युनिकोड
कानुनविद्हरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी यसअघिको नजिर पुनरवलोकन नगर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशसहित ९ न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्णइजलासमा सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत पत्रकारले आफ्नो कर्तव्य पालनका सिलसिलामा गरेको काम र कसैले बदनियतपूर्वक गरेको कामका बीचमा फरक छुट्याएर हेर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
सिधाकुरा नामको अनलाइन न्युजपोर्टल र युट्युब च्यानलमा प्रसारित अडियो विवादमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको सुनुवाइका लागि ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको थियो। दुई न्यायाधीशको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी यसअघि ७ न्यायाधीशको इजलासबाट कायम भएको नजिरमा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको भन्दै त्योभन्दा विस्तारित इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका साथै सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको इजलास गठन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाका साथ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि बहस गरेका थिए। उनीहरू दुवैले यस मुद्दामा पत्रकार र अरू विपक्षीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
‘लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वन्त्रता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यीमध्ये कसैको कामले अर्को कसैको स्वतन्त्रतामा आँच आउनुहुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘यस मुद्दामा पत्रकारले पत्रकारकै रूपमा गरेको काम र अडियो उत्पादन गर्ने व्यक्तिले गरेको काम समानरूपमा दण्डनीय छैन। यी दुवैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुहुँदैन।’
पत्रकारले भेरिफाइ (पुष्ट्याइँ) नगरी संवेदनशील समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेकामा आइन्दा त्यस्तो नहोस् भनेर सचेतसम्म गराउन सकिए पनि अडियो उत्पादन नै गर्ने व्यक्तिसरह दण्डित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘अडियो उत्पादन गर्ने राजकुमार तिमिल्सिना कसुरमा सावित भइसकेको देखिन्छ। अमुक उद्देश्यले अडियो उत्पादन गरिएको छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको भनाइ थियो, ‘पत्रकारले त्यो अडियो सत्य हो होइन भनेर भेरिफाइ गर्नुपर्थ्यो, गरेन। तर, यी दुवै कार्य एउटै डालोमा हाल्नुहुँदैन।’
अदालतको अवहेलनाका सन्दर्भमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउने गरी आदेश वा व्याख्या आउन नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।
यसअघि डा गोविन्द केसीको मुद्दामा भएको व्याख्याभन्दा अनुदार भई सीमा कोर्ने वा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउने गरी व्याख्या गर्नेतिर लागेमा त्यसले लोकतन्त्रलाई हित नगर्ने कानुनहरूको तर्क थियो।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा र जनास्था जति महत्त्वपूर्ण हो, त्यति नै महत्त्वपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो,’ शाक्यले भने, ‘एउटालाई प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई ‘अन्डरमाइन’ गर्नुहुँदैन।’
नरहरि आचार्य, मोहना अन्सारीलगायतले पनि सर्वोच्चका तर्फबाटै बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाका तर्फबाट बालकृष्ण न्यौपाने, नारायणदत्त काफ्ले, बाबुराम अर्याल, कपिलदेव ढकाल, राजेन्द्र दंगाल, सुलभ खरेललगायतले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संयुक्त इजलासले यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनु आवश्यक नै नभएको तर्क गरेका थिए। उनले त्यसो भन्दा इजलासबाट प्रतिवाद भएको थियो। यस विषयमा राम्रैसँग छलफल भएर बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको न्यायाधीशहरूको भनाइ थियो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सञ्चार माध्यममा भएका आलोचनाबाट न्यायाधीश र अदालत डराउन वा कारबाही गर्न तम्सिन नहुने बताएका थिए। उनले हालै अवकाशप्राप्त न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको तस्बिर नै अगाडि राखेर ढोगेका थिए।
‘आनन्दमोहन श्रीमानले प्रेस विज्ञप्तिमै आफ्नो ४३ वर्षको न्याय सेवामा बिताएको जीवन खुला किताब भन्नुभएको छ। प्रत्येक न्यायाधीशले यो आँट गर्नुपर्छ र उहाँजस्तो न्यायाधीश भएर नै यो सम्मानित अदालतको जनास्था उच्च भएको छ,’ अधिवक्ता ढकालको भनाइ थियो, ‘हामी उहाँलाई ढोग्न तयार छौँ। स्रोतले दिएको गलत सूचनाका कारण भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण भएकोमा सिधाकुरा टिमले माफी मागिसकेको छ। उक्त सामग्री वेबसाइटलगायत डिजिटल प्लाटफर्मबाट हटाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतजस्तो संस्थाले पत्रकारलाई दण्डित गर्नु उचित हुँदैन।’
साथै, पहिलो सुनुवाइ नै ९ न्यायाधीश रहेको इजलासमा गरी त्यसबाट दण्ड–सजाय हुँदा त्यसको पुनरवलोकन नै हुन नसक्ने भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि यो इजलासबाट दण्डित गर्न नहुने ढकालको तर्क थियो। विवादित अडियोलाई लिएर जिल्ला अदालतमा विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम)को मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै एकै कसुरमा दुईतिर कारबाही चलाउनु पनि न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ थियो।
अडियो सामग्री उपलब्ध गराएको आरोप लागेका राजकुमार तिमिल्सिनाको तर्फबाट ध्रुवलाल श्रेष्ठ र मणिराज उपाध्यायले बहस गरेका थिए।
दिनभरको बहसपछि इजलासले भदौ ६ गते यस मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तोकको छ। अबको १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।
बिहीबारको इजलासमा रहेकामध्ये प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत डा गोविन्द केसीको मुद्दामा फैसला गर्ने ७ न्यायाधीशको इजलासमा पनि थिए।
यस्तो छ डा गोविन्द केसीको मुद्दामा सर्वोच्चका ७ न्यायाधीशबाट भएको व्याख्या
अदालत सार्वजनिक संस्था हो। यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्; यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन्। न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ। ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन। यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षत: चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने।
वर्तमान संविधानले सुम्पेको (क) संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेदारी, (ख) अभिलेख अदालतको हैसियतमा आफ्नो र मातहत अदालतको न्यायिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने दायित्व, र (ग) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने अख्तियारीलाई संविधानका मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनोट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी हेरिनुपर्ने।
विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ। तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने सो कुरा सैह्य हुँदैन। त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्ने।
प्रतिक्रिया