागिर छाडेर हिँड्ने क्रम पनि बढिरहेको छ।
गत वर्ष ७९२ जना प्रहरीले जागिर छाडे। जागिर छाड्नेमा अधिकांश तल्लो दर्जाकै प्रहरीहरू छन्। सिनियर अधिकारी १२ जनाले राजीनामा दिँदा बाँकी ७८० जना जुनियर हुन्। तीमध्ये पनि जुनियर प्रहरी अधिकारी २३५ र सिपाही–हवल्दार ५४५ जना छन्। उनीहरू अनिवार्य अवकाश भएका होइनन्, बीचैमा राजीनामा दिएर हिँडेका हुन्।
गृह मन्त्रालयले तयार गरिरहेको नयाँ ऐनमा पनि उनीहरूलाई कसरी लामो समयसम्म प्रहरीमै रोक्नेभन्दा पनि जतिसक्दो छिटो बिदा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
प्रहरीलाई हेपियो : प्रवक्ता कार्की
प्रहरी सेवालाई सम्मानित बनाउन नसक्दा छाडेर हिँड्नेको संख्या बढिरहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अन्य संगठनको तुलनामा नेपाल प्रहरीलाई हेपिएको गुनासो उनीहरूको छ।
प्रहरीलाई दिइने रासन भत्ता सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई दिनेभन्दा कम छ। २४ सै घण्टा खटिने नेपाल प्रहरीलाई राज्यले नै हेपेको उनीहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीले दैनिक १८७ रूपैयाँ रासन भत्ता पाउँछन्। सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौँमा २ सय रूपैयाँ र सबैभन्दा बढी हुम्लामा दैनिक ६ सय रूपैयाँ छ।
प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले जति ढाकछोप गरे पनि कुरा लुक्दैन। रासन अरु संगठनलाई जति नै गरिदिए हुन्थ्यो। प्रहरी बस्ने भवन छैन, खाने मेसको हालत उस्तै छ। शौचालयको हालत देख्नु भएकै होला। यस्ता आधारभूत मानवीय विषयमा उचित सम्बोधन नहुँदा प्रहरीले अपमानित महसुस गरेर जागिर छाडिरहेका छन्।’
यस्तै प्रहरीलाई गस्तीमा जाँदा आवश्यक पर्ने सामानको उचित व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने पनि प्रवक्ता कार्की बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक एआईजीले भने, ‘जुत्ता फाट्छ, आफैँ किन्नपर्छ। कहीँ दुर्घटना भयो भने प्रहरीले कम्तीमा तीन ठाउँमा फोन गर्न पर्छ। तर सञ्चार खर्च खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ, राज्यले दिँदैन। भनेको बेला बिदा पाउने अवस्था छैन, परिवारको सामान्य खर्च पनि धान्न नसकेपछि जागिरमा झुण्डिएर मात्रै भएन नि, छाडेर विदेश जान्छन्।’
ती एआईजीले बिम्स्टेकका बेला भएको भत्ता वितरणको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यतिबेला निजामती कर्मचारीले प्रहरीलाई देखिने गरी विभेद गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यतिबेला निजामती कर्मचारीलाई दैनिक ७ सय रूपैयाँका दरले भत्ता दिए। तर प्रहरीलाई १५० रूपैयाँ मात्रै भत्ता दिइएको थियो। यस्ता विभेदले पनि प्रहरीको मनोबल गिरेको छ। पैसा दिने पनि निजामती, नीति बनाउने पनि निजामती। उनीहरूले प्रहरीलाई यी बोल्दैनन्, जे गरे पनि हुन्छ भनेर हेपेका छन्।’
प्रहरीमा जागिर खानुको अर्थ मर्ने दस्ताबेजमा करार गर्नु नभएको उनको गुनासो छ।
‘सडकमा जँड्याहाको गाली खाने पनि प्रहरी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको ढुंगा खाने पनि प्रहरी। बल प्रयोग गरे पनि किन बल प्रयोग गरेको भनेर कारबाही भोग्न पर्छ। बल प्रयोग नगरे पनि सुरक्षा दिन नसकेको भनेर कारबाही भोग्न पर्छ। यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा कसरी टिक्ने?’ उनले भने, ‘नागरिक र राज्यले प्रहरी पनि हाम्रै मान्छे हो, यसले २४ घण्टा खटिएर हाम्रै सुरक्षाका लागि काम गर्छ भन्ने सोचिदिनुपर्छ।’
