युनिकोड
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अवकाश उमेर पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले दुई संगठनका लागि दुई खालको सुझाव दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे हटाउनु पर्ने तर सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव दिएको हो।
२०९५ सालपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउनु उपयुक्त हुने आचार्य नेतृत्वको कार्यदलको सुझाव छ।
पछिल्लो समय दुई संगठनमा एकै खालको नियम बनाउने कसरत भइरहे पनि कार्यदलले भने झनै फरक बनाउने गरी सुझाएको छ। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउँदा मर्का पर्ने अधिकारीलाई विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्न सकिने विकल्प पनि सुझाइएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीमा भने यो विकल्पले पनि नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले नै ३० वर्षे हटाउँदा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू सोही पदबाट अवकाश हुने अवस्था आउने भएकाले पर्खिन कार्यदलको सुझाव छ। तर नेपाल प्रहरीतर्फ भने मर्कामा पर्ने अधिकारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर पनि बिदा गर्न सकिने विकल्प अघि सारिएको छ।
हरेक वर्ष ६ महिना कार्यकाल बढाउन सुझाव
कार्यदलले ३० वर्षे हटाउँदा एकैपटक नभई हरेक आर्थिक वर्षमा ६ महिनाका दरले थप्दै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ। यसै वर्ष लागू भए अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूको सेवा अवधि ६ महिना थप हुनेछ। अर्को वर्ष अवकाश हुने अधिकारीहरूको जागिर अवधि एक वर्ष लम्बिने छ।
यसरी बढाउँदै लैजाँदा नेतृत्वमा पुग्न लागेका अधिकारीहरूलाई पनि मर्का नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार ३० वर्षे हटाएसँगै उमेरहदमा र कार्य अवधि पनि संशोधन गर्न राय दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्षे बनाउन सुझाएको कार्यदलले एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष कायम गर्न भनेको छ। कार्यअवधि आईजीपीको ३ वर्षे नै कायम गर्न तर एआईजीको चार वर्षे र डीआईजीको ५ वर्षे बनाउन सुझाएको छ।
एसएसपीको कार्यअवधि ८ वर्ष र उमेर ५८ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ। यसरी कार्यलय सहयोगीसम्मको अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, निजामती कानुन र अन्य सेवाको कानुनी व्यवस्था समेत हेरेर यस्तो सिफारिस गरेको ती सदस्यले दाबी गरे।
उनले एउटै पदमा ८ वर्ष काम गरिसकेपछि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था नेपाल प्रहरीमा पनि हुनु पर्ने राय दिएको बताएका छन्।
यस्तो व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीमा कार्यन्वयनमा छ। तर नेपाल प्रहरीमा पनि यही व्यवस्था कायम गरी एकरूपता दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउँदा असर पर्ने प्रहरीको पदोन्नति सुनिश्चित गर्न तीन वर्षसम्म विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्न पर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने, संगठनमा कमजोर रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ। तर ३० वर्षे हटाइसकेपछि पनि प्रत्येक ब्याचबाट नेतृत्वमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा यही भदौ १६ गतेबाट ठूलो संख्यामा प्रहरीका एसएसपीसहितका अधिकारीहरू अवकाश हुन लागेका छन्। उनीहरूले नै अघिल्लो सरकारलाई तत्काल अवकाशको अवधिमा पुनरावलोकन गर्न दबाब दिइरहेका थिए।
यसअघिको सरकारले अवकाशको मितिमा पुनरावलोकन गरिने भनेर बजेट भाषणमै घोषणा गरेको थियो। त्यसलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ।
नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन गृह मन्त्रालयले तदरुकताका साथ काम गरिरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। तर गृहले जति हतार गरे पनि भदौ १६ गते अवकाश हुने अधिकारीहरूको जागिर अवधि लम्बिने सम्भावना भने कम देखिएको छ।
प्रतिक्रिया