३० वर्षे हटाउने सधैँको हल्ला, यसपटक होला त पूरा
यता प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भने लामो समयदेखि ३० वर्षे हटाएर जागिर लम्ब्याउने कसरतमा लागेका छन्। यसअघि पनि पटकपटक ३० वर्षे हट्ने हल्ला चल्दै आएको हो। फाइलहरू पनि अगाडि बढ्दै पछि हट्दै भएका थिए। यसअघि चर्को लबिइङका कारण पनि सफल नभएको यो योजना यसपटक भने गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाउने दाबी गरेको छ। यसका लागि पटकपटक समिति बनाएर ३० वर्षे हटाउने र अवकाशको मिति लम्ब्याउने गृहकार्य भएको छ।
प्रहरीमा विद्यमान ऐनका कारण ३ एआईजी, ९ डीआईजी र १० एसएसपी अवकाशको नजिक छन्। १० जना एसएसपी आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुनेछन्। एसपी र डीएसपी पनि यही मितिमा अवकाशको सूचीमा छन्।
३० वर्षे सेवाहदकै कारण हालका आईजीपी वसन्त कुँवर, उनका ब्याचका एआईजीहरू र डीआईजीसहित सबै अधिकारी आगामी चैत ५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
तर त्यसअघि नै ३० वर्षे हटाउने तयारी चलिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले ३० वर्षे हटाउँदा हरेक आर्थिक वर्षमा ६ महिनाका दरले थप्दै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ। यसै वर्ष लागू भए अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूको सेवा अवधि ६ महिना थप हुनेछ। अर्को वर्ष अवकाश हुने अधिकारीहरूको जागिर अवधि एक वर्ष लम्बिने छ।
यसरी बढाउँदै लैजाँदा नेतृत्वमा पुग्न लागेका अधिकारीहरूलाई पनि मर्का नपर्ने गरी कार्यदलको तर्क छ। ३० वर्षे हटाएसँगै उमेरहदमा र कार्य अवधि पनि संशोधन गर्न राय दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्षे बनाउन सुझाएको कार्यदलले एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष कायम गर्न भनेको छ। कार्यअवधि आईजीपीको ३ वर्षे नै कायम गर्न तर एआईजीको चार वर्षे र डीआईजीको ५ वर्षे बनाउन सुझाएको छ।
एसएसपीको कार्यअवधि ८ वर्ष र उमेर ५८ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ। यसरी कार्यालय सहयोगीसम्मको अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
एउटै पदमा ८ वर्ष काम गरिसकेपछि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ। कार्यदलको सुझाव कार्यन्वयन भए तल्लो तहका प्रहरी पनि ८ वर्ष काम गरेर अवकाशमा गए एक तह भने बढुवा हुन पाउने छन्।
प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू सेवा छाडेर गइसकेपछि दोस्रो अवसर पाउन मुस्किल रहेकाले पनि संगठनमै रहन चाहने बताए।
‘सिपाही–हवल्दारको १६ वर्षमा पेन्सन पाक्यो भने उनीहरू ४० वर्षअघि नै पेन्सन पकाएर अन्य काम गर्न सक्छन्, योग्य हुन्छन्। विदेश नै गए पनि जागिर पाइन्छ। तर माथिल्लो दर्जाको मान्छे अवकाश हुँदा ४० कट्छ। अर्कातिर विदेशमा गएर सिपाही, हवल्दारको जस्तो काम गर्न पनि सक्दैन,’ प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यसकारण पनि उच्च अधिकारीहरूको प्रहरीमै रहनुको विकल्प छैन।’
तर सिपाहीहरूले यहाँबाट अवकाश भइसकेपछि पनि विदेशमा यो भन्दा सम्मानित, ज्यान नजाने र ढुंगा नखाने जागिर सहजै पाउने उनले बताए। प्रहरीको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी राज्यले नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया